अर्थशास्त्री भन्छन्- ओलीको राजनीतिक ‘कू’ ले अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउँछ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक ‘कू’ गरेसँगै देशको अर्थतन्त्र गंभीर संकटमा पुग्ने अर्थशास्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सम्मृद्धिको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेका ओलीले आफ्नो ३ वर्षे शासनकालमा आर्थिक विकासमा माखो मार्न सकेनन् । तर, जनताले निर्वाचित गरेको संसद भंग गरेर देश र अर्थनन्त्रलाई गंभीर संकटतर्फ लगेका छन् ।
बरिष्ठ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले राजनीतिक अस्थिरताले धेरै नै अन्योलता सिर्जना गरेकाले आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँछन् ।
‘यो बेलामा निर्वाचन नभएसम्म, नयाँ सरकार नबनेसम्मको लागि बिचौलियाहरुले मौलाउँछन्, उसै त काम नगर्ने कर्मचारीहरुले आँट गरेर काम गर्दैनन्,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘निजी क्षेत्रका कतिपय लगानीका काम पनि रोकिने छन् । जसले अर्थतन्त्रमा गंभीर असर पार्छ ।’
यो बेला सरकारलाई खर्च गर्न पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
भर्खरै निजी क्षेत्र बलियो भएर अघि बढ्न थालेको समयमा राजनीतिक अस्थिरताले समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने सम्भावना न्यून रहेको धारणा राखे ।
कोरोनाले आर्थिक गतिविधि विस्तारै चलायमान बनाउला कि भन्ने आशा पलाउन लागेको समयमा सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमाभन्दा पनि राजनीतिक कुरामा लागेको बताए ।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री चन्द्रमणी अधिकारी यो राजनीतिक अस्थिरताले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै नै असर पर्ने बताउँछन् । निर्वाचनपछि बनेको स्थायी सरकारबाट जनताले धेरै नै आशा गरेको र सरकारले त्यो गतिमा काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।
‘कोरोनाको समयमा निरपेक्ष सुचकहरु सकारात्मक भएका थिए’ उनले भने ‘शोधनान्तर बचत, निर्यात व्यापारमा बढोत्तरी, आयात कम भएको, वैदेशिक मुद्राको संञ्चिती राम्रो थियो, विप्रेषण आयात राम्रो थियो, आर्थिक कृयाकलाप राम्रोसँग सञ्चालन हुन थालेकोले मानिसमा आशा पलाएको थियो ।’
अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले हासिल भएको उपलब्धी जोखिममा पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको रानीतिक घटनाक्रमले वैदेशिक लगानी कम हुने, यसले दातृ राष्ट्रको लगानी कम हुने, विश्साव घटने बताए । राजनीतिक राम्रोसँग नचल्दा अर्थनीति राम्रोसँग चल्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कोरोनाका कारण समस्यामा परेको उद्योगी व्यवसायीलाई माथि उठाउने, रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने काम गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम गलत भएको उनको भनाइ छ । यसले आर्थिक, राजनीतिक, शान्ति सुव्यवस्थामा असर पर्ने र जनतामा राजनीतिक दलप्रति तिब्र असन्तुष्टि पैदा हुने बताए ।
यो राजनीतिक घटनाक्रमले लगानीको लागि पलाएको आशा पनि निराशामा बदलिने र आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट अस्थिरता हुने दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले कस्तो निर्णय गर्ने हो हेर्नुपर्ने र अदालतले सुधार गरेको खण्डमा समग्र आर्थिक कृयाकलापमा सुधार आउने दाबी गरे । यसले अर्थतन्त्रका परिसूचकमा असर पर्नुका साथै पुँजी बजारमा समेत असर पर्ने, लगानीको बाताबरण खलबलिन सक्ने बताए ।
अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारण अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या सिर्जना नहुने बताए । निर्वाचन नै भयो भने पनि आगामी ४/५ महिनामा निर्वाचन भइसक्ने र आउने सरकारले कसरी काम गर्ने भन्नेमा भर पर्ने बताए । निर्वाचन नभएसम्म यसले अलमल, अलमल नै कायम गराउने उनले दाबी गरे ।
यो अवधिमा विकास निर्माण, वैदेशिक लगानीमा भने कुनै न कुनै रुपमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराई राजनीति अस्थिरताको समयमा पनि देशको अर्थतन्त्र, पुँजी बजार आफ्नै गतिले अघि बढेको र अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले धेरै असर नपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि पनि ९/९ महिनामा सरकारहरु परिवर्तन भएको र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीसँग देशको अर्थतन्त्रको धेरै लिंक नभएको उनको तर्क छ ।
अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको तर्क गरे । उनले अर्थ व्यवस्थामा मात्रै नभएर नेपालको पुँजी बजारमा पनि यसले धेरै असर नराख्ने बताए ।
‘आजको बजारमा ओभर रियाक्सन हो’ उनले भने ‘यसबाट लगानीकर्ताले धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।’
पुष्प दुलाल
