जग्गाधनीको स्रेस्ता, प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक र भूउपयोग क्षेत्र कसरी परिवर्तन गर्ने ? यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडौं । सरकारले जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका हालै भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाटमा कडाइ गरेसँगै देशभरका जग्गालाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।

मन्त्रालयले देशभरका जग्गालाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नियामवलीअनुसार मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्रमा जग्गालाई वर्गीकरण गरेको छ ।

सरकारले सो क्षेत्रमा कस्तो प्रकारका जग्गा हुन्छ भनेर पनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । जसमा सरकारले वर्गीकरण क्षेत्रको आधारमा प्रयोग नगरेमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजूरी दिई कारबाही पनि गर्न सक्ने जनाएको छ ।

त्यससँगै सरकारले जग्गाधनी स्रेस्ता, प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक र भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

मानौं, तपाईंको जग्गा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । तपाईंलाई सो जग्गा आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने के गर्ने ? यसका लागि तपाईंले सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम पूरा गरेर भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । जसमा जग्गा परिवर्तन गरिसकेपछि जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

कुनै पनि व्यक्तिले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्नुका लागि स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो सिमानाभित्रको प्रत्येक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता से्रस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण्पूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहबाट लेखी आएमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले आफूसँग रहेको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र सोसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेखमा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण खुलाई अद्यावधिक गरी स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

साथै, स्थानीय तहले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचनाको प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको सक्कल प्रतिसहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनपर्नेछ ।

निवेदन परेका सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले उपनियम (३) बमोजिम अदावधिक भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण जनाइ दिनुपर्नेछ ।

अद्यावधिक भएको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा यस नियम बमोजिम अद्यावधिक नगराएको जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गाको कुनै कर वा दस्तुर बुझाउन आएमा स्थानीय तहले आफ्नो अभिलेख भिडाई उल्लेखित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण बमोजिमको कर वा दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अदावधिक गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

कुनै जग्गाधनीले भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्न आएमा सम्बन्धित मालापेत कार्यालयले निजले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र जनाई दिनुपर्नेछ । साथै, अद्यावधिक गरिएको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी विवरणको अभिलेख मालपोत कार्यालयले राख्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपरेमा सोको आधार र कारण खुलाई भूउपयोग परिवर्तन गर्न अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

जग्गाधनीले दिएको निवेदनउपर छानबिन गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्को भूृउपयोग परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखेमा सोको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो निवेदन प्रदेश भूउपयोग परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ ।

जसमा जग्गाधनीले दिएको निवेदन स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निवेदन पठाउँदा एकमुष्ठ रुपमा पुसमसान्तसम्म र असरमसान्तसम्ममा पठाउनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा प्रदेश भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तनका लागि उपयुक्त देखेमा संघीय भूपयोग परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । उक्त सिफारि गरेको आधारमा परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखेमा संघीय भूउपयोग परिषद्ले भूृउपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृत दिने दिनेछ ।

उक्त जग्गा भूउपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएमा सोको कार्यान्वयनका लागि संघीय भूउपयोग परिषद्ले प्रवेश भूउपयोग परिषदुमार्फत सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

जसमा स्थानीय भूपयोग परिषद्ले त्यस्तो जग्गाको भूउपयोग परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । उक्त परिवर्तन गरेको व्यहोराको सूचना स्थानीय तहले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

भूउपयोग परिवर्तन गर्न अनुमति दिएपछि वा ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम अदालतबाट निर्णय भई आएपछि स्थानीय तहले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र सो सम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जालगायतको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । भूउपयोग परिवर्तनका लागि नागरिकताको प्रमाण्पत्र÷संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको व्यहोरा खुल्ने कागजातको फोटोकपी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र नक्सा/ट्रेस नक्सा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

साथै, जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, विद्युतीय अभिलेख तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्न लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।