कूल जडित क्षमता १६०० मेगावाट नाघ्यो, खपतको योजना नहुँदा अर्बौंको बिजुली खेर जाँदै

काठमाडौं । कछुवा गतिमा नै भएपनि देशभित्रको कूल ऊर्जाको जडित क्षमता क्रमशः बढ्दै गएको छ । तर, पनि आन्तरिक खपतको कार्ययोजना बन्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ ।

खेर जाने विद्युत् खपतका लागि हालसम्म कुनै पनि कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।

सरकारले बनाएका भनिएका कार्ययोजना कुनै पनि अगाडि बढेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार वर्षाको समयमा रातीमात्रै झण्डै ९०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो यूनिटको परीक्षण उत्पादन भइरहेको सन्दर्भमा जडित क्षमता समेत बढ्दै गएको हो ।

चन्द्र शम्सेरले चन्द्रज्योति नाम दिएर नेपालमा बिजुली उत्पादन शुरु गरेको १११ वर्ष पूरा भएको छ । दक्षिण एशियामा बिजुली उत्पादनको हिसाबले नेपालको नाम समेत शीर्ष स्थानमै रहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता तथा योजना विहिन अवस्थाका कारण नेपालको जलविद्युत् इतिहास प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो । कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भनेर रसिया अध्ययन गएका दर्जनौ इन्जिनियर कामै गर्न नपाई अवकाश भए ।

एउटा आयोजना निर्माण गर्न नै दशकौं लाग्ने अवस्था छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु भएकै ११ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । हतार हतार सो आयोजनाको पहिलो यूनिटको परीक्षण गरेर उद्घाटन गरिएको छ ।

आयोजनामा रहेका ६ वटै यूनिटको परीक्षण गरेर उद्घाटन गरिएको भए त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पार्ने प्रभाव असाध्यै ठूलो हुन्थ्यो । तर, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीको जिरहका सामु आयोजनाका कर्मचारी निरिह देखिए ।

जे भएपनि माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो युनिट परीक्षण शुरु भएपनि राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल जडित क्षमता १६१० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । यो आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइलाई पत्याउने हो भने माथिल्लो तामाकोशीको ६ वटै यूनिट सञ्चालनमा आउँदा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सो आयोजनाले १ प्रतिशत बराबरको योगदान गर्न सक्छ ।

माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

बाढीको चपेटमा परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अब कहिले पुनः सञ्चालनमा आउने हो भन्ने कुनै ठेगान छैन । आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार असार १ गते आएको बाढी पहिरोले सो आयोजनामा झण्डै १ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कूल जडित क्षमता बढ्दै जाँदा बिजुली खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताउन थालेको छ । कालीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने समयमा पनि यसखालको चिन्ता व्याप्त नै थियो । सो आयोजना समेत १४४ मेगावाट क्षमताको थियो । ठूलो आयोजना आउन लाग्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट चर्चा हुनु स्वभाविक नै हो ।

पछिल्लो पटक माथिल्लो तामाकोशी समेत जोडिएपछि पुनः बिजुली खेर जाने चर्चा शुरु भएको छ । अवस्था कालीगण्डकी निर्माणको अवस्था भन्दा धेरै अगाडि बढीसकेको छ । यतिबेला बिजुली खपतका लागि अनेकन उपाय अपनाउन सकिने अवस्था आएको छ । तर, सरकारी नीति र व्यवहार भने खपत बढाउनेतर्फ केन्द्रीत छैन ।

बिजुली सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिने गरी स्थिर नीति सरकारको तर्फबाट आउन सकेको छैन । हरेक वर्ष बदलिने नीति र कार्यक्रममा कारण बिजुली सवारीको प्रयोगमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
कहिले अत्याधिक कर वृद्धि तथा कहिले स्पष्ट नीतिको अभावका कारण आम रुपमा सोचिए जस्तो गरी बिजुली सवारीमा वृद्धि हुन सकेको छैन । चार्जिङ स्टशेनको अभाव पनि उत्तिकै रहेको छ । यस्तै महसुलको विषय पनि त्यसमा जोडिएर आएको छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पमा विदूतीय चुल्होको वृद्धिका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणाली सुधार, प्रसारण प्रणालीको क्षमता वृद्धि तथा राहत तथा छुटको कुनै पनि कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट आउन सकेको छैन । निषेधाज्ञाको समयमा छुट दिइएको विद्युत् महसुलको शोधभर्ना नभएको गुनासो स्वयम् प्राधिरकणको तर्फबाट सार्वजनिक भएको छ ।

प्राधिकरणले झण्डै २ अर्ब बराबरको छुटको विषय सार्वजनिक गरेको भएपनि अर्थमन्त्रालयले शोधभर्ना दिने वा नदिने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन । बजेट वक्तव्यमा लेखिदिएको भरमा मात्रै प्राधिकरण आफैले छुट दिन सक्दैन । ठूलो मात्रामा बिजुली महसुल छुट दिँदा त्यसले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा नराम्ररी प्रभाव पर्दछ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलनमा घिसिङको दिनरातको मेहनतको प्रतिफल अनुसार झण्डै २८ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण नाफा कमाउने अवस्थामा पुगेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष लकडाउनको समयमा प्राधिकरण मार्फत घोषणा गरिएको राहत उपभोक्ताले नपाएको गुनासो पनि उत्तिकै आएको थियो । शोधभर्नाको विषय त्यसमा जोडिएर आएको थियो । यस पटकको पनि अवस्था उस्तै रहेको छ ।

वर्षाको समयमा बिजुली पखत बढाउनका लागि अनेकन उपाय अपनाउन सकिन्छ । ग्राहकलाई राहत दिने, विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा अभिवृद्धि गराउन आकर्षित गराउन सकिन्छ । विद्युतीय उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ ।

प्राधिकरण आफैंले पनि सहुलियत दरमा वा किस्ताबन्दीमा तिर्न मिल्ने गरी विद्युतीय उपकरणको बिक्री वितरण गर्न सक्छ । सोही कार्यका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीको तर्फबाट कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिएको थियो । सो काम समेत हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको बिजुली इतिहासल एक शताब्दि पार गर्दा जडित क्षमताका हिसाबले असाध्यै कम हो । त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, निजी क्षेत्रका आयोजना समेत जोडिएका छन् । प्राधिकरणको सौर्य परियोजना पनि त्यसमा समावेश छ । निजी क्षेत्रले समेत सौर्य परियोजनामार्फत् बिजुली उत्पादन गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पहिलो युनिट चल्दा जडित क्षमतामा वृद्धि भएको हो । प्राधिकरणको भन्दा निजी क्षेत्रको कल जडित क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै कूल जडित क्षमता ९०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । कूल जडित क्षमता मध्ये निजी क्षेत्रले हाल ८६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । प्राधिकरण आफंैको भने कूल जडित क्षमता ६५५ मेगावाटको हाराहारीमा छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार निजी क्षेत्रका कूल ११० आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । तर, कोरोनालगायतका कारणले गर्दा चालु आवमा मात्रै २०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । प्रसरण लाइन भएको भए थप २०० मेगावाट बिजुली थप हुन सक्थ्यो । बिजुली थपिदै गएपनि खपतको कार्ययोजना भने बन्न सकेको छैन ।

सरकारले एकोहोरो रुपमा बिजुली निर्यात गर्ने बताइरहेको छ । भारतमा बिक्री गरिने भनिएपनि प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक विषयमा थप प्रष्टता आउन सकेको छैन । नेपालको भन्दा भारतको बिजुली तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुँदा सहजै बजार पाउने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणले दशेभर निर्माण गर्ने भनेको चार्जिङ स्टेशन निर्माण हसन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । कोरोना कहरका कारण ठेकेदार परिचालित हुन पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रले पनि आक्रामक रुपमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन सकेका छैनन् । महसुलको विषयमा अझै प्रष्टता आउनु जरुरी छ ।

बर्षाको समयमा प्राधिकरणका आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रका आयोजना चलाउनुपर्ने वाध्यता छ । यी र यस्ता अनेकन समस्यालाई समाधान गरेर बिजुली खपतको कार्ययोजना तत्काल ल्याउन र कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा खपत बढाउनका लागि महसुलमा पनि समायोजन गर्नु जरुरी छ ।

औद्योगिक करिडोरमा सस्तो दरमा बिजुली दिन सकिए थप ५०० मेगावाट सहजै खपत हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघले यो विषयमा नियमित आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

तर, होङ्सी शिवम् सिमेन्टले ८० मेगावाट बिजुली मागेको झण्डै ४ वर्ष भएपनि अझै उद्योग क्षेत्रमा प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन ।

यस विषयमा चर्को आलोचना भएपछि प्राधिकरणले बर्दघाट सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम ९० प्रतिशत सकिएको बताउन थालेको छ । तर, कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर उसले बताउन सकेको छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने हो भने तत्काल नै बिजुली खपतको कार्ययोजना बनाएर लागू गरिहाल्नु आवश्यक छ ।