डेढ अर्ब लागतको चोभार बन्दरगाहमा ३ महिनामा १६ कन्टेनर मात्रै भित्रिए

काठमाडौं । अत्याधुनिक सुक्खा बन्दरगाहका रुपमा निर्माण गरिएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह गत चैत २२ गतेदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दारगाह सञ्चालनमा आएको ३ महिना भइसकेको छ ।

तर, सञ्चालनमा आएको ३ महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार कन्टेनर आउन नसकेपछि सरोकारवालाहरू चिन्तित भएका छन् ।

सरकारले निकासी तथा पैठरीमा सहज, छिटो र कम लागत हुने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएको सुक्खा बन्दरगाहमा अपेक्षाअनुसार केन्टर भित्रिन नसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

समितिका निर्देशक आशीष गजुरेलले सञ्चालनमा आएको ३ महिनामा अपेक्षाअनुसार कन्टेनर आउन नसकेको बताए । ३ महिनाकाे अवधिमा १६ वटा मात्रै कन्टेनर भित्रिएकाे छ । यो अपेक्षाभन्दा ज्यादै न्यून भएको बताए ।

२ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बन्दरगाहमा ५ सय कन्टेनर र ५ सय सवारी साधन तथा ट्रक अटाउने क्षमताको छ । तर, अहिले दैनिक एउटा कन्टेनर पनि नभित्रिएपछि सरकार चिन्तित छन् ।

समितिले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा ल्याएपछि पनि अपेक्षाअनुसार कन्टेनर नभित्रिएपछि पूर्ण क्षमतामा कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अपेक्षाअनुसार कन्टेनर नभित्रिएपछि के–के समस्या हो ? र, कस्ता सुविधा प्रदान गरे कन्टेनर आउँछन् भन्नेबारे छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न तयारी रहेको उनले बताए ।

‘चोभार सुक्खा बन्दरगाह अपेक्षा गरेअनुसार चल्न सकेको छैन,’ उनले छलफलमा भने, ‘व्यवसायीलाई के–के सुविधा प्रदान गर्दा काठमाडौंमा कन्टेनर आउँछ । साथै, कसरी सहज र सजिलो बनाउन सकिन्छ । यसबारे समाधानको उपाय खोज्छौं ।’

छलफलमा निकासी तथा पैठारी क्षेत्रमा आबद्ध भएका करिब दर्जन संघसंस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । उनीहरुले काठमाडौंमा कन्टेनर ल्याउनका लागि थप सुविधाको माग गरेका छन् । साथै, दोहोरापनको पक्ष हटाउनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।

नेपाल फेट फरवार्डर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष मनोज अधिकारीले चोभारमा कन्टेनर ल्याउनका लागि लागत बढी हुने गरेको बताए ।

सरकारले काठमाडौंमा कन्टेनर ल्याई जाँचपास गर्दा सहज र लागत कम हुने बताउँदै आएको छ । तर, वास्तवमा अन्य भन्सार नाकामा गरेको जाँचपासम र काठमाडौंमा कन्टेनर ल्याई जाँचपास गर्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।

‘विभिन्न नाकामा कन्टेनरबाट वस्तु आयात गर्दा नाकामा लोड/अनलोड गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा सोही वस्तु कन्टेनरमा ल्याई जाँचपास गर्दा पुनः लोड/अनलोड गनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले व्यवसायीको लागत बढ्ने देखिन्छ ।’

साथै, वस्तु आयात गर्दा सुरक्षाको पनि भरपर्दो माध्यम नहुँदा पनि काठमाडौंमा व्यवसायीले सहजै कन्टेनर ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यसैले, सरकारले थप सुविधा प्रदान गरी सहज बनाउनुपर्नेछ ।

समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका उपाध्यक्ष विनोद कुमार सेठियाले चोभारमा आयातित वस्तु ल्याउँदा बढी लागत पर्ने बताए । उनकाअनुसार नेपालले अधिकांश वस्तु भारतबाट आयात गर्ने हुँदा नाकामा नै चेकजाँच गर्ने प्रचलन छ ।

तर, यदि काठमाडौंमा ल्याउने हो भने थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा ल्याउन सरकारले सहुलियत प्रदान गरे सो चोभार बन्दरगाह अपेक्षाअनुसार चल्न सक्नेछ ।

छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले सुविधासम्पन्न बन्दरगाह सञ्चालनमा आउँदा पनि कन्टेर भित्रिन नसक्नु दुखद रहेको बताए । उनले वीरजञ्ज, विराटनगरलगायत अन्य भन्सारको तुलनामा थप सुविधा दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

‘अहिले नाकामै जाँचपास गरी सहज ढङ्गबाट वस्तुको पैठरी तथा निकासी हुन्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘काठमाडौंमा शुरुवाती चरण भएकाले कठिनाइ हुन्छ । तर, द्रुत गतिमा चलाउने हो अन्य भन्सार कार्यालयले दिने सुविधाभन्दा थप सुविधा दिनुपर्छ ।’

व्यवसायीहरूले सहज र लागत हेर्ने गर्छ । यदि काठमाडौंमा उक्त बन्दरगाह चलाउनका लागि ५/६ महिनासम्म छुट व्यवस्था गरे पनि कन्टेनर भित्रिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । सरकारले सहुलियत प्रदान गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ती व्यवसायीको भनाइ थियो ।

छलफलमा व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा आउने कन्टेनरको लागत कम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा गोदामलगायत पार्किङको मूल्य तिर्नुपर्छ । साथै, भण्डारण र गोदामको पनि मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसैले व्यवसायीहरू आकर्षित हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

साथै, काठमाडौंमा कन्टेनर आइसकेपछि कसरी जाने र कसरी भित्रिने भन्ने अन्यौता पनि छ । सरकारले सो अन्यौलतलाई पनि ध्यानमा राखी सहज बनाउने हो भने प्रभावकारी हुने व्यवसायीहरूले उल्लेख गरे ।

अहिले देशभरका भन्सार कार्यालयको आफ्नै राजस्व संकलनको लक्ष्य हुन्छ । सो लक्ष्यले गर्दा पनि भन्सार कार्यालयले पनि सोही नाकामा चेकजाँच गर्न बढी जोड दिने गरेका छन् ।

त्यति मात्रै नभएर सिपिङ एजेन्सीले तोकेको नाकासम्मको मात्रै ढुवानी हेर्ने भएकाले काठमाडौंसम्ममा व्यवसायीले खर्च गरी ल्याउन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

कन्टेनर अभाव
काठमाडौंमा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपनि पैठारी केही मात्रामा भएको छ । तर, निकासी भने हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरूले पैठारीमा विभिन्न कानुन तथा व्यवधानले गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् ।

काठमाडौंबाट मात्रै २० अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात हुँदा हालसम्म चोभारबाट एउटा मालवाहक कन्टेनर जान सकेको छैन ।

काठमाडौंबाट वस्तु निर्यात गर्न खोज्दा कन्टेनरसँगै आधारभूत सुविधा नभएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

‘निर्यातमा लागि भनेको बेलामा कन्टेनर छैन । वीरगञ्ज भन्सारबाट कन्टेनर बोलाएर पठाउँदा बढी लागत लाग्छ,’ छलफलमा सहभागी भएका एक व्यवसायीले भने,
‘चोभारमा आउने कन्टेनरलाई नै सदुपयोग गर्न सके सहज हुनेछ ।’

सीएनआईका सदस्य नरेश दासले चोभार सुक्खा बन्दरगाह र सुविधाबारे सूचना कम प्रवाह भएकाले प्रभावकारी नभएको बताए । उनले सूचना प्रभावलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कम्तीमा २० वटा वस्तु छुट्याएर चोभारमा चेकजाँच गर्न सक्ने
छलफलमा व्यापारसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले चोभार तीब्र रुपमा सञ्चालनका लागि काठमाडौंमा आउने १५ देखि २० वटा वस्तु पहिचान गरी चोभारमा मात्रै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।

‘सरकारले वस्तु पहिचान गरी चोभारमा मात्रै चेकजाँच गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सके सिधै काठमाडौंमा ल्याउन सक्नेछ,’ व्यवसायीहरूले भनेका छन् ।

वाणिज्य सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले चोभार सञ्चालनका लागि कम्तिमा २० वटा वस्तु पहिचान गरी काठमाडौंमा चेकजाँच गर्न सक्ने बताए ।

समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्न सरकार तयार
सरोकारवालासँगको छलफलपश्चात उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्न तयार रहेको उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडुले बताएका छन् ।

मन्त्री बडूले व्यवसायीहरूसँगको छलफलले नै समस्या समाधानको उपाय आउने भएकाले समस्या समाधानको लागि सरकारले एक हप्ताभित्र समिति गठन गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

‘सरकारले डेढ अर्ब बढी खर्चेर निर्माण गरेको छ । तर, द्रुत गतिमा चल्न सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो द्रुत गतिमा सञ्चालन होस् भन्ने अपेक्षा गरेको छ,’ मन्त्रीले भने, ‘यसका लागि के–के सुविधा र के–के समस्या छ समाधान गर्न तत्पर छ ।’

सरकारले छिटो, सरल र सहज तरिकाले व्यापार सहजीकरण गर्ने हो । त्यसैले, बन्दरगाहमा आएको समस्या समाधान गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेछौं । उक्त सञ्चालनका सम्पूर्ण क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।