२१ प्रतिशत राजस्वमा योगदान दिने सवारी साधनको आयातमा बिना अध्ययन कडाइ गरियोः नाडा

काठमाडौं । उच्च आयातका कारण बजारमा तरलता अभाव चर्किएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४८ वटा वस्तुको आयातमा एलसीको व्यवस्था गरेको छ भने उद्योग मन्त्रालयले १० वटा वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सरकारले आयातमा कडाइ गरेको वस्तुमध्ये सवारी साधन पनि एक हो । नेपाल सरकारले उच्च रुपमा सवारी साधन आयात भएको भन्दै सबै प्रकारका सवारी साधनमा कडाइ गरेको छ । जसले गर्दा बजारमा पर्याप्त मात्रामा सवारी साधन पाउन छोडेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी, सवारी साधन बिक्रेताहरूको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसनले एलसी सहज बनाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।

त्यसैले, नाडाले हालै यस क्षेत्रको योगदान तथा आयातको अवस्थालाई अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेको छ ।

नाडाका अनुसार नेपालले आयात गरेको वस्तुमध्ये ६ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रको रहेको छ । नेपालको आयात हिस्सा ६ प्रतिशत रहेपनि उक्त आयात वस्तुबाट राजस्व संकलनमा भने २१ प्रतिशत योगदान रहेको नाडाले जनाएको छ ।

नाडाले दिएको जानकारी अनुसार आयातित सवारी साधनमध्ये प्यासेन्जर अटोमोबाइल क्षेत्रको आयातको हिस्सा १ प्रतिशत मात्रै छ । तर, उक्त आयातित सवारी साधनबाट ६ प्रतिशत राजस्वमा योगदान रहेको उल्लेख छ । नाडाले १ प्रतिशत हिस्सा रहेको सवारी साधनमै प्रतिबन्ध लगाएकाले सरकारले ठूलो राजस्व गुमाएको जनाएको छ ।

नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा मात्रै ४६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात गरेको छ ।
नेपालले १४ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको जिप, कार भ्यान (पेट्रोलबाट चल्ने) सवारी साधन आयातबाट ३२ अर्ब २४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

त्यसैगरी, नेपालले ४ अर्ब २९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको इलेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान आयात गर्दा १ अर्ब १६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व, २२ अर्ब ३३ करोड ३ लाख रुपैयाँको पेट्रोलबाटबाट चल्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात गर्दा २२ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व, २५ करोड १६ लाख रुपैयाँको इलेक्ट्रिक स्कुटल आयात गर्दा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व, २ अर्ब ८८ करोड २१ लाख रुपैयाँको व्यवसायिक सवारी साधन आयात गर्दा १ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व र १३ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख रुपैयाँको वस्तु बोक्ने सवारी साधन आयात गर्दा ११ अर्ब ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्वमा संकलन गरेको नाडाको भनाइ छ ।

जसमा प्यासेन्जर कार आयात गर्दा २५० प्रतिशतदेखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा १०५ प्रतिशतदेखि १९३ प्रतिशत र सवारी साधनको पार्टस्, लुब्रिक्यान्ट, ब्याट्री र टायर आयातमा ३० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम रहेको छ ।

सरकारले विलासिताको वस्तु, अनुत्पादक क्षेत्र, उच्च रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुनुको मुख्य कारकलगायत यस क्षेत्रले कुनैपनि योगदान नगर्ने भन्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको नाडाको भनाइ छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै यस क्षेत्रले ७४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्वमा योगदान पु¥याएको छ । साथै, प्रत्यक्ष १ लाख र अप्रत्यक्ष १० लाख बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । करिब १ खर्ब बढी लगानी रहेको यस उद्योगले ४० प्रतिशत निर्जीवन बिमामा योगदान रहेको छ ।

साथै, १ हजार बढी डिलर, २५ हजार ग्यारेज र १ लाख बढी पार्टस्को पसल रहेको यस क्षेत्रले सरकारलाई ठूलो योगदान पु¥याएको नाडाको दाबी छ ।

त्यस्तै, अन्य पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो योगदान रहेकाले सरकारले नराम्रो नजरले हेर्न नहुने नाडाको भनाइ छ ।

नाडाले पछिल्लो पुस माघ महिनादेखि निरन्तर आयात घटेको जनाएको छ । जसमा आव २०७७/७८ को तुलनामा चालु आवमा कार, जिप र भ्यान माघमा ३६ प्रतिशत, फागुनमा ३१ प्रतिशत र चैतमा ५१ प्रतिशतले आयात घटेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, चालु आवको माघबाट ४५ प्रतिशत ४५ प्रतिशत, फागुनमा ८० प्रतिशत र चैतमा ४४ प्रतिशतले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन आयात घटेको देखिन्छ ।

सवारी साधन आयात घटेसँगै राजस्व पनि घटेको छ । गत आवको तुलनामा जीप, कार र भ्यानमा ६ प्रतिशत र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट ०.१ प्रतिशत मात्रै राजस्वमा कमी आएको छ ।

सरकारले प्रतिबन्धको निर्णयले राजस्वमा गुमाएको र १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका श्रमिकमा प्रभाव पर्ने जनाएको छ । नाडाले यस क्षेत्रमा आबद्ध भएका व्यवसायी आर्थिक संकट हुने, खर्बौ लगानी डुब्ने र विदेशी कम्पनीसँग नकरात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।