अर्थतन्त्रको अवस्था र २०७९/८० को मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षाः प्रेम आचार्यको लेख

देशको आर्थिक स्थिति

हाल मुलुकका आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरु स्ट्रेसमा रहेको अवस्था छ । आयात अत्यधिक मात्रामा बढेको, निर्यात आशातितरुपमा बढ्न नसकेको, प्राप्तिको दरभन्दा भुक्तानीको आयाम फराकिलो बन्दै गइरहेको, चालु खाता घाटा उच्च रहेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विदेशी विनिमयमा लगातार चाप परिरहेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, कर्जा माग उच्च रहेको, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर सुस्त रहेको, पर्यटन आयमा केही सुधार देखिएको भएतापनि उल्लेख्य उपलब्धि तथा उचित लाभ लिन नसकिएको, सरकारी खर्चको प्रवृत्ति विगतका वर्षहरुको जस्तै रहेको, मुद्रास्फीतिको चाप पर्ने संकेत देखिएको, पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचक वियरिस ट्रेन्डतर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्था छ । जसबाट समग्र अर्थव्यवस्था जोखिमको दिशातर्फ लम्किरहेको भान हुन्छ ।

बजारमा सबैतिर अराजकता मौलाएको अवस्था छ । नराम्रोलाई पनि ढाकछोप पारेर राम्रो भन्ने एउटा तरिका होला । तर, वास्तवमा राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक कुनैपनि क्षेत्रमा सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । अनुशासनमा बस्नुपर्ने निकाय तथा ती निकायका व्यक्तिहरु नै अनुशासनको कडीमा कमजोर देखिने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । राजनैतिक नेतृत्व, न्यायलय, सरकार सबैतिर विश्वास डगमगाएको छ । भ्रष्टाचार, महङ्गी, अभाव, मनोमानी लगायतका अशोभनीय आचरण मौलाएको कारण सबैतिर निराशा नै निराशा छाएको छ । यो निराशाको प्रतिविम्ब निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरुका विरुद्धमा सांकेतिकरुपमा विभिन्न ठाउँमा प्रकट भएको जनमतबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र विग्रिहालेको नभएपनि सन्तोषजनक भने छैन । आशा गर्ने ठाउँ निकै विरलै वा लगभग कतै भेटिन्नभन्दा पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तमाम समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने होला ? यी समस्याको समाधान कसले गर्ने ? भन्ने विषय अत्यन्तै पेचिलो बनेको छ ।

अर्को पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्दा मुलुकको क्षमता तथा सवल पक्ष उत्तिकै दर्बिलो छ । संविधान कार्यान्वय भइरहेको, संस्थागत संरचना पनि मजवुत पार्ने कार्यमा प्रयासहरु भइरहेका, कोभिडपछिको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गरेको, जनचेतनाकोस्तर बढेको, वित्तीय पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बढेको, वित्तीय योजनाहरु व्यवस्थित हुँदै गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाइएका प्रतिवद्धताहरु पनि पुरा हुँदै गरेका, संघ/प्रदेश र स्थानीय निकायहरु पनि विस्तारै–विस्तारै व्यवस्थित र प्रभावकारी हुँदै गरेका लगायतका थुप्रै आयामहरुमा नेपालको अवस्था राम्रो नै देखिन्छ । संघीयताको मर्म बमोजिमका संरचनाहरु निर्माण भई कामहरु गर्न थालिएको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरु संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्न थालेको अवस्था छ । संविधानले तोकेको निर्वाचनमा पनि मुलुक गइरहेको स्थिति छ । आगामी समयमा पनि आन्तरिक अनुशासन तथा कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसका आधारमा आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धिमार्फत् वाह्य जगतमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरी आर्थिक लाभ तथा मुलुकको विकासको लागि प्रभावकारी गति प्राप्त गर्न सकिने संभावना पनि प्रवल नै रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको छ । नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले पनि वार्षिक मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको दायित्व राष्ट्र बैंकलाई सुम्पेको, विगतको प्रचलन पनि रहेको लगायतका कारणहरुले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मौद्रिक निर्माण गरिरहेको छ । सो नीति अब छिट्टै आउने क्रममा रहेको छ । यो मौद्रिक नीतिलाई अलि बढी चासोका साथ लिइएको छ र सबै क्षेत्रहरुबाट प्रकट भइरहेको आर्थिक निराशा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिओस् भन्ने आम चाहना रहेको देखिन्छ ।

यो लेखमा मौद्रिक नीतिको बारेमा संक्षिप्त जानकारी र कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा प्रष्ट पारिएको छ । यहाँ आम जनमानसका लागि उपयुक्त होस् भन्ने मनसायका साथ मौद्रिक नीतिको पृष्ठभूमिसहित वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रबाट गरिएको उच्च अपेक्षाका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिका केही सैद्दान्तिक, केही व्यवहारिक एवं नीतिगत सीमितता र वर्तमान समयको आवश्यकताका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

दीर्घकालीन सोच र हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरु

नेपालको दीर्घकालीन सोच, योजना र काम गराइका बीचमा ठूलो ग्याप छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.स.२०१३ सालदेखि नै योजनबद्ध विकासको थालनी भएर आजसम्म आइपुग्दा १५औं योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा हामी छौं । अब १६औं पञ्चवर्षिय योजना तयारीको समय पनि आउन लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता जनाइएका विकासका योजना तथा हाम्रै दीर्घकालीन भिजनलाई पनि हामीले आत्मसाथ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० तथा हाम्रो २५ वर्षे दीर्घकालीन भिजनसँग तादाम्यता कायम हुने गरी अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरु परिलक्षित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेको अवस्था छ । वास्तवमा अल्पकालीन उतारचढावहरु भनेका क्षणिक हुन् । र, दीर्घकालीन सोचलाई आत्मसाथ गर्ने गरी अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरु परिलक्षित हुन आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले ल्याउने नीतिले संरचनागत परिवर्तनको आधार दिन सकेको देखिन्न । विगत वर्षहरुको जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यो लक्ष्य तय गर्दै २०७९ जेठ १५ मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको र हाल उक्त बजेट पनि संसदबाट पास भइसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि करिब ३०५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय निकायहरुका पनि बजेट आइरहेका छन् । बजेट कार्यान्वयन तथा यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनमा सीमितता र आपूर्ति प्रणालीको समस्या यथावत रहेको छ । यसले गर्दा सरकारले राखेको लक्ष्य बमोजिमको उच्च आर्थिक बृद्धि तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको सुनिश्चितता र तोकिएको मूल्यबृद्धिको सीमाभित्र मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति के हो ?

मुद्राप्रदाय, निक्षेप, कर्जा, व्याजदर, लगानी, वित्तीय मध्यस्थताको सहजता आदि लगायतका विषयहरुलाई समेटी तयार पारिने नीति नै मौद्रिक नीति हो । कुनैपनि मुलुकको विकासका लागि बृहत आर्थिक नीतिहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । वित्त नीति सरकारमार्पmत् जारी हुने नीति हो । जसको कार्यान्वयन बजेटमार्फत् हुने गर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण नीति भनेको मौद्रिक नीति हो । यो मौद्रिक नीति मुलुकको मौद्रिक निकायमार्फत् निर्माण हुने नीति हो । यसले मुलुकमा मुद्राप्रदाय, व्याजदर, कर्जा, निक्षेप, वित्तीय मध्यस्थता लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नियामक तथा व्यवस्थापकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । मौद्रिक नियामक तथा सर्वोच्च निकाय भएको नाताले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिनमा रही बैंकले वार्षिक रुपमा मौद्रिक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ भने यसको त्रैमासिकरुपमा समीक्षा हुँदै आएको छ । यो नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम अन्य निकायको भन्दा फरक छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको अध्यक्षतामा रहने गरी ७ जना सदस्य रहेको सञ्चालक समिति हुन्छ । बैंकमा १७ वटा विभागहरु रहेका छन् भने केही महाशाखा तथा इकाइहरु छन् । सातै प्रदेश र केन्द्रमा गरेर राष्ट्र बैंकका कार्यालयहहरु ९ स्थानमा रहेका छन् । मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा सबै विभाग/कार्यालयहरुको योगदान रहन्छ । नीतिमा राखिने प्रत्येक विषयहरु तथा लिइने नीतिगत परिवर्तनका विषयमा मिहिन विश्लेषण सहित प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गर्ने काम बैंकका विभागहरुमध्ये आर्थिक अनुसन्धान विभागले गर्दछ । बोर्ड/सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत हुने उक्त प्रारम्भिक मस्यौदाउपर सञ्चालकहरुले आवश्यक राय/सुझाव दिने एवं मार्गनिर्देशनका आधारमा अन्तिम मौद्रिक नीति बनाई बोर्डबाट पारित गराई गभर्नर मार्पmत सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरिन्छ ।

कार्यान्वयन गर्दा नीतिमा राखिएका विषयहरुलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक मात्रामा सर्कुलर जारी गर्ने, छलफल गर्ने र कार्यान्वयनको मोडालिटीलाई सरलीकृत गर्ने गरिन्छ । यसरी निर्माण गरिने नीतिले सामान्यतया सबै क्षेत्रलाई सन्तुलन मिलाई तरलता व्यवस्थापन (खुला बजार कारोवारको प्रक्रियामार्फत्) आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य तय गरिन्छ । नीति निर्माणको कार्य वास्तवमा कामका लागि मात्र गरिँदैन । यसको समीक्षा तथा कार्यान्वयन रणनीति पनि बनाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ । त्यसकारण जनमानसमा गरिने सतही विश्लेषण जस्तो नीति हल्का हुँदैन । खासमा मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्ने र नेपाल सरकारले लिने स्रोत उपयोगको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । जसमा सरकारले परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी परिचालनका लागि के कति मात्रामा कर्जा विस्तार आवश्यक पर्छ त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्ने काम गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले कसरी काम गर्छ ?

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई आधार मानेर काम गर्ने गर्दछ । नेपालमा मौद्रिक सर्वोच्च निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो । मौद्रिक नीतिमा विभिन्न नीतिगत दरहरु (अनिवार्य नगद मौज्दात, स्थायी तरलता अनुपात, बैंकदर) हरुलाई आधारको रुपमा लिई बजारमा हुने व्याजदर, कर्जा, निक्षेप, लगानी, उत्पादन, रोजगारी आदिलाई अपेक्षित दिशामा लैजाने मौद्रिक नीतिको काम हो । नेपालमा पनि यिनै नीतिगत दरहरुको अलावा खुला बजार कारोवार तथा व्याजदर कोरिडोरलाई उपयोग गरी नीतिगत धारणा लिने र त्यसका आधारमा बजारमा मौद्रिक प्रभाव पार्ने प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । मौद्रिक नीतिको काम गर्ने मेकानिजम भनेको नीतिगत दरमा परिवर्तन गर्ने, त्यसका आधारमा सञ्चालन लक्ष्य तय गर्ने, अन्तरिम लक्ष्य सञ्चालन लक्ष्यबाट निर्धारण गर्ने र अन्तिम लक्ष्य हासिल गर्ने हो । यो प्रक्रियामा कुन स्टेजबाट कुन स्टेजमा के कति मात्रामा इन्टरलिङ्केज छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहन्छ ।

मौद्रिक निकायहरुमार्फत् नीतिगत दरहरुमा गरिने परिवर्तनका आधारमा वास्तविक अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको प्रक्रियालाई नै मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको काम गर्ने प्रक्रिया बुझ्नका लागि मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र बुझ्न जरुरी रहन्छ । मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र भनेको मौद्रिक नीतिमा गरिने नीतिगत परिवर्तनका आधारमा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ र त्यसबाट लक्षित उदेश्य के कसरी हासिल हुन्छ भन्ने हो । सामान्यतया राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, ऐन, कानून, विधि र प्रक्रियाभित्र रही राज्यको तत्कालिन आवश्यकता र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आधारका रुपमा लिई बृहत् आर्थिक नीतिहरु निर्माण गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् लक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्ने नै हो । मौद्रिक नीति पनि यही पृष्ठभूमिमा निर्माण भई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सैद्दान्तिकरुपमा भन्नुपर्दा मौद्रिक नीति प्रसारण संयन्त्रमा पाँचवटा प्रसारण संयन्त्रहरु हुन्छन् । तिनीहरु भनेका व्याजदर, कर्जा, सम्पत्ति मूल्य, अपेक्षा र विनिमयदर हुन् । केन्द्रीय बैंकले गर्ने नीतिगत दरहरु परिवर्तनका आधारमा बजारको व्याजदर घटबढ हुन्छ । त्यस्तै, नीतिगत दरको परिवर्तनका कारणकर्जा माग उच्च वा कम हुन्छ । अर्को घरजग्गा तथा सम्पत्तिहरुको मूल्यमा परिवर्तन हुन्छ । यिनीहरुमा हुने परिवर्तनका कारण समग्रतामा आन्तरिक मागमा प्रभाव पर्छ ।

नीतिगत दरहरुमा गरिने परिवर्तन तथा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका आधारमा बजारमा अपेक्षा बन्दछ । त्यसैगरी, विनियमदरमा परिवर्तन हुँदा पनि बजारमा आयात निर्यातदेखि लिएर व्यापारिक निर्णयहरु प्रभावित हुने गर्दछन् । सामान्यतया खुला विनिमयदर पद्दतीमा विनियमदरमा परिवर्तन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने प्राप्ति र भुक्तानी प्रभावित हुन जान्छ । यदि मुद्रा अवमूल्यन गरियो भने त्यसबाट आन्तरिक मुद्राको मूल्य कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वाह्य प्राप्तिबाट लाभ लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयात थप महङ्गो पर्न जाने कारणले गर्दा आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बन्दछ । जसबाट वाह्य माग प्रभावित हुने गर्दछ । नीतिगत दरहरुमा परिवर्तन गर्दा सञ्चालन लक्ष्य र अन्तरिम लक्ष्यमा प्रसारण हुने र त्यसका आधारमा अन्तिम लक्ष्य प्राप्तिको आधार बन्ने सैद्दान्तिक अवधारणा हो ।

नेपालको सन्दर्भमा नीतिगत दरमा परिवर्तन हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव कर्जामा पर्ने गरेको छ । कर्जाको लागत भन्दा पनि कर्जाको उपलब्धतामा बढी मानिसको ध्यान गएको देखिन्छ । नेपालमा नीतिगत दरमा गरिएको परिवर्तनका कारण कर्जाको व्याजदर के कति तलमाथि गर्यो भन्ने विषयमा खासै ध्यान दिएको देखिन्न । तर, कर्जा के कति सहज वा असहजरुपमा उपलब्ध छ भन्नेमा बढी फोकस देखिन्छ । व्याजदरका आधारमा सम्पत्ति मूल्य (घरजग्गा तथा शेयर मूल्य) मा पनि केही मात्रामा प्रभाव पर्ने विषय स्वाभाविकै हो । विनिमयदरको सन्दर्भमा नेपालको मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग स्थिर गरिएका कारण भारतीय माध्यमबाट मात्र विनिमयदरको प्रभाव पर्ने गरेको छ । अपेक्षाको सन्दर्भमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले बढी प्रभाव पार्ने भएका कारणले नीतिगत दरहरु तथा नीतिगत परिवर्तनका आधारमा बजारमा मौद्रिक व्यवस्थापन एवं मागमा कमै प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ । यद्यपी, कतिपय अवस्थामा उच्चतहमा रहेका नीति निर्माता तथा नेतृत्वकर्ताको भनाइ, काम गराइ, आशय, संकेत आदिका आधारमा पनि बजारमा अपेक्षा बनेको हुन्छ । यसका आधारमा पनि मागमा प्रभाव पर्दछ ।

मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु

साधारणतया वृहत् आर्थिक नीतिको उदेश्य भनेको आर्थिक सुव्यवस्था कायम गर्नु हो । वित्त नीतिले स्रोत साधनको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै अधिकतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । जसबाट उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको आधार तय हुन्छ । त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले मौद्रिक व्यवस्थापनमार्पmत् राज्यका वृहत् आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्दछ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा राखिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका उदेश्यहरुमा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबृद्धि र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्ने र सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने रहेका छन् । समग्रतामा,
-मूल्य र शोधनान्तर स्थायित्व,
-वित्तीय स्थायित्व,
-प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विकास

नेपालको मौद्रिक नीतिका उदेश्यहरु रहँदै आएका छन् ।

मौद्रिक नीतिबाट गरिने अपेक्षा

सरकारको नीतिले समस्या पर्यो-मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस् । बजारमा तरलता समस्या भयो-मौद्रिक नीतिले समाधान गरोस् । कर्जा अभाव भयो-नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरोस् । व्यापार घाटा बढ्यो-नेपाल राष्ट्र बैंकले समाधान गरिदेओस् । बजारमा मूल्यबृद्धि धेरै भयो- त्यसको कन्ट्रोल नेपाल राष्ट्र बैंकले गरोस् । पुँजी बजारमा समस्या भयो-समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले पहलकदमी लिइदेओस् । यस्ता तमाम विषयहरुमा राजनैतिक बृत्त, सरकार, व्यवसायी, निजी क्षेत्र, आम जनसाधारण सबैको आँखा केन्द्रीय बैंकतर्पm नै रहेको देखिन्छ । सबै कुराको हल एउटा निकाय र सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीति होइन । यो कुरामा हामी सबै जानकार हुनैपर्दछ । तथापि, सबैतिरबाट भरोसा र आशा राष्ट्र बैंक एवं यसले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा परेको देख्दा साँच्चिकै राष्ट्र बैंकप्रतिको जनविश्वास बलियो छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यो जनविश्वास कायम राख्ने कार्यमा बैंकले बडो सजकताका साथ सबै पक्षलाई सन्तुलन मिल्ने र अर्थव्यवस्थालाई मजबुत पार्ने हिसावले नै मौद्रिक नीति ल्याउने चुनौती थपिएको छ ।

मौद्रिक नीतिका सीमाहरु

देशको आमूल परिवर्तन गर्ने क्षमता मौद्रिक नीतिसँग हुँदैन र हुने कुरा पनि होइन । देशको समग्र अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने ? दीर्घकालीन रणनीति के हुने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने विषय होइन । यो विषय मौद्रिक नीतिबाट होस् भनी अपेक्षा राख्नु मनासिव हुँदैन । यसको आधिकारिक निकाय भनेको राजनैतिक नेतृत्व, सरकार, योजना आयोग र संस्थागत रुपमा देशले अंगिकार गर्ने दीर्घकालीन भिजन नै हो । देशको लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भनेको निजी क्षेत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै निकायको होइन । यो त विल्कुल राज्यको हो । त्यो राज्य भनेको के हो भन्ने सवाल आउला फेरि । राज्य भनेको सरकार, सरकारको नीति र राज्य सञ्चालनका लागि बनाइएका संरचना हुन् । यो संरचनाको दायराभित्र सबै पर्छन् । तर, मूलभूतरुपमा सरकार र सरकारी नीति तथा सोच नै राज्य सञ्चालनको ड्राइभर हो । देशमा पूर्वाधार कसरी विकास गर्ने, औद्योगिक वातावरण कस्तो बनाउने, आम जनजीविकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, योजनाबद्ध विकास कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय राज्यको हो । यसमा मौद्रिक नीतिले सहजीकरण र क्षेत्रगत रुपमा योगदान गर्न सक्ने भएपनि आमरुपमा सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नै वहन गर्ने भन्ने हुँदैन ।

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षमता पनि मौद्रिक नीतिले राख्न सक्तैन । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिने भन्ने विषयसम्म मौद्रिक नीतिले तय गर्न सक्तछ । राज्यले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने काम केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीतिहरु (जस्तोः मौद्रिक, विनिमय, व्याजदर इत्यादि) मार्फत् गर्ने काम बाहेक समग्र देशको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने काम गर्ने सबै जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक र यसका नीतिहरुबाट संभव हुने कुरा होइनन् ।

पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि मौद्रिक नीतिबाट मात्र सम्भव हुँदैन । वित्तीय बजारमा दुई खालका बजारहरु रहेका हुन्छन् । त्यो भनेको मुद्रा बजार र पुँजी बजार हो । सामान्यतया ट्रेजरी विल्स, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कमशर््ियल पेपर्स लगायतका एक वर्ष अवधिभित्रका वित्तीय उपकरणहरुको कारोवार हुने बजार भनेको मुद्रा बजार हो । लामो अवधिका शेयर, डिवेन्चर, ट्रेजरी वोण्ड, म्यूच्युअल फण्ड, इक्विटी, डेप्ट सेक्यूरिटिज, डेरिभेटिभ्स्, एक्चेन्ज टेड्रेड फण्डस्, फरेन एक्सचेन्ज उपकरण लगायतका एक वर्षभन्दा बढी अवधिका वित्तीय उपकरणहरुको कारोवार हुने बजार पुँजी बजार हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यी दुबै बजारहरु रहेका छन् । यी दुईमा मुद्रा बजार अलि बढी विकसित, फराकिलो र व्यवस्थित छ । मुद्रा बजारको तुलनामा पुँजी बजार अपरिपक्क, सीमित र विकासको चरणमा विस्तारै विस्तारै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ ।

मुद्रा बजार प्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रीय बैंकसँग सरोकार राख्दछ । नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले यो काम मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्दै आइरहेको छ । समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको कायम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् भईरहेको छ । तुलनात्मकरुपमा मुद्रा बजार पुँजी बजार भन्दा अलि व्यवस्थित र विकसित रहेको कारणले गर्दा मुद्रा बजारको स्रोतलाई नै मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा उपयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ । जसका कारण वेला वेलामा स्रोत कुनै बजारतर्फ बढी आकर्षित भइरहेको पनि देखिन्छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा समय समयमा तरलता बढी र कहिले कम हुने परिवेश बनिरहेको देखिन्छ । यस्तो हुँदा क्षेत्रगत वा समूहगतरुपमा सोच राख्ने पक्षहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बढी स्रोत परिचालन होस भन्ने चाहना राख्दै लविङ्ग गर्ने गरेको अवस्था छ । तर, राज्यका नियमनकारी निकाय तथा अभिभावकीय भूमिकामा रहेका निकायहरुले क्षणिक लाभ हानीभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच र समग्र अर्थतन्त्रलाई विचार गरेर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी रोडम्याप के हुने त ?

आजको अर्थव्यवस्था तथा स्थिति भनेको विगतका नीतिहरुको निष्कर्ष तथा काम गराइको उपज हो । विगतमा लिइएका सोच तथा योजनाहरु, हिजोका सरकार, हिजोका नीति, हिजोको काम गराई लगायतका कारण आज समस्या आयो भनेर विगतलाई दोष दिएर बस्ने छुट आजको दिनमा काम गर्ने सरकार, निकाय तथा व्यक्तिलाई हुँदैन । सरसर्ती हेर्दा समस्या त आइरहेको छ र यसलाई वेलैमा सचेतना अपनाइएन भने थप जटिल हुने कुरा स्वाभाविक नै हो । यसलाई के कसरी राष्ट्रलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्ने भन्ने नै हो । आजको आज भोलिको भोलि त समस्या समाधान हुँदैन । तथापि, आगामी समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् र अन्य निकायहरुले उपयुक्त प्रक्रियामार्फत् सुधारका लागि काम निरन्तररुपमा सुझबुझका साथ विनापूर्वाग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका निमित्त विभिन्न सरकार तथा अन्य निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत) हरुले गर्नुपर्ने केही मुख्यमुख्य विषयहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरु

-नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई राज्यको आवश्यकतासँग संयोजन गर्ने ।
-नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सोच र योजनासँग तादाम्यता कायम गर्ने ।
-राज्यका विभिन्न तहमा निर्माण गरिने नीतिहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत विषयमा गहन छलफल, विश्लेषण तथा समीक्षा गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने र त्यसको लागि विभिन्न आधारहरु तयार पार्ने ।
-नीतिहरुका लक्षित उद्देश्यहरु हासिल गर्न सहज बनाउन सार्वजनिक नीतिहरुलाई पूर्व–अनुमानयोग्य बनाउने ।
-एउटा नीतिले अर्को नीति नचिन्ने परिपाटी हटाउनका लागि विभिन्न नीतिहरुका बीचमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने ।
-समय समयमा उत्पन्न हुने असहजता हल गर्नका लागि विभिन्न निकायहरुका बीचमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने र ती संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाई समस्याहरु हल गर्ने ।

-आम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरनिकाय सञ्चार प्रभावकारी बनाउने ।
-वित्तीय बजार व्यवस्थापनका लागि उत्तरदायी नीति तथा ऐनहरु बनाउने ।
-मौद्रिक तथा वित्तीय समितिहरु बनाई प्राविधिक विषयमा दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्ने र सो सोचका आधारमा वित्तीय क्षेत्र, धितोपत्र, निजी क्षेत्र लगायतलाई समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने । ।
-प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरका प्रोफाइल तयार पारी सोही बमोजिमका नीति निर्माण गर्ने ।
-राज्य संयन्त्रमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने संरचना सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने ।
-राज्य सञ्चालनको मोडाडिटीलाई पुनरपरिभाषित गर्ने ।
-संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाई लक्षित उदेश्य हासिलमा उत्तरदायी बनाउने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

-अर्थतन्त्रमा देखिएको स्ट्रेसलाई कम गर्ने गरी सन्तुलित कार्यदिशा सहितको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नेे ।
-अर्थतन्त्रको वर्तमान असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको अंकुशलाई निरन्तरता दिने ।
-नीतिगत उपकरणहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्पmत व्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने ।
-अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत दरहरुमा पुनरावलोकन गर्ने ।
-स्रोत परिचालनलाई परिवर्तित सन्दर्भ बमोजिम समायोजन गर्ने ।
-मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई स्पष्टरुपमा किटान गरी प्राप्तिको प्रभावकारी रणनीति अबलम्बन गर्ने ।
-मुख्य लक्ष्य किटान गर्ने र अन्य सोभन्दा बाहेकका उदेश्यलाई सहजीकरण गर्ने परिपाटी निर्माण गर्ने ।
-मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्र पुनरपरिभाषित गर्ने तथा स्पष्ट प्रसारण संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
-मौद्रिक चरहरुको प्रक्षेपण क्षमता, विज्ञता, प्राविधिक पक्षमा सुधारमार्पmत् मौद्रिक झोक्का पूर्वअनुमानयोग्य बनाउने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउने ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि गरिने नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिबृद्धि गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने ।
-पूँजी बजारको विकास र व्यवसायिकता अभिबृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायहरुका प्रस्तावहरुमा सहजीकरण गर्ने ।
-बैंकहरुमा पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र व्यवसायिक स्वस्थता कायम गर्ने ।

अन्य निकायहरु
-अन्य निकायहरुको पनि अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सो सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको अभिभावको रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ । यसका अलावा वोर्डले सरकारलाई पुँजी बजारको विकासका निमित्त उपयुक्त सुझाव प्रदान गर्ने, सरकारको नीति बमोजिम पुँजी बजारमार्फत् स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि विश्वसनीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, बजारको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने आदि कार्यहरुमार्फत् पुँजी बजारमा हाल देखिएको समस्या समाधान र यसको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने आधार देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्ने तथा दीर्घकालीन रुपमा पनि समन्वय संयन्त्र बनाई काम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । योजना आयोगले पनि देशको मूलभूत उदेश्य प्राप्तिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुका बीचमा समन्वय संयन्त्र विकास गर्दै दीर्घकालीन योजना र सोचसँग तादाम्यता कायम गर्ने गरी अल्प र मध्यकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयका लागि मार्गनिर्देशन दिन आवश्यक छ ।

त्यस्तै, प्रदेशगत योजनाहरु तथा कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित गर्दै मुलुकको मूल उदेश्यलाई सार्थक बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने माडालिटी दिन आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुले संविधान प्रद्धत्त अधिकारको सीमाभित्र रही प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्थित रुपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । धमिलो पानीमा माछा समाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई जहिले पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । स्वार्थ केन्द्रीत समूहबाट सार्वजनिक निकाय रत्तिभर पनि प्रभावित हुनु हुँदैन । जति अप्ठेरो भएतापनि स्वतन्त्र आवाज बुलन्द गर्ने निजी क्षेत्र, विश्व विद्यालयका प्राध्यापकहरु, अनुसन्धानकर्ताहरु र उपभोक्ता हितार्थ निर्मित निकायहरुले निरन्तररुपमा आप्mना आवाज, सल्लाह। सुझाव र विश्लेषण दिने काममा कन्जुस्याँई गर्नुहुँदैन ।

निष्कर्ष
समग्रमा सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट आएको कोभिड महामारी, रसिया र युक्रेनको युद्ध, चीन र अमेरिका बीचको व्यापार असमझदारी लगायतका वाह्य कारण तथा मुलुकभित्रैको राजनैतिक खिचातानी, अन्यौलता, संस्थागत संरचनाको फितलो अवस्था, अनुशासनको कमी, दीर्घकालीन सोच तथा रणनीतिसँग अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरुको फितलो संयोजन आदिका कारणले गर्दा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास पछाडि परेको हो । हालै अर्थतन्त्रमा देखिएका स्ट्रेसपूर्ण अवस्थाहरु पनि यीनैका उपज हुन् ।

एउटा-एउटा समस्या केलाएर हेर्यो भने फलानो व्यक्ति वा फलानो सोच वा फलानो नीतिका कारणले गर्दा नै समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा आउला । तर, यथार्थतमा नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, आर्थिक वृद्धि पनि दिगो र समावेशी नभएको, मुलुकभित्र रोजगारका अवसरहरु नभएको, व्यापार घाटा उच्च रहेको, सरकारी काम प्रभावकारी नरहेको जस्ता समस्या नेपालका दीर्घकालीन समस्याका रुपमा स्थापित भइरहेका छन् । यी तमाम समस्याहरु एकदिन वा एउटा निकायका कारण भन्दा पनि संरचनागत जटिलताका कारण उब्जेका हुन् । विभिन्न निकाय तथा सरकारका आ-आफ्ना वाध्यता तथा सीमितता रहने गर्दछन् । हालको सरकारका पनि ती सीमिताता अवश्य पनि छन् । अहिलेको समयमा देखिएका समस्यामा पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिने वा यो वा त्यो भनेर कुनैपनि सरकारलाई दोष दिने भन्ने विषय होइन । यो त समग्र राज्यको चिन्तनको विषय हो । यसमा हामीले केन्द्रीय बैंक नै सर्वेसर्वा हो उसैले सबै गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्यौं भने त्यो गभ्भिर भूल हुनेछ । हो, कतिपय बैंकभित्रका संस्थागत सु-शासनका विषयहरुमा विशेष ध्यान आवश्यक पक्कै पनि छ । यद्यपी, संस्थागतरुपले हेर्दा तथ्य र तथ्याङ्कको हिसाबले राष्ट्र बैंक अन्य निकाय भन्दा बलियो छ । कर्मचारीको हिसावले पनि अन्य निकायकाभन्दा अब्बल कर्मचारी बैंकमा छन् । नीति, प्रक्रिया, विधिलाई व्यवस्थित गर्ने र सर्वोच्च मौद्रिक निकायकारुपमा राष्ट्र बैंक भिन्न छ । र, यो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

तर, यसो भन्दैमा यता समस्या पर्यो-राष्ट्र बैंक, उता समस्या देखियो-राष्ट्र बैंक, यो भएन-राष्ट्र बैंक त्यो भएन-राष्ट्र बैंक भन्ने खालको जुन मनोवृत्ति देखिएको छ त्यो बनाउनु हुँदैन । मौद्रिक व्यवस्थापनको पाटो र वित्तीय स्थायित्वको क्षेत्रमा मात्र बैंकलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । अन्य क्षेत्रहरु जस्तै वाह्य क्षेत्र स्थायित्व, उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक बृद्धि, स्रोतको समन्वयात्मक वितरण आदिमा केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिलाई सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने गरी संरचना निर्माणको प्र्रक्रिया विकास गर्दै जानुपर्छ । जुन कुरा ऐनले पनि बैंकलाई प्रदान गरेको दायित्व हो ।

राष्ट्र बैंकका नीति तथा कार्यक्रमहरु एवं जानकारीहरुलाई गलत मनसायका आधारमा व्याख्या गर्नु हुँदैन । नियमितरुपमा अद्यावधिक हुँदै गरेका तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र भावी परिदृश्यका बारेमा जनसाधारणको लागि बैंकको तर्फबाट जारी गरिएका जानकारीहरुलाई गलत मनसायका आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुँदैन । कुनैपनि सरकार तथा निकायले गलत मनसायका आधारमा नीति बनाउने भन्ने हुँदैन । व्यक्ति विशेषको सवालमा भन्न सकिएला । तर, सरकार र आधिकारिक निकायबाट गलत मनसायका साथ नीति तथा कार्यक्रमहरु जारी गर्ने परिपाटी हुँदैन । कमजोरी हुने भनेको उपयुक्त विश्लेषणको कमी तथा प्रभाव आंकलनमा अदुरदर्षिता रहन सक्छ । त्यसलाई सुधार गर्नु सबैको दायित्व हो ।

देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, चुनौतीहरु के के छन् ? आगामी परिदृश्य कस्तो देखिन्छ ? हामीले के के विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ? भन्ने विषय कुनै न कुनै निकायबाट जानकारी हुनुपर्दछ । कसैले पनि जानकारी नगराउने हो भने अध्यारोको यात्रा जस्तो हुन्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु (विश्व बैंक, आईएमएफ एडीबी) तथा मुलुकभित्रकै अन्य निकाय तथा सरकारले पनि बढी विश्वास गरेको देखिन्छ । हालको अवस्थामा अर्थतन्त्र सकिनै लाग्यो, गइहाल्यो, ल बर्वादै भयो भन्ने होइन ।

तर, हालको समयमा अर्थतन्त्रमा जुन खालको प्रवृत्ति देखिँदैछ त्यसलाई समयमै बुझेर चुनौती सामना गर्ने खालका नीतिहरु अवलम्बन गरिएन भने झन ठूला चुनौतीहरु आउन सक्छन भन्ने मात्र हो । यो वेला यो वा त्यो व्यक्ति विशेष/निकायलाई दोष दिएर मात्र हुनेवाला केही छैन । यसलाई सोही रुपमा सबै पक्ष (सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, व्यवसायी, आम जनसाधारण) ले अंगिकार गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसकारण राज्यका सबै निकाय, सरकार, हाम्रो सोच, आत्मसम्मानको भावना, राष्ट्रप्रतिको सदाचारिताले मात्र आगामी बाटो सुन्दर बनाउन सकिन्छ । होइन भने हामी पनि पुर्पुरोमा हात राख्ने र अरुलाई दोष दिनेभन्दा फरक हुनेछैनौं । (लेखक आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन् ।)