यी हुन् समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तह, असार १० गते बजेट नल्याए के कारबाही हुन्छ ?

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्छ ।

तर कानूनमा भएको यो व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

नेपाल नगरपालिका संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्ममा २९ वटा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ४५ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ ।

मौजुदा कानूनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश परिसक्नुपर्छ । बजेट स्वीकृत भएलगत्तै स्थानीय तहले उक्त विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।

तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरेमा, स्वीकृत नगरेमा र मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा बजेट विवरण नराखेमा स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर घट्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिको प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्य र व्ययको अनुमान पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा ५ अंक काटिन्छ ।

त्यस्तै, असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहलाई थप ५ अंक काटिन्छ । उनीहरुले तोकिएको समयभित्र बजेट पुस्तिका मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा राखिसक्नुपर्छ ।

यसरी बजेट समयमा पेश नगर्दा र पारित नगर्दा मात्रै स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० अंक गुमाउँछन् । यसरी अंक गुमाउँदा वा कार्यसम्पादनमा कम अंक ल्याउँदा उनीहरुले वार्षिकरुपमा संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्न जान्छ ।

स्थानीय तहले बजेट पेश र पारित गरे-नगरेको विषय मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा राख्नु अनिवार्य व्यवस्था भएपनि उनीहरुले यसलाई पनि उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयको सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार २७३ वटा स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत गरी केन्द्रीय प्रणालीमा राखेका छन् भने ४८० वटा स्थानीय तहले अझै उक्त प्रणालीमा बजेट विवरण राखेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुशीला अर्यालकाअनुसार केही स्थानीय तहले गाउँ सभा र नगरसभामा बजेट पेश गरेपनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कारण केन्द्रीय अनलाइन प्रणालीमा त्यो तथ्यांक कम देखिएको हो ।

‘फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत् हामीले उनीहरुलाई बजेट सम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्न भनेका छौं । तर, उनीहरुका आफ्नै समस्या छन् । अधिकांशका बजेट पेश भएपनि पारित भएको छैन,’ अर्यालले क्लिकमाण्डुसँग भनिन् ।

समयमै बजेट नल्याउने गाउँपालिकाहरू

बजेट नै पेश नगरेका स्थानीय तहको तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग नरेको उनले बताइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तह छन् । प्रदेश नम्बर २ का २० वटा नगरपालिका र २२ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि तोकिएको समय बजेट ल्याउन सकेको देखिदैन ।

स्थानीय निकायले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुमा राजनीतिक किचलो मुख्य कारण हो । अहिले केही स्थानीय तहको बजेटमा कोभिड १९ महामारीको पनि असर देखिएको छ ।

मेयर तथा उपमेयरको विवाद तथा अन्तरकलह, विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका कार्यपालिका सदस्यहरुको विरोधलगायत कारण कानूनले तोकेको समयमा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहले भने त्यहाँ बाढी पहिरोलगायत विपत्तिका कारण तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।

समयमै बजेट नल्याउने उपमहानगरपालिका र नगरपालिका