यी ७ वाणिज्य बैंकमा जोखिम बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल चार्ज’ लगायो, प्राइमलाई सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । निक्षेप तरलता अनुपात नपुग्ने ७ वटा वाणिज्यलाई राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा ७ वटा वाणिज्य बैंकले तरलता अनुपात(लिक्विडिटी टू डिपोजिट रेसियो ‘एलडी’) कायम गर्न सकेका छैनन् । चैत मसान्तको विवरण अनुसार बैंकहरुको औसतमा तरलता अनुपात २१.२२ प्रतिशत रहेको छ ।

असार मसान्तमा बैंकहरुको तरलता अनुपात २७.१७ प्रतिशतले दियो । बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेपमा २० प्रतिशत रकम तरल रुपमा राख्नुपर्छ । बैंकहरुसँग भएको निक्षेप २० प्रतिशतसम्मको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता गर्नुपर्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर २० प्रतिशत बराबरको रकम तरल रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तमा सबैभन्दा कम तरलता अनुपात १५.९१ प्रतिशत प्राइम बैंकको बढी रहेको छ । यस्तै एसबीआई बैंकको १८.१४ प्रतिशत,कुमारी बैंकको १८.२३ प्रतिशत,लक्ष्मीको १८.८७ प्रतिशत सिद्धार्थ बैंकको १९.०२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सेञ्चुरी बैंक १८.०८ प्रतिशत तरलता अनुपात रहेको छ भने सनराइज बैंकको १९.०४ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नजरमा कुन बैंकमा कति जोखिम ?

राष्ट्र बैंकले हरेक दिन नै बैंकहरुको तरलता अनुपातलाई हेर्ने गर्छ । हरेक महिनामा तरलता अनुपात नपुग्ने बैंकहरु कारवाहीमा पर्ने गरेका छन् । तरलता अनुपात कम हुनुको अर्थ बैंकले निक्षेपकर्ताले चाहेको बेला पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था तर्फ गएको बुझिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ११ वटा शिर्षकमा क्यापिटल चार्ज लगाउने गर्छ । जसमा एउटा शिर्षकमा तरलता अनुपात समेत पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट तरलता अुनपात नपुर्याउने बैंकलाई क्यापिटल चार्ज लगाउने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । ‘नियम अनुसार एलडी कायम नगर्ने बैंकलाई क्यापिटल चार्ज लगाउने कारवाही हुन्छ,’भट्टले भने ।

राष्ट्र बैंकले तरलता अनुपात तोकिएको भन्दा जति प्रतिशत कम हुन्छ त्यही नै बराबरको क्यापिटल चार्ज लगाउने गर्छ । यस आधारमा सबैभन्दा बढी क्यापिटल चार्ज प्राइम बैंकलाई लागेको छ ।

बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा अत्याधिक कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता अनुपात नै २० प्रतिशतबाट तल आएको छ । उदाहरणको लागि प्राइम बैंकलाई नै लिन सकिन्छ । चैत मसान्तमा प्राइम बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो) ९९.६९ प्रतिशत थियो ।

यसको अर्थ प्राइम बैंकले निक्षेप भन्दा बढी रकम कर्जा दिएको थियो । राष्ट्र्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि ल्याएको थियो । जसको कार्यान्वयन असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने थियो ।

असार मसान्तसम्म कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने नीतिलाई प्राइम बैंकले फाइदा उठाएर निक्षेप बराबरको रकम कर्जा दिएको हो । प्राइम बैंकमा चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप हुँदा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो ।

बैंकरहरु भने राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण नगरेको कारण निक्षेपभन्दा बढी कर्जा बैंकहरुले दिएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैैंकले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा दिदासम्म कारवाही नगरेपछि नियामकले दिएका सूचकहरु पालना धेरै बैंकले गरेनन्,जसले प्रणालीमा समस्या निम्ताएको हो,’एक बैंकरले भने ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने पछिल्लो समय निक्षेपमा भएको बृद्धि तथा कर्जा प्रवाहमा गरेको सुस्ततासँगै तरलता अनुपात तोकिएकोमा आउन थालेको जनाएको छ । कुनैबेला १५ वटाभन्दा बढी बैंकको तरलता अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम थियो । अहिले ६ वटा बैंकको मात्र तरलता अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।

सीडी रेसियोमा आएको सुधारसँगै तरलता अनुपात समेत तोकिएको भन्दा बढी हुन लागेको छ । चैत मसान्तमा औसतमा सीडी रेसियो ९०.८४ प्रतिशत थियो । अहिले ८८.०६ प्रतिशत रहेको छ ।

सीडी रेसियो बढी भएका तथा तरलता अनुपात २० प्रतिशतभन्दा बढी भएका बैंकहरुले पछिल्लो समय ऋणपत्र निष्कासनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । प्राइम बैंकले मात्र साढे ७ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ ।

यस्तै एसबीआई बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । सेञ्चुरीले २ अर्ब २० करोड तथा सिद्धार्थ बैंकले ५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ ।

तरलता अनुपात २० प्रतिशतभन्दा तल आउने जोखिममा रहेको सिभिल बैंकले ३ अर्बको निष्कासन गरेको छ । ५ अर्बको ऋणपत्र पाइपलाइनमा छ । एभरेष्ट बैंकको ४ अर्बको ऋणपत्र पाइपलाइनमा रहेको छ ।