बार्षिक ८ खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने रेडिमेड लुगा, जुत्ता र कपडाको कारोबारमा ठूलो करछली

रेडिमेड लुगा, जुत्ता र कपडाको एक वर्षमा ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने भए पनि नेपालमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने एउटा पनि संस्था कर प्रणालीमा सूचीकृत छैन ।

काठमाडौं । रेडिमेड लुगा, जुत्ता र कपडाको कारोबारमा ठूलो कर छली भइरहेको छ । अवैध माध्यम र खरिद मूल्य घटाउँदै न्यूनबिजकीकरणमा लत्ता कपडा र जुत्ता आयात हुने क्रम ह्वात्तै बढ्दा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हो ।

नेपाल कपडा उद्योग संघका अनुसार नेपालमा बार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कपडा खपत हुन्छ । रेडिमेड लुगासमेत जोड्ने हो भने बार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार हुने संघको अनुमान छ ।

यस्तै, फेन्सी स्टोरले बिक्री गर्ने जुत्ता चप्पलसमेत जोड्ने हो भने वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार हुन्छ ।

आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि प्राय: तयारी र थानका लत्ताकपडा, जुत्ता चीन तथा भारतबाट आयात हुन्छन् ।

एक वर्षमा खर्बौं रुपैयाँको लत्ताकपडा र जुत्ताको कारोबार हुने भए पनि नेपालमा ५० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने एउटा पनि संस्था कर प्रणालीमा सूचीकृत छैन । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार लत्ता कपडा र जुत्ताको कारोबार गर्ने संस्था खुद्रा व्यवसाय अन्तर्गत दर्ता हुन्छन् ।

विभागका अनुसार रेडिमेड लुगा, जुत्ता र कपडाको कारोबार गर्ने संस्थाहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मात्रै दर्ता छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ५० करोड रुपैयाँ भन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने संस्था दर्ता हुन्छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तगर्तको ठूला करदाता कार्यालयमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने करदाता दर्ता हुन्छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयमा ५५० संस्था दर्ता छन् । त्यसमा ट्रेडिङ कारोबार गर्ने करदताको संख्या १६० छ । कार्यालयका दुई शाखाले ट्रेडिङ कारोबार गर्ने करदातालाई सेवा दिन्छन् ।

नक्कली बिल बनाएर कर छल्ने धन्दा मौलायो, राजस्वले सुरु गर्‍यो विस्तृत अनुसन्धान

कार्यालयका उपसचिव ऋषीराम अधिकारी र सुनिल यादव ट्रेडिङ शाखाको नेतृत्वमा छन् । अधिकारी र यादवले आफ्नो शाखामा कपडा, जुत्ता, रेडिमेड लुगा जस्ता सामानको कारोबार गर्ने कुनै पनि करदाता दर्ता नभएको जानकारी दिए ।

‘वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्था मात्रै हामीकहाँ दर्ता हुन आउँछन्,’ अधिकारीले भने,‘अहिलेसम्म लत्ताकपडा, जुत्ताको टेड्रिङ गर्ने संस्था ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको मेरो जानकारीमा छैन ।’

ठूला करदाता कार्यालय मात्रै होइन लत्ता कपडा, जुत्ता, रेडिमेड लुगाको कारोबार गर्ने व्यवसायी मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा पनि दर्ता छैनन् ।

कार्यालयमा ५० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने संस्था दर्ता हुन्छन् ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले लत्ताकपडा, जुत्ता, रेडिमेड लुगा जस्ता सामग्रीको कारोबार गर्ने व्यवसायी आफ्नो कार्यालयमा दर्ता नभएको जानकारी दिए ।

‘बजारमा लत्ता कपडाको करोबार बढ्दो क्रममा छ भन्ने सुनिन्छ,’ निरौलाले भने,‘तर, अहिलेसम्म ५० करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका छैनन् ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा लत्ता कपडा र जुत्ता न्यूनबिजकीकरण र अवैध माध्यमबाट भित्रिने भएकाले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कुनै संस्था दर्ता नभएको बताउँछन् ।

‘ठूला आयातकर्ताले भन्सार छली गर्न खरिद मूल्य घटाएका हुन्छन् । खुला सीमाका कारण भारतबाट अवैध माध्यममा भित्रिने लत्ताकपडाको परिमाण पनि ठूलो छ,’ सापकोटाले भने,‘अवैध माध्यमबाट भित्रिएको समान उपभोक्तालाई जति सुकै मूल्यमा बिक्री गरे पनि बिल जारी गर्न नपर्ने भएकाले वैध माध्यमबाट कारोबार गर्ने ठूला संस्था नदेखिएका हुन् ।’

विगत वर्षहरुमा एक/दुई जोर मात्रै लुगा किन्ने चलन भए पनि अहिले नयाँ नयाँ लुगा, जुत्ता लगाउने क्रम बढेकाले वैध माध्यमको कारोबार बढ्नु पर्ने सापकोटाको तर्क छ ।

‘विहान मर्निङवाकमा देखि राती सुत्दा र विभिन्न पार्टीमा पनि नयाँ नयाँ डिजाइनको लुगा लगाउने क्रम बढेको छ । त्यसैले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने कयौं संस्था छन्,’ ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘न्यूरोड र महाबौद्धमा होलसेल कारोबार गर्ने केही संस्थाको दुई तीन दिन मात्रैको कारोबार हेर्यो भने ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने कयौं फेला पर्छन् ।’

आय विवरण नबुझाउनेमाथि कर कार्यालयको ‘एक्सन’, १ लाख २९ हजारमाथि अनुसन्धान हुँदै

आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले बजार अनुगमन गर्न नसक्दा ठूलो रकमको कारोबार गरेर पनि व्यवसायीहरु करको दायरामा नआएको ठूला करदताका कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘रेडिमेड लुगा, जुत्ता र अन्य कपडाको कारोबार गर्ने संस्था करको दायारामा छैनन् भने कयौं पटक आन्तरिक राजस्व विभागमा छलफल भएको छ,’ विभागमा एक अधिकारीले भने,‘तर, सस्तो मूल्यमा आयात भएको सामान महँगोमा बिक्री भएकाले करदाताले बुझाएको कारोबारको विवरण ठिक छैन भन्दै कसैलाई कारबाही भएको उदाहरण छैन ।’

न्यूरोड र महाबौद्धमा होलसेल कारोबार गर्ने संस्थामा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकियो भने ठूलो परिणाममा आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न सकिने एक कर अधिकृत बताउँछन् ।

‘ठूला कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाले पनि बास्तबिक विवरण विवरण पेश गर्ने थिए,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्,‘ उपभोक्ताले ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्ने कुनै पाइन्ट १४/१५ सयमा खरिद गरे पनि ३/४ सयमा आयात गरेको देखाइन्छ । खुद्रा व्यवसायीलाई उक्त पाइन्ट १८/१९ सयमा बिक्री गरे पनि ४/५ सय रुपैयाँ बिक्री गरेको बिल काटिन्छ । खुद्रा व्यवसायीले पनि ५/६ सय रुपैयाँको बिल काटेका हुन्छन् । जसले गर्दा ठूलो परिणाममा कर छली भइरहेको छ ।’