उत्साहित देखिएका अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘बजेटको आकार बढ्ने क्रमलाई रोकेका छौं नी !’

बजेटको आकार खर्च गर्ने क्षमताभन्दा बढी रहेको स्वीकार गर्ने अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘सप्पै विषय एकैपटक रोक्न सकिन्न ।’
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुने बजेटभन्दा २४ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रक्षात्मक देखिए । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री शर्माले १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटभन्दा ११ प्रतिशत कम रकम खर्च गर्न सकेका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्चभन्दा २४ प्रतिशतले बढाएर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ प्राप्त अनुमान छ । यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको तयारी छ ।

विगतदेखि बजेटको आकार ठूलो बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन अनुसार बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले आलोचना समेत भयो ।

‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढाएका छौं । तर, विगतमा जसरी बजेटको बृद्धिदर बढेको छैन्,’ सोमबार अर्थमन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित कार्यक्रम अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्ने गरी वास्तविक बजेट ल्याउनु पर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं । तर सप्पै विषय एकैपटक रोक्न सकिन्न । हामीले बजेटको आकार कम गर्न सक्दो प्रयास गरेका छौं ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार गत आर्थिक वर्षभन्दा १०.७१ प्रतिशत ठूलो छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुललनामा ९.८९ प्रतिशत ठूलो हो ।

त्यसैले अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको बृद्धिदर १ प्रतिशतले घटेको दाबी गरेका हुन् ।

बजेट खर्च हुन्छ, ८ प्रतिशततको आर्थिक बृद्धि हुन्छ
अर्थमन्त्रालयको सभाहलमा दुई घण्टा चलेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री निकै उत्साही र आत्मविश्वासी सुनिए ।

‘आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेरै लक्ष्य तय गरेका हौं,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सरकारी तबरबाट विकास सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउने तयारी गरेका छौं । जसले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

शर्माको कानूनी जटिलता समाधान हुँदा विकासका गतिविधि बढ्ने त्यसले आर्थिक बृद्धिमा योगदान दाबी छ ।

‘आर्थिक बृद्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि महत्वपूर्ण हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यात गर्न उद्योगलाई उद्योगीको माग अनुसार सहुलियत दिने भनेका छौं । यस्तो अवस्थमा उद्योगको लगानी बढ्छ र त्यसले आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

शर्मा ५ करोड रुपैयाँभन्दा साना सडक प्रदेश सरकार र ५० लाख रुपैयाँभन्दा साना खानेपानी योजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराइने हुँदा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्ने दाबी गर्छन् ।

‘त्यसले संघीय सरकारमा प्राविधिक जनशक्तीको अभाव हुँदैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले यो वर्ष विकास खर्च बढ्ने मात्रै होइन् आर्थिक बृद्धि हुन्छ भन्न लागेका हौं ।’

अर्थमन्त्रालय स्रोत सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेको दाबी गरेका अर्थमन्त्री शर्मा विभागीय मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

भाषणमा अर्थमन्त्री शर्माले जस्तोसुकै दाबी गरे पनि पछिल्लो ११ महिनाले उनी अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । जसले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै बजेट चुस्त कार्यान्वयन हुने प्रणाली बनाउन सकेको छैनन् ।

त्यसैले शर्माले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संशय उत्पन्न भएको हो । विगतका तथ्यांक हेर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने गरी बजेट खर्च गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

कृषिबाट ठूलो आशा, सिमेन्ट उद्योगको भर
बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादन ३० प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्मा यसलाई लक्ष्य निर्धारित गर्दै सरकारले बजेट निर्माण गरेको अर्थमा व्याख्या गर्छन् ।

शर्मा भूउपयोग नीति पारित गरिसकेको उक्त नीति कार्यान्वयन हुँदा कृषियोग्य जमिन संरक्षण हुने बताउँछन् । तर, खेतियोग्य जमिन घट्दै जाँदा कृषिको उत्पादन कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा कुनै प्रष्ट योजना पेश गर्न सकेका छैनन् ।

कृषि उपजको आन्तरिक बृद्धि हुँदै कृषि सुधार शुल्क समेत बढाउने शर्माको भनाइ छ ।

‘कृषि सुधार शुल्क बढाउने विषयमा आर्थिक ऐनमा लेख्नु पर्छ भन्ने छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘सबै सहरको वरिपरी तरकारी खेतिलाई बढाउनुपर्छ भन्ने राज्यको नीति हो । कृषि उत्पादन बढ्दा आवश्यकताका आधारमा कृषि सुधार शुल्क परिवर्तन हुन्छ ।’

विदेशबाट आयात हुने कृषिउपजमा कृषि सुधार शुल्क लाग्दै आएको छ । हाल ९ प्रतिशत रहेको कृषि सुधार शुल्क आवश्यकताका आधारमा बढाउन सक्ने शर्माले संकेत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने, ग्यारेण्टी, ढुवानी गर्ने र बाँझो जमिन समेत प्रयोग गर्ने नीति लिएकाले कृषिको उत्पादन बढ्ने शर्मा बताउँछन् ।

‘गत वर्ष हामीले उन्नत जातको धानको बिऊ किसानलाई दिन खोजेका थियौं’ शर्मा भन्छन्, ‘तर धान आयात गर्ने संयन्त्र पाउन सकेनौं । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा स्वदेशमा अनुसन्धान गर्ने र धानको उन्नत जातको बिऊ स्वेदशमा उत्पादन होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले बजेट बनाएको छ ।’

किसानलाई समयमा मल दिन, सबै वडामा कृषि प्राविधिक पुर्याउन र अन्य सहयोग गर्न राज्य तयार रहेकाले कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले बढ्ने शर्मा दाबी गर्छन् ।

विगतदेखि सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदानले किसान निराश हुनुका साथैं विकृती बढाएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्तो कार्यक्रम हटाएको बताउँछन् ।

‘वास्तविक किसानले अनुदान पाएनन् । विकृति मात्रै बढ्यो,’ शर्मा भन्छन्,‘ त्यसैले नगद अनुदान दिने योजना हटाइएको हो । ’
शर्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने दाबी गर्छन् ।

‘हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरि बजेट बनाएका छौं’, शर्मा भन्छन् ।

‘बजेटले सबैको प्रतिवद्धताको माग गर्छ । देश विकासका लागि सबैको प्रतिवद्धताको आवश्यक’ उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौं । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने विश्वास छ ।’

सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच हो ।

‘त्यसैले हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युतमा छुट दिने निर्णय गरेका हौं,’ शर्माले भने ।

बजेटमार्फत् सरकारले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगलाई छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वाधार आयोजना शुरु गर्ने तर पूरा नहुने परम्परा अन्त्य गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने शर्मा दाबी गर्छन् ।

‘निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गरिएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले इमान्दार प्रयास गरेकाले बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।’

बजेटले सुशासनका जोड दिँदै १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउने योजना बनाएको शर्माको दाबी छ ।