राष्ट्रिय सहरी नीति परिमार्जन गर्ने तयारी, परामर्श लिँदै मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले मंगलबर राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन रेगुलटरी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी आयोजना गरी परिमार्जनको तयारी गरेको हो ।

कार्यक्रममा प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहरी विकासमा नयाँ नीति ऐन आवश्यक रहेको बताउँदै नीति बनाउनका लागि निर्देशनसमेत दिएको बताए ।

अहिलेको सहरी नीति निकै झन्झटिलो रहेकाले आगामी दिनमा बन्ने नीतिले सबैलाई समेटेर सहज बनाउने उनको भनाइ छ ।

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अहिले सहरी विकासका लागि उपयुक्त नीति नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताइन ।

त्यस्तै अबको नीतिले भने सबैलाई एकरूपता बनाएर लैजाने र सहरी विकासमा टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयले हाल भएको नीतिमा विभिन्न समस्या रहेको भन्दै परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधान जारी भएको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्वताहरू पूरा गर्न, अन्य राष्ट्रिय नीतिसँगको तालमेल कायम राख्न, सहरीकरणमा सबै तहका सकारको भूमिका स्पस्ट गर्नका लागि परिमार्जन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

सहरीकरणमा देखिएका नयाँ चूनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, अवसर र स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणद्वारा बसाइँ सराइँलाई निरूत्साहित गर्न, पुराना सहरहरूको पुनरूत्थान गर्न र सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरी सहरी पूर्वाधारका, नर्म्स र मापदण्ड तय गरी परिमार्जन गर्न लागिएको जनाएको छ ।

त्यससँगै सहरी लगानीको रणनीति तय गर्न, नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, विभिन्न करिडोर आसपासमा मझौला सहर जस्ता सहरी विकासका विविध नवीन आयाम र कार्यक्रमलाई समेट्न र सहरी योजना, निर्माण, व्यवस्थापन, सुधार तथा बिस्तारको सन्दर्भमा मापनयोग्य अनुमान प्रणाली विकास गर्नका लागि वर्तमान नीति परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी स्वरूप र सहरी प्रणाली विकासअन्तर्गत सहर र सहर प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धतालाई प्रवर्द्धन गरिने, मौलिक सहरी स्वरूपको संरक्षण गरिने, सहरी ग्रामीण सम्बन्धलाई सुदृढ गरिने, सहरी लगानीबाट पिछडिएको प्रतिस्पर्धा बनाइने र उपत्यकालाई प्राकृतिक र साँस्कृतिक राजधानीको सहरका रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँच विस्तारअन्तर्गत पर्याप्त आधारभूत सहरी पूर्वाधारको विकास गरिने, एकीकृत रूपमा सहरी पूर्वाधारको स्तरोन्नति र विस्तार गरिने, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकास गरिने, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र जलवायु अनुकुलनको आन्तरिकरणमा प्राथमिकता दिइने, सहरी पूर्वाधारमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले सहरी विकासका लागि समूचित स्रोत परिचालनमा तीनै तहहरूको स्रोत साधनलाई प्रभाकारी रुपमा परिचालन, बहु क्षेत्रगत लगानी योजना तयार गरी लगानी गरिने, वैकल्पिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने र अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेको क्रियाकलाप एवं रोजगारीलाई सहरको आर्थिक विकासमा आबद्ध गर्ने जनाएको छ ।

अन्तरसरकारी समन्वय र गरी सुशासन सुनिश्चत गर्ने अन्तर्गत तहगत सहरी योजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका तयार गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।