ब्याजदरको चपेटामा घरजग्गा व्यवसायी, आगामी ८ महिनासम्म घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउन सक्ने

काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले अधिकांश क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । आर्थिक मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । करिब डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको विभिन्न समस्याले गर्दा आर्थिक गतितिधि झनै प्रभावित भएको छ ।

आर्थिक मन्दीले गर्दा घरजग्गा कारोबार पनि ह्वात्तै घटेको छ । गत वर्ष मासिक ७० हजारको हाराहारीमा घरजग्गा किनबेच हुँदै आएकोमा अहिले मासिक ३५ हजारको हाराहारीमा घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको छ । घरजग्गा किनबेच कम हुनुमा ब्याजदर र कित्ताकाट कारण रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा उच्च गिरावट आएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा घरजग्गाको माग नरहेको बताए । उनकाअनुसार एकातिर कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ ब्याजदर ह्वात्तै बढेकाले व्यवसायीहरु निकै मारमा छन् ।

‘आर्थिक संकुचनले गर्दा यस क्षेत्रमा अधिकांस व्यवसायीहरु ब्याजदरको मारमा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारसँग महासंघले विभिन्न चरणमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग पहल गर्दासमेत सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’

लामो समयदेखि एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न र सकेसम्म ब्याज क्यापिटलाइज्ड गर्नुपर्ने विषयलाई मुख्य रुपमा उठाउँदै आएको छ । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको महासंघको गुनासो छ । यस क्षेत्रमा आबद्ध भएका अधिकांश व्यवसायीले घरजग्गामा ठूलो लगानी गरेका छन् । व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई लगानी गरेको हुँदा पछिल्ला समय बढेको ब्याजदरले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही बनाएको छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार घरजग्गा किनबेच कम हुनुको मुख्य कारण कित्ताकाट पनि रहेको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिन उच्च कित्ताकाट भएको भन्दै भूउपयोग नियामवाली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली जारी गरेसँगै देशभरको जग्गाको कित्ताकाट सहजै हुन सकेको छैन ।

सरकारले देशभरका जग्गा विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत जेठमा जारी गरेको नियमावली लागू भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हालसम्ममा १६१ वटा स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । कित्ताकाटले गर्दा देशभरको जग्गाको कारोबारमा उच्च गिरावट आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशतले घरजजग्गा कारोबार घटेको छ । उक्त तथ्याङ्कले पनि घरजग्गा कारोबारमा उच्च मन्दी छाएको स्पष्ट गर्छ ।

देशभर साढे ५ खर्ब बढी लगानी भएको यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याले अधिकांश क्षेत्रमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । ‘विगतको दिनमा घरजग्गा क्षेत्रले गर्दा तरलता अभाव भएको भन्दै कडाइ गरेको थियो । तर, अहिले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको समस्याले पूरै अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको छ,’ उनले भने ।

आर्थिक संकुचनको अवस्था कति अवधिसम्म लम्बिन सक्छ भन्ने एकिन छैन । तर, बजार हेर्दा घरजग्गा कारोबारमा अझै ८ महिनासम्म मन्दी आउन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

आर्थिक अवस्था सहजै उकास्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि घरजग्गा कारोबारमा केही समयसम्म मन्दी कायम रहने उनको बुझाइ छ । साथै, ब्याजदरले गर्दा व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको ब्याज तिर्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा उच्च मन्दी आए पनि अत्यावश्यक बिक्री गर्नुपर्नेबाहेक अन्य रियल स्टेटको मूल्य भने नघट्ने उनको बुझाइ छ । विश्वको इतिहास हेर्दा घरजग्गाको मूल्य जतिसुकै आर्थिक मन्दी आएपनि नघट्ने देखिन्छ । नेपालको हकमा पनि मन्दी धेरै समयसम्म लम्बिने देखिए पनि मूल्य भने नघट्ने उनको भनाइ छ ।

‘रियल स्टेटको मूल्य जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो । त्यसअनुसार बढ्न नसक्ला । तर, घट्न भन्ने कुरा विरलै हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, महासंघले जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात घटाएको थियो । जसमा राष्ट्र बैंकले उपत्यकाको हकमा ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरका घरजग्गाका लागि ४० प्रतिशत फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेको छ । उक्त व्यवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै महासंघले ५० प्रतिशत राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै, अनुमति लिएका रियल स्टेट व्यवसायीहरुले फेयर मार्केट भ्यालु ६० प्रतिशत रहेकोमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । भू–उपयोग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।

महासंघले सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त ब्रोकरहरुमार्फत् घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि जोड दिएको छ । ‘लामो समयदेखि रियल स्टेट व्यवसायीहरुलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । सरकारबाट लाइसेन्स लिएका व्यवसायीहरुले मात्रै देशभरको घरजग्गाको विकास, बिक्रीलगायत काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा नियमन गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, जग्गा एवं सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय पनि समस्या रहेकाले समाधान गर्न अनुरोध गरेको छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत् विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेपनि आवश्यक कानूनी सहजीकरण नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले, सरकारले यस विषयमा आवश्यक कानून बनाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, महासंघले व्यवस्थित बसोबास तथा सहजीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट दिने विषय र ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजना र ठूलाठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।