संकटको बेला बजेटमा अनावश्यक भार थप्दै सरकार, जिडिपीमा ऋणको अनुपात १२ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा नेपालले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण करिब ८ प्रतिशत बिन्दुले बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३७ प्रतिशत पुगेपछि गतवर्ष जेठमा अधिकांश सांसदहरुले संसदमा प्रश्न उठाए,- ‘के सरकारले ऋण काटेर घ्यू खान खोजेको हो ?’

कोभिड १९ महामारीको असरले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकुचन आउने अनुमानका बीच सरकारको ऋण भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गतवर्ष करिब दोब्बर देखियो । जसकारण प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तारुढ दल तत्कालिन नेकपाका सांसदहरुले पनि सरकारले धेरै ऋण लिनुको औचित्य पुष्टि गर्न संसदमा माग गरे ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुमाथि गतवर्ष जेठ ३२ गते जवाफ फर्काए,- ‘ऋण गरेर घ्यू खाएपनि वा अरु नचाहिने चिज खाएपनि, हामीले कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी ऋण खर्च गर्छौं भनेर एकदमै पारदर्शी रुपमा खुलाईदिएका छौं । आय-व्यय विवरणमा हेर्नुहोला,’ खतिवडाको भनाइ थियो । ‘ऋण उठाएको रकम कहिँ अनावस्यक रुपमा फजुल खर्च भएको रहेछ भने हामीले त्यहाँ प्रश्न उठाउनुपर्छ । नत्र यसको तुक छैन ।’

महामारीका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र चलाएमान भइरहने र निजी क्षेत्रका गतिविधिमा कुनै असर नपर्ने भएमा ऋण बढ्दा पनि त्यसको कुनै नकारात्मक असर नपर्ने ठोकुवा खतिवडाले गरेका थिए ।

‘कहिलेसम्म हामी ऋण उठाउने र कति ऋण उठाउने भनेर संसदमा प्रश्न उठेको छ, उनले भनेका थिए । ‘यसको सरल र तदर्थ उत्तर के हुन्छ भने, हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिमा राज्यको भूमिका जबसम्म निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनलाई परिपुरक रुपमा प्रबल रहिरहन्छ, तबसम्म राज्यले गर्नुपर्ने लगानी र त्यसमा सरकारको खर्च उठाउन सक्ने गरी ऋण उठाउनु स्वभाविक हो ।’

ऋण लिएको रकम कुन आयोजना तथा कार्यक्रममा कसरी खर्च गर्न लागिएको हो भने भनेर रातो किताबमा स्पष्ट रुपमा खुलाइएको र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनभन्दा बाहिर गएर ऋण रकम खर्च नभएको खतिवडाको दावी थियो ।

तर यसवर्ष राजनीतिक परिस्थिति र बजेट आउन लागेको अवस्था गतवर्षको भन्दा फरक छ । अध्यादेशमार्फत बजेट आउँदैछ । संसद नै नरहेपछि बजेटमाथिका सवाल-जवाल बाँकी रहेनन् । प्रश्न गर्ने अवस्था नरहेपछि सरकारले बजेटमा अनावस्यक भार थप्ने गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि केहि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने ठानिएको छ ।

लोकप्रिय बजेट ल्याउने कि अनुशासित ? प्राथमिकतामा महामारी नियन्त्रणदेखि वृद्धभत्तासम्म

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने लगायत विषय बजेटमा समेटिने बताउँदै आएका छन । त्यसबाहेक चुनावलाई लक्षित गरेर सरकारले अरु लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेर बजेट बाढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो १२ वर्ष यताकै बढी छ नेपालको ऋण

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रौ त्रैमासिक अवधि सम्ममा नेपालको कूल ऋण जिडिपीको ३५.७ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात ३७.७ प्रतिशत रहेको थियो । जसमा १६.३ प्रतिशत आन्तरिक र २१.४ प्रतिशत बराबर बाह्य ऋण छ ।
यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०६५/६६ यताकै उच्च हो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यस्तो अनुपात ४० प्रतिशत पुगेको थियो । आजभन्दा तीन दशक अघि अर्थात २०४७/४८ मा नेपालको जिडिपीमा ऋणको अनुपात सबैभन्दा धेरै ६६.८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि अर्थात पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा मात्र नेपालको राष्ट्रिय ऋण जिडिपीको तुलनामा २६ प्रतिशतबाट बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २६ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरुमा बढ्दै गएर क्रमशः ३०.१, ३०.३ र ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले क्रमशः १ खर्ब ७२ अर्ब, १ खर्ब ९५ अर्ब र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण मात्र उठाएको देखिन्छ ।

कति चाहिन्छ ऋण ?

अर्थमन्त्री खतिवडाले ठिक १ वर्ष अघि संसदमा बोलेका कुरालाई नै आधार मान्दा आन्तरिक राजश्व संकलन जबसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत हाराहारीभन्दा माथि जान सक्दैन तबसम्म नेपालले ऋणमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हाम्रो ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ देखि ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । खर्च गर्नुपर्ने आवस्यकता र खर्च गर्ने क्षमता दुवै आधारमा राजश्व अनुपात पनि त्यहिअनुसार संकलन हुनुपर्छ ।

ऋणको असर तरलता व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिमा देखिन्छ । बजारबाट उठाएको ऋण सरकारले भुक्तानी पनि गर्दै जाने हुँदा खुद ऋण जति उठाइन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन्छ ।

आन्तरिक ऋणका लागि ५.५ प्रतिशतको सीमा
आगामि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि श्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ सरकारलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रहि आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले कूल संकलित राजश्व अनुमानको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने गरी आयोगले सीमा तोकिदिएको छ ।

सरकारको उच्च महात्वाकांक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याइने बजेटमा केहि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरिसकेका छन ।

सरकारले सम्भावित चुनाव र सत्ता समिकरण मिलाउनका लागि क्रमागत र दूरगामी प्रकृतिका भन्दा क्षणिक लोकप्रियता र वाहवाही कमाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

‘मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरु र नीतिहरुलाई समेत कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आउँछ,’ ओलीको भनाइ थियो । उनको यो भनाइबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सरकारले अहिलेको परिस्थीति अनुकुल हुनेगरी संयमित र अनुशासित बजेट ल्याउने भन्दा पनि अन्धाधुन्द रकम बाँढ्ने शैलीको लोकप्रिय बजेट ल्याउँने देखिन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले संयमित र अनुशासित बजेटको दावी भने छोडेका छैनन । ‘अघिल्लो सरकारबाट दूरगामी महत्वका, भविष्यसम्मलाई असर पार्नेजस्ता काम भएका थिए, ओलीले आइतबार भने । ‘त्यस प्रकारले देशको भविष्य र देशको अर्थतन्त्रप्रति गैर जिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन । हामी जिम्मेवार ढंगले बजेट प्रस्तुत गर्छौं ।’

श्रोत अभावका कारण सरकार अहिले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भएपनि विनियोजनको शैलीमा भने लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना देखिन्छ । सानो आकारको बजेटभित्रै न्युन प्राथमिकताका विभिन्न शीर्षकमा रकम छर्ने ‘स्पेस’ सरकारले खोज्नसक्ने देखिन्छ ।