सेयर बजार र जग्गामा लचिलो नीति लिनु हुँदैन, घर कर्जा बढाए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ

केन्द्रीय बैंकले लिएको कसिलो नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुनुका साथै शोधनान्तर स्थिति बचत भएको छ । अब राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार र सरकारी ऋणपत्रको ब्याज घट्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण स्रोतको अभाव हो । वित्तीय स्रोत कम भएर आर्थिक गतिविधि घटेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा समस्या थपिएको मात्रै हो ।

ब्याजदरले अर्थतन्त्र सुस्त बनायो भन्न मिल्दैन । घाउ पहिल्यै थियो । ब्याजदर बढेर नुन र चुक छर्किने काम मात्रै गरेको हो । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा ब्याजदर दोस्रो कारण हो । पहिलो कारण वित्तीय स्रोतको अभाव हो ।

गत वर्ष हामीले १९ खर्ब २० अर्बको आयात गर्दा २ खर्बको मात्रै निर्यात गर्‍यौं । रेमिट्यान्सबाट १० खर्ब आयो । त्यति हुँदा पनि शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।

शोधनान्तर स्थिति घाटामा हुँदा प्रणालीबाट पैसा बाहिरिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय स्रोतको अभाव भएको हो । गत वर्ष निरन्तर प्रणालीबाट पैसा बाहिरिएपछि २०७८ पुसमा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतनजिक पुगेको थियो ।

हाल सीडी रेसियो ८५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । २०७८ पुसमा बैंकहरु कर्जा दिन सक्ने अवस्था थिएनन् । तर, २०७९ पुसदेखि कर्जा दिन सक्ने अवस्था छन् ।

१२.१३ प्रतिशतसम्म पुगेको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटेर ९.९९ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशत बनाएको छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर नघटाउने विकल्प बैंक वित्तीय संस्थासँग छैन । केही समयदेखि घटिरहेको कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने देखिन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले होम लोनको स्किम ल्याएका छैनन् । अहिले बैंक वित्तीय संस्थासँग २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने स्पेस छ । त्यो सबै होम लोनमा जान्छ भन्न त सकिन्न । बैंकर साथीहरुले होम लोनको माग बढेको बताएका छन् ।

चैतमा घरजग्गा कारोबार बढेको छ । जुन सकारात्मक हो । आगामी दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गराउन सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

जग्गा आफ्नो छ भने नयाँ घर बनाउन १०० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्दा पनि हुन्छ । त्यसमा कुनै जोखिम छैन । यस्तै, सिमेन्ट उद्योगसँग निर्यात गर्न सक्ने ठूलो अवसर छ । सिमेन्ट निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिनु हुँदैन । सिमेन्ट उद्योग धनी मानिसले खोलेका छन् । उहाँहरुलाई करदाताले तिरेको रकम दिनुको अर्थ थप धनी बनाउनु हो । बरु त्यसको सट्टा सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सस्तो ब्याजमा चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तै, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न सस्तो मूल्यमा बिजुली दिनुपर्छ ।

अहिले सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर केही बढी भएकाले पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी नबढाएका हुन् । सरकारी ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ९.५ प्रतिशत मिलेको छ । जसले गर्दा ११-१२ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यक्तिलाई ऋण दिएर बैंकले जोमिख लिन चाहेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएर सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर केही कम भयो र ऋण लगानी गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई ३-४ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ भयो भने मात्रै कर्जा लगानी बढ्छ ।

कोरोना महामारीको अपवादबाहेक बैंकहरुले वार्षिक ४-५ खर्ब कर्जा लगानी गर्ने गरेका थिए । यो वर्ष पनि अन्तिम दुई महिनामा डेढ/दुई खर्ब कर्जा लगानी भयो भने अर्थतन्त्र सुधारात्मक दिशामा जान्छ जस्तो लाग्छ ।

कर्जा विस्तार नहुँदा कयौं परियोजना रोकिएका छन् । गत चैतदेखि १ वर्षमा कर्जाको विस्तार ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । मेरो करियरमा यति सुस्त कर्जा विस्तार देखेको थिइन । अहिले कर्जाको माग सिर्जना गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ।

बढ्यो घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी, चैतमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह

अहिले जग्गा किन्नभन्दा पनि घर कर्जा बढाउनुपर्छ । घरमा लगानी बढ्दा सिमेन्ट, इँटा, बालुवा, छडलगायतका कयौं उद्योग चलायमान हुन्छन् । टायल उद्योग पनि नेपालमा खुलेका छन् । होम लोन बढ्दा कयौं उद्योग चलायमान हुन सक्छन् ।

कर्जा विस्तारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । तर, अहिले हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब डलर पुगेको छ । जसले गर्दा धेरै हात्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

अर्थतन्त्रलाई एकतर्फ सुधार गर्दा अर्कोतर्फ समस्या देखिनु समान्य हो । सरकारले विदेशी मुद्रा मात्रै नभएर राजस्व, बजारको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्र हेर्नुपर्छ । त्यसैले, अहिले देखिएको सुस्ततालाई कम गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउन कर्जा लगानी बढ्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारी ऋणपत्र कम आकर्षक हुने नीति लिइनुपर्छ । सरकारी ऋणपत्र र कर्जाको ब्याजदर फरक भयो भने मात्रै बैंकहरु जोखिम लिएर लगानी गर्छन् । अहिले व्यक्तिलाई ऋण दिनुभन्दा ऋणपत्र आकर्षक छ । ऋणपत्रमा लगानी गर्दा पुँजी आवश्यक हुँदैन । जोखिम पनि हुँदैन । 

कोरोमा महामारीका क्रममा आक्रामक कर्जा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्र कसरी समस्यामा पर्‍यो भन्ने सबक हामीले सिकिसकेका छौं। जसले गर्दा आगामी दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाले उपभोगभन्दा पनि आर्थिक गतिविधि बढाउने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छन् ।

अहिले बैंक वित्तीय संस्थासँग स्रोत बढिरहेको छ । विगतको अनुभव हेर्ने हो भने बैंक आइडल पैसा राख्ने जात होइन । जसले गर्दा आगामी दिनमा कर्जा लगानी बढ्छ र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ भन्नेमा म आशावादी छु ।

कोरोमा महामारीका क्रममा आक्रामक कर्जा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्र कसरी समस्यामा पर्‍यो भन्ने सबक हामीले सिकिसकेका छौं। जसले गर्दा आगामी दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाले उपभोगभन्दा पनि आर्थिक गतिविधि बढाउने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।

कर्जा लगानी बढ्दा केही आयात बढ्छ । राजस्व बढाउन पनि आयात त बढ्नुपर्‍यो । हामीले रेमिट्यान्सबाट जति विदेशी मुद्रा आउँछ, त्यति आयात सजिलै गर्न सक्छौं । धेरै निराशावादी पनि हुनु हुँदैन ।

सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्‍यो भन्ने हो । अर्थतन्त्रमा एउटा स्रोतबाट पैसा आउँछ, अर्को स्रोतबाट जान्छ । हामीले कतिसम्म आयात धान्न सक्छौं, कस्ता वस्तु आयात गर्ने वा नगर्ने जस्ता विषयमा ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ ।

श्रीलंकाको घटानाक्रम आउनुको साथै निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि हामी सतर्क हुनुपर्ने अवस्था थियो । जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लियो । त्यसबखत पनि ६ महिनाभन्दा बढीको बस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हामीसँग थियो । राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएको छ ।

अब पनि हामी कहिलेसम्म कडाइ गरेर बस्ने ? सरकारलाई राजस्वको चाप छ, बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ । ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो । अहिले हामीसँग ११ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ ।

जसले गर्दा राष्ट्र बैंक खुसीसाथ कर्जा विस्तार गराउने अवस्थामा पुगेको छ । कयौं देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढी किन राखेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गर्छ । केही देशहरु श्रीलंका पाकिस्तानको जस्तो अवस्था आउँछ कि भनेर आत्तिएका पनि हुन्छन् ।

अहिले हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन । जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका केही व्यवस्था खुकुलो बनाउँदा हुन्छ ।

जस्तो, राष्ट्र बैंकले सेयर बजार र जग्गामा भारित औसत दर बढाएको थियो । त्यसमा लचिलो हुन जरुरी छैन । आयात निरुत्साहित गर्ने विषयमा लचिलो हुन जरुरी छैन । आयात बढ्ने तर त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउने क्षेत्रमा लचिलो हुनैपर्छ ।

जग्गा आफ्नो छ भने नयाँ घर बनाउन १०० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्दा पनि हुन्छ । त्यसमा कुनै जोखिम छैन । यस्तै, सिमेन्ट उद्योगसँग निर्यात गर्न सक्ने ठूलो अवसर छ । सिमेन्ट निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिनु हुँदैन । सिमेन्ट उद्योग धनी मानिसले खोलेका छन् । उहाँहरुलाई करदाताले तिरेको रकम दिनुको अर्थ थप धनी बनाउनु हो । बरु त्यसको सट्टा सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सस्तो ब्याजमा चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तै, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न सस्तो मूल्यमा बिजुली दिनुपर्छ ।

सिमेन्टको निर्यात बढ्यो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्दैन । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले आयात कम हुने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्ने क्षेत्र कुन-कुन हुन सक्छन् भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छ । त्यसमा पनि सहुलियत दिन सकिने ठाउँ छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकियो भने पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सक्छ । यस्तै, विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भिसा शुल्क नलिने, अध्यागमनमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने जस्ता काम गर्न सक्छौं ।

यस्तै भारतमा दिल्लीका विद्यार्थी नैनीताल पढ्न जान्छन्, कोलकाताका विद्यार्थी दार्जिलिङ, सिक्किम जान्छन् । पटना, लखनउका विद्यार्थीलाई नेपालका पहाडी क्षेत्रमा पढाउन ल्याउने अवसर छ । नेपाली पाठ्यक्रममा भारतीय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिएन भने भारतीय संस्थाको ज्वाइन्ट भेन्चरमा विद्यालय स्थापना गरेर भारतीय संस्थाको कोर्स चलाएर पनि विद्यार्थी ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको पहाडी क्षेत्रको हावापानी शिक्षाका लागि निकै उपयोगी हुन सक्छ । एक जना पर्यटक आयो भने १० दिन बस्ने हो, विद्यार्थी आयो भने १०-१२ वर्ष बस्छ । सिंगापुरमा सधैं १० लाख विदेशी बस्छन् । विहारमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । त्यहाँका नागरिकलाई नेपालमा ल्याएर पढाउन सक्ने ठूलो अवसर छ ।

केन्द्रीय बैंकको कडाइले प्रणालीमा पैसा थपिने क्रम केही बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कर्जा लगानी ३ प्रतिशतले बढ्दा निक्षेप संकलन ७ प्रतिशतले बढेको छ । हाल शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँले बचतमा भएकाले प्रणालीमा पैसा थपिने क्रम केही बढेको हो । त्यसैले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

अहिले सरकारी वित्त र राजस्वको तर्फबाट हेर्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था भए पनि विदेशी मुद्राको तर्फबाट सहज अवस्थामा छौं । सरकारले गम्भीर संरचनात्मक सुधार गर्दै काम गर्‍यो भने केही वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्था फेरिन सक्छ ।