गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालको कार्यकाल समीक्षाः कठिन परिस्थितिमा पनि ऐतिहासिक काम

कठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अवकास हुन लागेका डा. चिरन्जिवी नेपालको कार्यकालको सुरुवात अन्त्यमा एउटा संयोग जुरेको छ ।

२०७१ साल चैतमा उनी गभर्नर भए । त्यसको एक महिनापछि अर्थात् २०७२ बैशाख ११ गते शक्तिशाली भूकम्प आयो भने त्यसको ५ महिनापछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो ।

डा. नेपालको कार्यकाल सकिने बेलामा विश्वमा देखिएको कोरानाको महामारीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ ।

भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहज व्यवस्था गरिदिएको थियो भने कोरानाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको लागि पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट ल्याउने प्याकेज ल्याएको छ ।

यी कुरा एउटा संयोगका मात्र भए । ५ वर्षको गभर्नर रुपमा डा. चिरन्जिवी नेपालको कार्यकाललाई कसरी सम्झने ?

सबैका आफ्ना विश्लेषण हुन्छन् । शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकारले डा. नेपाललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले इच्छा विपरित नेपाल तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले रुचाएको कारणउनी गभर्नर बन्न सफल भएका थिए ।

त्यसपछिका सरकारहरुसँग भने उनलाई काम गर्न सहज भने भएन । सबैभन्दा कठिन उनलाई काम गर्न अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाटै भयो । किनभने खतिवडा माइक्रोम्यानेजमेन्टमा लागे । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहे ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारकोरुपमा उनले ४ वटा प्रधानमन्त्री र ५ वटा अर्थमन्त्रीसँग काम गरे ।

५ वर्षे कार्यकालमा सफल गभर्नर हुने शुरुवाती जग नेपालले पहिलो वर्षका हालेका थिए ।

२०७२ साल साउन पहिलो साता ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी २ वर्षभित्रमा ४ देखि २५ गुणाले बढाउने नीति लिए ।

सरकार परिवर्तनपछि त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न गभर्नर नेपाललाई कठिन नै भएको हो । एकातिर भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र थलिएको भन्दै यस्तो अवस्थामा पुँजी थप गर्न नसकिने भन्दै बैंकका लगानीकर्ताहरुले तीब्र लबिङ गरे ।

बैंकका अध्यक्ष रहेका सांसद्हरुको दवावमा संसदीय समितिहरुले चुक्ता पूँजी बढाउने नीतिलाई पछाडि सार्न गभर्नरलाई ठूलै दबाब आयो । तर, डा. नेपाल आफ्नो नीति र निर्णयमा शतिशाल झैं उभिए । अघिलला गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले गर्न नसकेको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गर्ने हिम्मत डा. नेपालले लिए । र, कार्यान्वयन गरेर देखाए पनि ।

पुँजी बढाउने नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घट्यो । तर, वाणिज्य बैंकको भने संख्या घटेन ।

त्यसैले गभर्नर नेपालले कार्यकालको अन्तिम डेढवर्ष वाणिज्य बैंकहरुबीचको अर्थात् बिग मर्जरकोमा जोड दिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साथ नदिएका कारण मात्रै गभर्नर नेपालले सोचेअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको मर्ज गराउन सकेनन् ।

यद्यपि उनको पालामा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक एक आपसमा गाभिएर बिग मर्जरको शुरु भइसकेको छ । यसपछि आउने गभर्नरले पनि यो नीतिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब छ ।

अहिले बजारले नै धेरै बैंक धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको जसले गर्दा मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई नै छ ।

चुक्ता पूँजी बढाउने गभर्नर नेपालको नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । यसले गर्दा बैंकहरु बलिया भएका छन् भने सानो धक्काले बैंकहरुलाई हल्लाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गभर्नर नेपालको कार्यकालको अर्को सम्झन लायक काम भनेको समस्याग्रस्त भएका वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन हो । नेपाल गभर्नर बनेर आउदा एक दर्जनभन्दा बढी वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए ।

राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको संस्थामा जनताको पैसा फसेको अवस्था थियो । दुःख गरेर कमाएको पैसा निकाल्न सक्ने अवस्था थिएन । सेयरधनीले लगानी गरेको लगानी समेत डुबेको अवस्था थियो । यसरी जनताको पैसा नै डुबाएका संस्थाको उद्दार गरेर जनताको पैसा फिर्ता ल्याउने पहल गभर्नर नेपालको कार्यकालमा भयो । अब केही संस्था बाहेक समस्याग्रस्तको बोझ केन्द्रीय बैंकलाई छैन ।

निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कुनैबेला परामर्शदाताको रुपमा काम गरेका नेपालले निजी क्षेत्रले आफ्नो फाइदाको लागि गरेको लबिङलाई कार्यान्वयन गरेनन् ।

नेपालले गभर्नर हुनको लागि राष्ट्र बैंकको क्याडर चाहिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि गलत सावित गरेर सफल गभर्नरको रुपमा कार्यकाल पुरा गरे ।

डा खतिवडाको कार्यकालमा जस्तो एक हप्ता अगाडि एउटा नीति ल्याउने र अर्को हप्ता अर्को नीति ल्याउने अस्थिर केन्द्रीय बैंकपनि ५ वर्षको अवधीमा भएन । यद्यपी उनले आफ्नो कार्यकालमा गर्न खोजेर पुरा नसकेको काम भने बिग मर्जर र संचालक तथा सीइओको उमेर तोक्ने हो ।

बिग मर्जरको शुरुवात भइसकेको छ । जसलाई बजारले नै टुंगोमा पुर्याउने छ । संचालक र सीईओको उमेरहद प्रस्तावित बाफियाको संसोधन विधेयकमा तोकिएको छ । जुन पास गर्ने जिम्मा सांसद्हरुको हो ।

यसबाहेक पनि गभर्नर नेपालको कार्यकालमा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै कामहरु भएका छन् । उनको ५ वर्ष कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै वित्तीय पहुँच पुगेको छ । उनी गभर्नर भएर आउँदा ३५/४० प्रतिशत रहेको वित्तीय पहुँच अहिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै ४० लाख बैंक खाता थपिएका छन् ।

भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ युग आरटीजीएस प्रणालीबाट भुक्तानी हुन थालिसकेको छ । सुपरभाइजरी इन्फरमेशन सिस्टम (एसआइएस) शुरु भइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि राष्ट्र बैंकले गोएमएल सफ्टवेर लागू गरिसकेको छ ।

समग्रमा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व देखिएको छ भने महंगी पनि नियन्त्रणभन्दा धेरै बाहिर जान सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्रोत परिचालनका लागि विदेशबाट पुँजी ल्याउन थालिसकेका छन् । बासल ३ पनि लागू भएको ।

राष्ट्र बैंकको कडाइपछि निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) पनि राष्ट्र बैंकले घटाउँदै लगेका कारण ऋणीलाई विगतजस्तो मर्का परेको छैन ।

गभर्नर डा. नेपाल राष्ट्र बैंकका क्याडर थिएनन् । र, उनले राष्ट्र बैंक बुझेको र आफूले विश्वास गरेका व्यक्ति शिवनाथ पाण्डेलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहन्थे । तर, उनको चाहना पूरा भएन ।

पाण्डे डेपुटी गभर्नर भएका भए सायद अझ धेरै कामहरु हुन्थे होला । आफूले चाहेको टिम बनाउन नपाए पनि र राजनीतिक असहयोगका बाबजुत गभर्नर डा. नेपालले गभर्नरको रुपमा केही ऐतिहासिक कामहरु गरेका छन् ।