बजेटमा स्टार्टअप अटाएको ७ वर्षपछि कार्यविधि बनाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तत (स्टार्टअप) व्यवसाय अटाएको ७ वर्षपछि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने तयारी थालिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता रहने गरी मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा स्टार्टअप व्यवसाय सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका प्रतिनिधिहरु रहेका छन ।

यो कार्यदलले स्टार्टअफ व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ । निजी क्षेत्रसँग जोडिएका यी दुई कार्यक्रमका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष समान १ अर्ब रुपैयाँ बराबर छुट्याएको छ ।

नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न उद्देश्यले सरकारले यो विषयलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेको भने ७ वर्ष अघि हो । नवप्रवर्तनलाई बीउ पुँजी (सीड मनी) दिने भनेर आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा राखिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने नीतिगत संरचना भने अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।

नवप्रवर्तनका लागि भनेर छुट्याइएको यो रकम कसरी उपलब्ध गराउने भनेर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत अलमलमा पर्ने गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत टुंगो छैन ।

जसकारण चालु वर्ष र अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले छुट्याउने ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फण्ड’ अन्तर्गतको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँबाट एकजनाले पनि बीउ पुँजी पाउन सकेको देखिदैन ।

यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश थियो । तर कार्यविधि नभएकै कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हुने भन्नेमा पनि विवाद रहँदै आएको छ ।

शुरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भनेको यो कार्यक्रम कहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय त कहिले अर्थमन्त्रालय आफैले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै चर्चा हुने गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । तर त्यस्तो पुँजी पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रकृया, मूल्यांकन तथा छनौट विधिजस्ता विषयहरु अझै टुंगिन सकेका छैनन् ।

सोमबार गठन भएको कार्यदलले आगामी असारभित्रै कार्यविधि तयार पार्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनेबित्तिकै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने अर्थमन्त्रालयको दावी छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने विषय पनि उल्लेख छ । नयाँ बन्ने कार्यविधिले बजेटको यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ ।

युवा रोजगारीलाई नै लक्षित गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका घोषणा गरेको अर्को कार्यक्रमको कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मा पनि आइतबार गठित कार्यदलले नै पाएको छ ।

कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबर छुट्याईको छ । यो कार्यक्रमको उद्देश्य सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने हो ।