नेपालमा श्रम गरेर कमाउनेभन्दा सेयर बजारबाट कमाउनेलाई बढी कर छुट !
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताका विभिन्न समूहको गुनासो एउटै हुन्छ नेपालमा सेयर ब्रोकर कमिसन बढी भयो । अन्य देशको तुलनामा सेयर ब्रोकरको कमिसन नेपालमा अझै बढी छ । ५० जना ब्रोकरले दैनिक ८ देखि १० करोड कमिसन अहिलेको कारोबारबाट कमाएको स्थिति छ ।
सेयर बजारमा लगानी गरेर फाइदा भएपछि तिर्ने लाभकर दक्षिण एशियामा नेपालमा सबैभन्दा कम छ । जबकी, जागिर खाएर तिर्ने आयकरको सीमा दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी छ ।
अहिले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ तलबबाट कमाएको व्यक्तिले १ प्रतिशत कर तिनुपर्छ । विवाहितका लागि साढे ४ लाखसम्म कमाएमा १ प्रतिशतको सीमा छ । दक्षिण एशियामा यसरी श्रम गरेर कमाउनेले बढी कर तिर्ने देश नेपाल नै हो ।
न्यून आय गर्ने तथा मध्यम वर्गलाई करको अत्याधिक दर थोपरेको सरकारले भने सेयर बजारबाट लगानी गरेर फाइदा कमाउनेलाई भने छुट दिएको देखिन्छ ।
सेयर बजारबाट कमाउँदा अहिले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्दा हुन्छ । सेयर बजार बढ्ने र घट्ने हुन्छ । सरकारको नीति अस्थिर भएका कारणले सेयर बजारमा एउटा निश्चित वर्गले बढी पैसा कमाएको देखिन्छ ।
वाम सरकारको मध्यम वर्ग सेक्ने कर प्रणाली, अमेरिकामा भन्दाबढी कर तिर्दा सुविधा पाइँदैन
सेयर बजारमा लगानी गर्ने हैसियत पैसा भएका व्यक्तिले नै बनाउने हो । अझ दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेर लाभ लिने वर्ग पहिले नै पैसा कमाएको वर्ग हो । राज्यले यही वर्गलाई बढी छुट दिएको छ ।
श्रम बेचेर पैसा कमाउनेलाई बढी र पैसा बेचेर अल्पकालिन लाभ गर्नेलाई कम कर लिने राज्यको नीति कति सान्दर्भिक र व्यवहारिक छ ? सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तासँगै कारोबारको रकमको आधारमा पूँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।
लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न र पूँजी संकलनको लागि लाभकर कम गरिए पनि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको विश्लेषण सुवेदीको छ ।
‘साना लगानीकर्तालाई अहिलेको लाभकर ठिक छ, ठूला लगानीकर्तालाई भने लाभकर बढाउनुपर्छ,’ सुवेदीले भने ।
उनले लगानीकर्ताले गर्ने कारोबार रकमको आधारमा लाभकर लगाउन सकिने सुझाव दिए ।
‘साना लगानीकर्तालाई कम र ठूला लगानीकर्तालाई बढी लाभकर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ सुवेदीले थपे ।
२ खर्ब ११ नाफामा जम्मा साढे १० अर्ब कर
सेयर बजारबाट लगानीकर्ताले ९ महिनामा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कमाएको देखिएको छ ।
लगानीकर्ताले तिरेको पूँजीगत लाभकरको आधारमा हेर्दा साउनदेखि जेठ १७ गतेसम्मको तथ्यांकको आधारमा हेर्दा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कमाएको देखिएको छ ।
गतवर्ष साउनमा नेप्से परिसूचक १३९४.७७ बिन्दु थियो । बजार पूँजीकरण १८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
अहिले नेप्से परिसूचक २९०६ बिन्दुमा आएको छ । बजार पूँजीकरण ४० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
बजार पूँजीकरणको आधारले नै एकवर्षमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति २२ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
साउनदेखि जेठ १७ गतेसम्मको विवरणको आधारमा हेर्दा लगानीकर्ताले १० अर्ब ५५ करोड ३ लाख ७४ हजार ४९० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर वापत बुझाएका छन् । सेयर बजारको पूँजीगत लाभकरमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
यसलाई बजेट मार्फत एकवर्षभन्दा बढी होल्ड गरेर बिक्री ५ प्रतिशत र एकवर्षभित्रमा बिक्री गर्नेलाई साढे ७ प्रतिशत लिने व्यवस्था गरेको छ ।
सिडिएसी एण्ड क्लियरिङ तथ्यांक राख्न थालेपछि अहिलेसम्म १५ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लाभकर उठेको देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी यो वर्ष रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत लाभकर वापत जम्मा ९८ करोड रुपैयाँ उठेको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले चैत मसान्तसम्म ७२ अर्ब ६५ करोड नाफा गर्दा आयकर वापत २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ । यसरी हेर्दा २ खर्ब ११ अर्ब कमाउनेले १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर तिर्दा ७२ अर्ब ६५ करोड कमाउनेले २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ ।
अस्थिर पूँजीगत लाभकरको नीति
सेयर बजारमा पूँजीगत लाभकरको नीति भने अस्थिर देखिएको छ ।
२०५८ साउन साउन १ मा १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने नीति थियो । २०६५ असोज ५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्राई यसलाई बढाएर १५ पुर्याएका थिए ।
२०६६ साउन १ देखि १० प्रतिशतमा झार्ने काम सुरेन्द्र तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले गरे । २०६८ साउन ५ प्रतिशत पुर्याउने काम तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गरे ।
२०७५ सालमा युवराज खतिवडाले साढे ७ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर पुर्याएका थिए । २०७६ सालमा त्यसलाई ५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयन हुने गरेर अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले एक वर्षभित्र सेयर बेच्दा साढे ७ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गर्दा ५ प्रतिशत तिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम
भारतमा अल्पकालिन पूँजीगत लाभकरमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । यस्तै बंगलादेशमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । पाकिस्तान र श्रीलंकामा भने १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।