भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको निर्देशिका संशोधन, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै सञ्चालन गर्न पाउने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिकालाई संशोधन गरेको छ ।

विभागले ‘भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७६’ लाई बैंक तथा वित्तीय तथा सहकारी संस्थालाई भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिन निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।

विभागले संशोधन गरेको निर्देशिका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले ऋण लिन धितो बन्धक राख्ने प्रक्रियाका लागि मात्रै भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन पाउने गरी निर्देशिका संशाधेन गरिएको छ ।

जसमा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत लिएका वाणिज्य, बैंक विकास बैंक, फाइनान्स र माक्रोफाइनान्सले अनलाइनबाट धितोबन्धक रोक्का, फुकुवाको निवेदन फाराम भरी भू-सूचना प्रणालीमा दर्ता पहुँच भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विभागले गत माघमा लेखापढी व्यवसायी, इच्छुक व्यक्ति र विभिन्न संघसंस्थाले विभागले तोकेको योग्यताअनुसार भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार देशभरमा व्यवसायी तथा संघसंस्थाले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि तीब्र कार्य अगाडि बढाएको विभागको भनाइ छ ।

विभागले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै लेखापढी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि विभिन्न स्थानबाट दबाब आएको विभागले जनाएको छ । तर, विभागले विभिन्न स्थानबाट दबाब आए पनि व्यवस्थित बनाउनको लागि भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका नै संशोधन गरेको विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महत बताउँछन् ।

‘विगतको दिनमा स्थानीय तहका लागि भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिएका थिएनौं । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘भू-सेवा केन्द्रको कार्यक्षेत्र व्यापक रुपमा अगाडि बढेको हुनाले यसलाई समय अनुसार निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।’

विभागले उक्त निर्देशिकामा अनलाइन प्रणालीलाई पूर्णरुपमा प्रयोगमा ल्याएको आएको डिजिटल मोठलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइनमार्फत् नै निवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यसरी निवेदन दिँदा व्यत्तिले कार्यालयमा र संस्था भए केन्द्रीय कार्यालय रहेको क्षेत्र हेर्ने कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, निवेदन पेश गर्ने संस्थाले निवेदनसाथ संलग्न गरेका कागजातको अनलाइन निवेदन सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि कार्यालयको सिफारिसमा विभागले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अवधि तोकी अनुमति पत्रको लागि निवेदन खुला गर्ने पनि विभागले जनाएको छ ।

विभागले कुनै स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सहकारी संस्था प्रयोगकर्ताले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको गर्न चाहेमा विभागले तोकेको पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी धरौटी वा बैंक जमानत फिर्ता मागको लागि निवेदन पेश भएको खण्डमा विभिन्न संस्थाका पयोगकर्ताले सञ्चालन गर्ने भू-सेवाकेन्द्र धितोबन्धक रोक्का, फुकुवासँग सम्बिन्धत सेवा मात्र प्रदान गर्ने तथा प्रणालीबाटक पारित भई तयरा भएका पत्रको निस्सा आफैं प्रिन्ट गरी अभिलेख राख्न सक्नेछन् ।

विभागले मूल निर्देशिकाको दफा १५ मा संशोधन गरेको छ । जसमा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाएका व्यक्तिको हकमा १ जना, संस्थाको हकमा ५ जना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सहकारी संस्था र स्थानीयको हकमा एउटा मुख्य युजर कार्यालयले दिनेछन् ।

साथै आवश्यकता अनुसार कार्यक्षेत्रको आधारमा आफैले युजर थप गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै, अनुमति पाएका संस्थाले कुनै पनि युजर एकाउन्टबाट अनाधिकृत रुपमा डाटामा क्षति पुग्ने, निर्देशिका विपरित कार्य गरेमा संस्थाले पाएको सबै एकाउन्टलार्य निष्क्रिय गरी प्रचलित कानून अनुसरा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले विद्युतीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रणाली नियमलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न विद्युतीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्याविधि तथा युजर म्यानुयल बनाई लागू गर्न र भिडियो बनाई प्रसारण गर्न समेत व्यवस्था गरेको छ ।

त्यससँँगै भू-सेवा केन्द्र स्थानान्तरण वा कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । त्यसैगरी देशभरका भू-सेवा केन्द्रमध्ये कार्यालयको अनुसार सवोत्तम सेवा प्रदान गर्ने कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ वटा भू-सेवा केन्द्रलाई वािषर््ाक रुपमा विभागले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने निर्देशिकामा समावेश गरेको छ ।