नयाँ बजेटमा साना व्यवसायीको थ्रेसहोल्ड १ करोड बनाउनु पर्छः चेम्बर अध्यक्ष मल्ल

काठमाडौं । सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउने तयारी गरिरहँदा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले साना व्यवसायीको कारोकारमा सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख पिलर भनेको साना तथा मझौला उद्योग भएकाले उनीहरुको कारोबारमा लाग्दै आएको थ्रेसहोल्डलाई बढाउनु पर्ने उनले बताए ।

अहिले सरकारले साना व्यवसायीको कारोबारको थ्रेसहोल्ड ५० लाख तोकेको छ ।

‘यो थ्रेस होल्डलाई बढाएर करोड रुपैयाँ बनाउनु पर्छ,’ मल्लले भने, ‘त्यस्ता व्यवसायीको लागि कारोबार रकम बढाएर करबापत लिने राजश्वमा ०.५० बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

त्यस्तो गर्दा सरकारलाई राजश्व पनि बढी उठ्ने उनले बताए ।

साना उद्योग तथा पसलहरुमा अडिट गर्ने क्षमता हुँदैन । आफै मजदुर आफै मालिक हुने भएकाले उनीहरुसँग धेरै क्षमता नहुने उनले बताए ।

साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई पनि सहुलियत हुनेगरी बजेटमा आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको उनले बताए । निजी क्षेत्रको माग समग्रमा उस्तैउस्तै रहेको र समस्या पनि एउटै भएको उने बताए ।

चेम्बरले साना मझौला, ठूला उद्योग, महिला उद्यमी, कृषि उद्यमी सबै क्षेत्रको रायसल्लाह लिएर सरकारलाई सुझाव बुझाएको उनले बताए ।

अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले यसलाई सुधार गर्न सरकारले विभिन्न काम गर्न सझुाएका छन् ।

विगतमा चलायमान रहेको अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । सरकारले अहिले आयात नियन्त्रण गर्न असार मसान्तसम्म १० किसिमका वस्तुमा रोक लगाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बीचबीचमा नीतिहरु परिर्वतन गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । संकटमा नीति परिर्वतन गर्नु ठिकै भए पनि अर्थतन्त्र सुधार भएपछि त्यसलाई सच्याउन सकिने उनले बताए ।

सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुनासाथ नीति परिर्वतन हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन गएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक नीतिहरु स्थिर हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘नीतिहरु परिर्वतन भइरहनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि दीर्घकालिन नीति बनाउनु आवश्यक छ ।’

व्यवसायीले वस्तु आयात गर्दा अगाडि नै शतप्रतिशत मार्जिन खोल्नुपर्ने प्रावाधन रहेको छ । यो व्यवसायीले ब्याजबिना पैसा राख्ने कुरा हुँदैन । त्यसको पनि व्यवसायीहरुले केही व्याज पाउनुपर्ने उनले बताए ।

बैंकले ऋण लिँदा ब्याज लिन्छ भने छोटो समयको लागि निक्षेपको रुपमा ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । यो नीति बैंकलाई फाइदा र व्यवसायीहरुलाई घाटा हुने भएको छ त्यस्तो हुनु नहुने उनले बताए ।

अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्था छ । यो विगतको वर्ष भन्दा धेरै घटेको हो । कोरोनाको कारण आयात बन्द भएको र विदेशमा भएका युवाहरु स्वदेशमा फर्किंदा उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा र तलव लिएर नेपाल आएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको उनको भनाइ छ ।

तर, पछिल्लो एक वर्षमा कोरोना महामारी केही नियन्त्रण भएसँगै आयात ह्वात्तै बढेर जाँदा सञ्चिति घटेको अवस्था हो । ६ महिनाको सेवा तथा वस्तु आयात धान्न पुग्ने रहेको तथ्याङ्क छ । ६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिने, हरेक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि आयात गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।

आयातलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति हुनुपर्ने र त्यसको लागि भन्सारमा क्वारेन्टाइन बनाएर परिक्षण गर्ने ल्याव पनि स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

यो भएमा विदेशबाट आएका वस्तु गुणस्तर भए नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुनेछ । मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएका आन्तरिक स्रोतहरुको परिचालन गरेर निर्यात वा स्वदेशमा नै उपभोग गर्नसक्ने एउटा रणनीति बनाउनु पर्ने उनले बताए । पर्यटन, जलस्रोत, कृषियोग्य जमिन प्रशस्त रहेको छ ।

सरकारले परम्परागत सोचभन्दा पनि नविनतम सोच ल्याएर नयाँ कार्यक्षेत्र अपनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरियो भने नेपाललाई कुनै पनि समस्या छैन । विद्युत उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्नको लागि गाउँ घरदेखि शहरमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।’

विद्युत उपभोग भएर बढी भएको विदेशमा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । नेपाल त्यति कमजोर मुलुक नभएकाले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लानको लागि सरकार नीति क्षेत्र र जनता एक भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।