स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई दिने निर्णयमा सत्तारुढ दलका सांसद नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीमार्फत् गरिने घोषणा गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले शुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रम अब बीमा कम्पनीमार्फत् गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएपछि सत्तारुढ दलका सांसद नै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

बीमा कम्पनीमार्फत् उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख भएपछि यस विषयलाई लिएर विवाद शुरू हुन
थालेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीमार्फत् गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

सांसद गगन थापाले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत् चलाउनु भनेको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नै नबुझ्नु भएको बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो । वर्षौ लगाएर हामीले स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा बनाएका हौं । हामीले त्यसमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यसपटक स्वास्थ्य बीमालाई अब बीमा कम्पनीमार्फत् गरिने भनिएको छ । बीमा कम्पनीमार्फत् चलाउने भनेको नेपालले अहिलेसम्म लिएको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नै नबुझ्नु हो ।’

स्वास्थ्य बीमाको मर्म अर्थमन्त्रीले बुझ्न नसकेको थापाको आरोप छ ।

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत् स्वास्थ्य बीमालाई निश्चित व्यक्तिलाई पोस्न प्राइभेट कम्पनीलाई दिन खोजेको भन्दै आरोप लगाए ।

‘सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राइभेट कम्पनीमा लैजानु हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘कानून विपरीत निजी कम्पनीलाई यो कार्यक्रम दिनु हुँदैन । यो सम्भव छैन । यो कतै निजी बीमा कम्पनीलाई पोस्ने काम त होइन ।’

उनले बीमा ऐनमा निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिने उल्लेख नभएको बताए । त्यसैले कानून विपरीत निजी कम्पनीलाई यो कार्यक्रम दिन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवम् सांसद गिरिराजमणी पोखरेलले पनि बीमा कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा दिने भन्ने सरकारको निर्णय पूनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको उनले बताए ।

ऐन र सिद्दान्त विपरीत सरकारले बीमा कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिन लागेको उनीहरूको आरोप छ ।

‘स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्छु,’ पोखरेलले भने, ‘यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो ।’

स्वास्थ्य बीमाको लाइनमिनिस्ट्री स्वास्थ्य मन्त्रालय नै रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयतर्फ लिन खोजिएको उनले बताए ।

‘यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो, नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन,’ उनले भने, ‘डब्लुयूएचओसँग गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ, त्योसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको लाइन मिनिस्ट्री स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लान खोजिएजस्तो बुझिएको छ ।’

बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले बीमा कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिएर महंगो पार्न जोखिएको बताए ।

सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थालाई खारेज गर्दै निःशुल्क बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

‘कतै निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको त होइन, यदि स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको हो भने अब जनताको स्वास्थ्यलाई अझै महंगो गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

अन्य सांसदहरूले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनीलाई दिनु नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

आगामी आथिर्क वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनका बीमा कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामूदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि सबै सामूदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।