बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने व्यक्ति सीइओ बन्न नपाउने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रको बीमा व्यवसायीलाई कानूनले धेरै बाँध्नु भन्दा पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर व्यवस्थित गर्न राम्रो हुने बताएका छन् ।

अर्थसमितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा छलफल गर्दै यस्तो बताएका हुन ।

उक्त विधेयकको दफाबार छलफलको क्रममा मन्त्री डा. खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पाउने तर त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेकेको मापदण्ड भन्दा बाहिर जान नसक्ने स्मरण गराए ।

उसको आकार, क्षमता लगायतका कारण हेर्ने गरिन्छ तर त्यो बढी भएको खण्डमा नियामक निकायले निर्देशन दिएर रोक्न सक्ने बताए ।

उनका अनुसार बाफियामा पनि यही खालको भाव रहेको र त्यही अनुसार बीमामा पनि जान आवश्यक भएको उनकोे भनाई छ ।

मन्त्री खतिवडाले १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर भएको मान्छे कुनै पनि बीमाको सिइओ हुन पाउने दाबी गरे ।

बीमा कम्पनीको १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर रहेको व्यक्तिलाई सिइओ हुन कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताए । त्यो भन्दा बढी भएको खण्डमा उसमा वित्तीय स्वार्थ देखिने भएकोले सीइओ हुन नसक्ने बताए ।

सेयरको दोस्रो बजारमा धेरै खेलाडी भएको हुने भएकाले कतै सिइओ भएर इन्साइडर टे«डिङ पनि गर्न सक्ने भएकोले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । दोस्रो बजारबाट परिवार वा अरु कसैको नाममा सेयर किन्यो भने त्यसमा कत्तिको वित्तीय स्वार्थ रहने भन्नेमा विनियम बनाएर हेर्न सकिने मन्त्री खतिवडाको तर्क छ ।

छलफलमा मन्त्री डा. खतिवडाले अहिले नेपालीहरुमा बीमाको पहुँच पुग्न नसकेकोमा चिन्ता जनाएका छन् । पहुँच पुगेपनि धेरै नेपालीहरुको बीमाको प्रिमियम तिर्ने हैसियत नबनिसकेको उनको दाबी छ । निश्चित रकमसम्मको बीमा व्यवसायमा कृषि, पशुपालन, साना व्यवसाय वा संवेदन शिल क्षेत्रमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नको लागि निश्चित रकमसम्मको बीमा गर्दा राज्यले बीमा प्रिमियममा अनुदान दिने भनेको स्मरण गराए ।

मन्त्री खतिवडाले सबैभन्दा जोखिममा रहेन, सबैभन्दा कमजोर वर्गले नै बीमा गर्न नसक्ने भएर उनीहरुलाई नै लक्षित गरेर यो सुरु गरिएको उनको भनाई छ । यसमा रकम र प्रिमियममा जाने अनुदान पनि निर्देशनबाट तोकिने मन्त्रीको दाबी छ । व्यवसायको आकार, आवश्यकता अनुसार १० लाखसम्म पनि पुग्ने उनको तर्क छ ।

लघु बीमालाई प्रभावकारी बनाउन बीमा कम्पनीहरुलाई आफुले गर्ने बीमाको ५ प्रतिशत अनिवार्य लघु बीमा गर्नको लागि तोकिएको भएपनि यो पछि थप्न पनि सकिने उनको भनाई छ ।

दफाबार छलफलको क्रममा बीमा कम्पनीले सहायक कम्पनी खोल्ने नाममा उनीहरुलाई खुला रुपमा छोडन नहुने विषयमा समेत छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा विधेयकमा भएको दफा ७१ लाई पुरै खारेज गरिएको छ । जसमा परिपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै दफा ७२ मा रहेको बीमाङकीइ मूल्याङकन गराउनु पर्ने व्यवस्थामा ३ नम्बर बुँदालाई पनि हटाइएको छ । यसमा बीमकले बीमाङकीइ मूल्याङकन गराउँदा लगातार ३ वर्ष भन्दा बढी एउटै बीमाङकीबाट मूल्याङकन गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।