जग्गाको मूल्यांकनमा एकरुपता ल्याउन वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरुपता ल्याउनका लागि वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली ल्याउने भएको छ ।

देशभर जग्गाको किनबेचको क्रममा मूल्यमा धेरै समस्या भएका कारण सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कनमाा एकरुपता ल्याउन सो प्रणाली ल्याउने भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका तत्कालीन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अबलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेर उक्त प्रणाली ल्याउने भएकोे जनाएको छ ।

जसमा सो प्रणालीको अध्ययनका लािग भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरुपता ल्याउनका लागि समितिले वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अबलम्बनका लागि प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

उनका अनुसार तत्कालीन मन्त्री तुम्बाहाङ्फे मन्त्री हुँदा सो प्रणाली ल्याउने भनिएको थियो, सोही अनुसार कार्य भइरहेको बताए ।

हाल वास्तविक जग्गा कारोबारको मूल्य छुट्टै र न्यूनतम तोकिएको मूल्य छुट्टै छ । त्यसैले सरकारले वास्तविक मूल्यमा कारोबार गर्नको लागि सो प्रणाली ल्याउने भएको पौडेलको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिले १० लाखमा जग्गा पारित गर्दछ भने बैंकले त्यसलाई ५० लाख बराबरको मूल्याङ्कन गरेर ऋण माग्ने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यसैले सरकारले वास्तविक मूल्य तोकेमा सोही मूल्यमा कारोबार गनुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने ।

त्यसैगरी, विभिन्न प्रयोजनको लागि फरक–फरक मूल्याङ्न रहेको छ । जसमा फाइदा हुँदा मूल्य बढी राख्ने र कर तिर्दा मूल्याङ्कन कम गर्ने प्रचलन छ । उक्त समस्यालाई समाधान गर्नका लागि फर्मुला बेसमा कुनै मूल्यलाई आधार मूल्य मान्ने र त्यहाँ भएको भौतिक पूर्वाधारको सम्भावना हेरेर कति घट्ने कति बढ्ने भन्ने विषय अध्ययन गरेर एकरुपता ल्याउने भएको हो ।

‘सरकारले कुनै पनि स्थानको मूल्य तय गर्दा वैज्ञानिक तरिकाले फर्मुला बेस मूल्य तय गर्नेछ । उक्त मूल्य सबै प्रयोजनको लागि सोही मूल्य मान्य हुने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने ।

जसमा मुआब्जा, विदेश जानेजस्ता विभिन्न प्रयोजनका लागि किनबेच गर्दा सरकारले तोकेको मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्नेछ । साथै, रजिष्ट्रेशन, बैंकले मूल्याङ्कनमा पनि कुनै फरक नहुने गरी जग्गाको मूल्यलाई वैज्ञानिक र फर्मुला बेस बनाउने भएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, जग्गाको मूल्याङ्कन हरेक ठाउँको फरक–फरक हुने गर्दछ ।

उक्त प्रणाली अबलम्बन भइसकेपछि आधारभूत मूल्यलाई फर्मुलाको आधारमा तोक्नेछ । जसमा विकास, कच्ची बाटो, हस्पिटल, शिक्षालगायत अन्य सुविधाको सम्भावना बढीरहेको छ भने मूल्य बढाउनेछ । तर, त्यस ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम भएमा मूल्यलाई घटाउनेछ ।

त्यसैगरी नेपालको संविधानले नै मानिसलाई सम्पत्तिको अधिकार नागरिकालाई दिएको हुनाले नागरिकले पनि मूल्य कायम गर्न सक्छ । साथै, एउटै जग्गा भए पनि कित्ता अनुसार फरक–फरक मूल्य भएकाले कित्ता अनुसारको मूल्य तोक्न निकै कठिन भएको पौडेलको बुझाइ छ ।

एक आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कन आधार तोक्ने तयारी
सरकारले वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण अबलम्बन गर्ने प्रणालीमा एक आर्थिक वर्षको जग्गाको मूल्याङ्कन आधार तोक्ने तयारी गरेको छ । हाल हरेक दिन हरेक महिना जग्गाको मूल्यमा फरक–फरक मूल्यमा कारोबार हुँदै आएको छ ।

त्यसैले सरकारले वास्तविक मूल्याङ्कनमा एक आर्थिक वर्षको सम्भावना विकासको आधारमा मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ । ‘सरकारले न्यूनतम मूल्यमा भन्दा पनि कुनै पनि नगरपालिकामा रहेको जग्गाको वास्तविक मूल्य के हो त्यसमा हेर्न जरुरी छ,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने ।

सरकारले अहिले पनि न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । सरकारले न्यूनतम मूल्य तोके पनि सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार कुनै पनि स्थानमा कारोबार हुँदै । जसमा तोकेकोभन्दा १० गुणा बढीमा मानिसहरूले कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले आगामी दिनमा वैज्ञानिक प्रणाली अबलम्बन गरेमा वास्तविक मूल्यमा जग्गाको कारोबार हुने पौडेलको विश्वास छ ।