आर्थिक नीति बनाउने ‘मिनी संसदमा’मा खर्बपति चौधरीदेखि अर्थशास्त्री वाग्लेसम्म, अरु को को छन् ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा खर्बपति विनोद चौधरीदेखि अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसम्म अनुमोदन भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सांसद डा. वाग्ले र खर्बपति उद्योगी चौधरीले अर्थ समिति रोजेका हुन् ।

त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल र ज्ञानेन्द्र कार्की पनि अर्थ समिति रोजेका छन् । अर्थ समितिमा सांसदहरु अन्जनी श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर रायमाझी, गंगा कार्की, छिरङ डम्डुल लामा, जुलीकुमारी महतो, दिपक खड्का, दिपक बोहरा र नारायणप्रसाद आचार्य पनि छन् ।

त्यस्तै २५ सदस्यीय समितिमा नारायणी शर्मा, पदम गिरी, पूर्णबहादुर तामाङ, भगवती चौधरी, मुक्ताकुमारी यादव, मेटमणी चौधरी, रणकुमार बलम्पाकी मगर, रामनाथ अधिकारी, विराजभक्त श्रेष्ठ, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, सन्तोष चालिसे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र ज्ञानबहादुर शाही छन् ।

अर्थसमिति देशको आर्थिक नीति बनाउने मिनी पार्लियामेन्ट हो । आर्थिक नीति कस्तो बनाउने भन्ने शुरुवाती छलफल यही समितिमा गरिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा छ । समितिले सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्छन् ।

ती मध्ये पनि अर्थ समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति हो । अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी वोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग पर्छन् ।

प्रतिनिधि सभाका सबै संसदीय समितिहरु गठन भएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको पाँच महिनापछि १० विषयगत समिति गठन भएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव गरेका सबै समितिका सदस्यका नाम नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकले सबै विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभामा १० वटा समिति छन् । प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।