मन्त्री गोकुल बास्कोटा भन्छन्- चर्को नबोलौं भन्छु, नबोली हुँदै हुन्न !

काठमाडौं । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गोकुल बास्कोटाको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्चालदेखि जनस्तरमा व्यापाक चर्चा हुने गर्छ ।

कतिपयले बास्कोटाको बोल्ने शैलीलाई दमदार वाककलाका रुपमा लिन्छन भने कतिपयले रुखो बोलेको भन्दै आलोचना गर्छन् । तर त्यस्तो कडा र रुखो बोल्नुमा रहर नभइ बाध्यता भएको बताउँछन् ।

सोमबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सहरी विकासमन्त्रीका हैसियतले बास्कोटा उपस्थित थिए । उक्त बैठकमा बास्कोटाले रुखो बोल्नुपर्ने कारण र बाध्यता सुनाए ।

विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति कटाक्ष गर्दै बास्कोटाले आफूले रुखो नबोल्दासम्म कामै नहुने भएकाले बोल्नु परेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका विषयमा हजार पटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले काम नगरेको भन्दै बास्कोटाले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

‘चर्को नबोलौ भन्छु, चर्को नबोली कामै हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले विकास निर्माणको काम स्वस्थानीको कथा जस्तो दोहोरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्ता कथा नदोहोरीने गरी काम गर्न सुझाव दिए । समितिले युटिलिटी करिडोरका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजना गरेको बैठकमा मन्त्री बास्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालयले किन सडक बनाउने भन्दै प्रश्न गरे ।

सहरी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड र प्राविधिक विषयलाई हेर्ने र सडक बनाउने काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले मात्रै गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा मन्त्रीले मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका ठाँउमा युटिलिटी करिडोर आवश्यक भएको समेत सुझाव दिए ।

उनले विभिन्न ठाँउमा बनेका नयाँ सहर, तराई मधेशमा रहेका ठूला बस्ती, उपत्यका, हिमाली भागलाई पनि बिर्सन नहुने बताए । उनले एकतर्फी मान्यताका आधारमा अघि बढ्न हुने बताए । युटिलिटी करिडोर बनाउँदा लागतमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

निर्माण भएको ठाँउमा कसरी सुधार गर्ने ? नयाँ बन्ने निर्माण हुनेमा कसरी अघि बढने विषयमा नीतिगतरुपमा प्रष्ट भएर कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘गाँउमा केही पनि चाहिन्न ? गाउँमा त उत्पादन र उत्पादकत्व नै जोडिन्छ,’ उनले भने ‘बाँदरले खाने कैयन चिज बजारमा ल्याउनका लागि हामी यो काम गर्दैछौं,’ उनले भने ।

विद्युतीकरण, ब्रोण्ड बैंक केनेक्टिभिटी जरुरी रहेको भन्दै युटिलिटी करिडोरको विषयमा छलफल गर्दा यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । अब हामीले म्यान्डेटरी बनाउने हो की समन्वयकारी बनाउने भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको तर्क गरे ।

आगामी दिनमा जबसम्म म्यान्डेटरी हुँदैन विकास निर्माणमा विभिन्न खाले समस्या देखिने मन्त्री बास्कोटाको तर्क छ ।

अहिले बनेको संरचनामा काम गर्ने र भविश्यमा स्थानीय, प्रदेशको विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको मन्त्रीको भनाइ छ । केन्द्रमा एक तहले बनाउने तल गएपनि अर्को तहले भत्काउने काम राम्रो नभएको बताए ।

‘हामी ७६१ वटा सरकारवाला पर्यौ, अब त्यसरी भत्काएको खण्डमा दण्ड हुने खालको व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने ।

फस्ट ट्रयाकमा युटिलिटी करिडोरको काम कसले हेर्ने भन्ने विषय पनि सम्झौता हुँदा नै राख्न आवश्यक रहेको र यस्ता विषयलाई कानूनमा नै राखिने जानकारी गराए । कानून नै बनेपछि कार्यान्वयन अनिवार्य हुने मन्त्रीको तर्क छ । अहिले पैसा उसै छापिने जसरी निर्माणका काम भएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे ।

विकास निर्माणको काम म्यान्डेटरी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले हजार पटकभन्दा बढी भनेको स्मरण गर्दै सहरी क्षेत्रमा ल्याण्ड पुलिङ बोसहरुको ठाँउ भएर समस्या भएको तर्क गरे ।

उर्जा, खानेपानीलाई पनि यूटिलिटी डक्ट आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ बन्ने ठाँउमा के हुने र निर्माण हुने ठाँउमा के हुने हो त्यसको लागि दिर्घकालीन समयको लागि सोचेर मात्रै काम गर्न सुझाव दिए ।

यहि अधिवेशनबाट उक्त ऐन ल्याउन सक्ने भएपनि विभिन्न बाहनामा संसद अवरुद्ध नगराउन आग्रह गरे ।

‘एउटा निहुँमा बन्द गरेको गर्यै नगरौन त, पेश गरिहालिन्छ, पेश भएपछि ल ढाकढुक्कै पास हुन्छ, सामान्य विषयमा नै बसिखप्नु हुन्न अनी कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने ।

कानून बनाउने नै हो भने यही सदनमा २÷३ सातामा नै सरकार तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि सांसदहरुको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । युटिलिटी करिडोरका लागि नयाँ सहर, सम्भावना बोकेका सहरमा पनि मापदण्ड आवश्यक हुने बताए ।

बैठकमा समितिका सभापति कल्याणी खड्काले चालु संसदमा नै ऐन पेश हुनेतर्फ अघि बढन सुझाव दिएकी छिन् ।

टेबुलवर्क शुरु भएको १ वर्ष पूरा भएपनि अहिलेसम्म ऐन नआउनु जटिल विषय भएको भन्दै ऐन नबन्नका कारण पनि खोजिने बताइन् । लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा चर्चा चलिरहेको भएपनि अहिलेसम्म कहाँ अड्केर बसेको हो, त्यसको जानकारी पनि सरोकारवाला मन्त्रालयले जानकारी गराउनु पर्ने उनले बताइन् ।

बैठकमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडाले युटिलिटी करिडोर लागू भएको खण्डमा सडकमा देखिएको तार हट्ने, सडकको दायाँबायाँ बारम्बार खन्न नपर्ने, सवारी साधन, यात्रुको आवतजावत सहज हुने, सहर धुलोमुक्त हुने बताए ।

यसले पूर्वाधारमा बढ्दै गएको लगानी पनि कम हुने र एकीकृत संरचना निर्माण हुने बताए । उनले युटिलिटी करिडोरका लागि कानून अति नै आवश्यक रहेको अधिकारप्राप्त छुट्टै निकाय पनि आवश्यक रहेको बताए ।