गुठी ऐनको मस्यौदा किसानको हित बिपरित

काठमाडौं । प्रस्तावित गुठी ऐनको मस्यौदा किसानको हीत विपरित रहेको भन्दै राष्टिय भूमि अधिकार मञ्चले आपत्ति जनाएको छ ।

गुठी जग्गाका किसानलाई त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व दिन र गुठी जग्गालाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ गुठी ऐन ल्याउन नयाँ संविधानले बाटो खोलेको भएपनि सरकारले सम्वद्ध किसानको हित विपरित गुठी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको भन्दै मञ्चले आपत्ति जनाएको हो ।

दिगो कृषि नै नेपालको समृद्धीको आधार रहेको उल्लेख गर्दै मञ्चले व्यवस्थित भू उपयोग, कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका साथै जमिन वास्तविक कृषि कर्म गर्नेको स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मञ्चका अनुसार नेपालमा विभिन्न ६८ वटा जिल्लामा किसानहरुले पुस्तौदेखि गुठीको जमिन भाग चलन गर्दै आएको भएपनि जमिनको स्वामित्व कायम हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चद्धारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्टिय भूमि अधिकार मञ्चका पूर्व अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीले संविधानमै टेकेर गुठी संस्थानले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको भएपनि किसानको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मनसाय राखेको बताएका छन् ।

मञ्चले मोही किसानले खेती गरिरहेका सबै प्रकारका गुठीका जग्गा उनीहरुकै नाममा पूर्ण उपयोगको अधिकार हुने गरी स्वामित्व प्रदान व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रतिकिसान परिवारलाइ पाखोबारी भएमा १० रोपनी खेत भएमा ७ रोपनी वा ५ कठ्ठासम्म निशुल्क दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, सो भन्दा बढी जग्गा कमाएको पाइए हदबन्दी सीमाभित्र रही सरकारी मूल्यांकनको बढीमा २५ प्रतिशत रकम लिई दर्ता गर्ने, धार्मिक सांकृतिक संरचना र त्यसले चर्चेको जमिन सम्बन्धित गुठी सञ्चालनका लागि निर्माण हुने ट्रष्टको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।

मोही लागेको आवासीय र व्यवसायिक जग्गाको सन्दर्भमा भने आवासका लागि तोकिएको न्यूनतम हदभित्रको भए निशुल्क र त्यसभन्दा बढी भएमा सरकारी मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मूल्य लिई रैकरमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुुनपर्ने जनाएको छ ।

गुठी संस्थानले खेती गर्न छुट्याईएको १५ सय विघा जग्गा सोही क्षेत्रका भूमीहीन, दलित, मुक्त कमैया, हलिया र हरवा चरवालाई सो जग्गाबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत न्यूनभाडा दरमा लिजमा दिने व्यवस्था हुनपर्ने पनि मञ्चको सुझाव रहेको छ ।

कार्यक्रम उपस्थित व्यवस्थापिका संसद कृषि तथा जलश्रोत समितिका सदस्यहरुले गुठी ऐन किसानकै हितमा ल्याउने सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् । समितिका सभापति मोहन प्रसाद वरालले गुठी ऐनको मस्यौदाका बारेमा सरोकारवालासँग थप छलफलको आवश्यकता औल्याउँदै ऐन किसानकै हित अनुकुुल ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।

सांसदहरुले अमृत कुमार वोहोरा, शिवचन्द्र चौधरी, नवराज शर्मा पौडेल, जमिन्द्रमान घले, बिक्रम खनाल, शेरबहादुर तामाड, रेशम वानियालगायतले ऐन किसानको हितमा ल्याउन ल्याउन सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै मञ्चको पनि निरन्तर खवरदारी आवश्यक रहने बताएका थिए । मञ्चका अनुसार नेपालमा विभिन्न किसिमका गरी कुल गुठी संख्या २ हजार ३ सय ३५ रहेका छन् ।