१५/२० पटक प्रयास गर्दा पनि सञ्चारमन्त्रीले समय दिनुभएन, कुरै नबुझी भ्रम फैलाउनुभो: निर्वाण चौधरी

सीजी टेलिकमको लाइसेन्सको विषयलाई लिएर सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुप सार्वजनिकरुपमै वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् । सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले प्रक्रिया पुर्याएर र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर आएपछि मात्रै सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन सकिने बताउँदै आएका छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले सञ्चारमन्त्रीको यो कुरालाई कुरा नबुझी भ्रम फैलाएको भन्दै सार्वजनिकरुपमै प्रतिक्रिया जनाएका छन् । आइतबार सीजी टेलिकमले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सञ्चार मन्त्रीको उक्त भनाईप्रति आपत्ति जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलालले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय सिजी टेलिकमले पाउने लाइसेन्सको विषयमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र तपाईंहरु बीच वाकयुद्ध जस्तै देखिएको छ । यो अवस्था किन आयो ?

यस विषयमा हामीबीच कुराकानी नै भएको छैन । सञ्चारमन्त्रीसँग भेट गर्नका लागि एक/डेढ वर्षदेखि म प्रयासरत छु । १५/२० पटक प्रयास गर्दा पनि मन्त्रीज्यूले समय दिनुभएको छैन । त्यसमा पनि मलाई समस्या भएन । मन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहोला ।

तर नियम, पोलिसी र कानून त स्पष्ट छ नि । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाइसक्यौं । २ वर्षको अवधिमा ६÷७ वटा पत्र पनि बुझाइसकेका छौं । जसमा बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ यसरी तिर्छौ भनेर लिखित रुपमै पनि बुझाएका छौं ।

प्राधिकरणले मन्त्रीज्यूकहाँ फाइल पठाएको छु भन्छ । अहिलेसम्म निर्णय नभएपछि हामीले किन निर्णय भएन भनेर मन्त्रीज्यूबाट जानकारी लिऔं न त भन्दा उहाँले हामीलाई समय नै दिनुहुन्न । र, जवाफ पनि दिनुहुन्न ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रिपरिषदको बैठकले तपाईंहरुलाई लाइसेन्सको बाटो खुलेको हो । तर आज त्यो  निर्णय अर्काइभमा भेटिँदैन नि ?

मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि त्यो राजपत्रमा आउनु पर्ने थियो । २०५३ सालको नियमावली हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेपछि युनिफाइड लाइसेन्स जसलाई पनि दिन सकिन्छ भनेर लेखेको छ । तर प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई यो निर्णय भइसक्यो यसलाई राजपत्रमा निकाल्नु कि ननिकाल्नु भनेर पत्र पठायो ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले २० अर्ब तिरेर प्रक्रिया पुर्याएर आए लाइसेन्स दिन्छौ भन्नुभएको छ । मन्त्रीज्यूले भनेजसरी नै खुरुक्क लाइसेन्स लिए भैहाल्यो नि, किन अनेक बखेडा गर्नुभएको ? 

त्यसोभए पनि एनसेललाई भने भयो नि । २० अर्ब तिरेर लाइसेन्स लिने हो भनेर जसरी मन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ, कुन नियम कानून अहिलेको टेलिकम एकदमै क्यापिटल इन्टेन्स क्षेत्र हो । हामीले लगानी बोर्डमा पनि भनिसक्यौ । यो क्षेत्रमा हामीले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैर्छौं । र, एउटै क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी आफैमा ठूलो हो ।

कुनै पनि कम्पनीसँग असीमित स्रोत र साधन त हुँदैन नि । त्यसका लागि त सेवामा जानु पर्यो नि । हामीले एनसेललगायतका टेलिकमलाई जे सुविधा दिएको छ राज्यले त्यही सुविधा मात्रै माग गरेको हो । त्यसभन्दा अतिरिक्त केही पनि माग गरेका छैनौं । २० अर्ब रुपैयाँ ल्याउन त्यत्ति सजिलो पनि छैन ।

तपाईहरुकै कुरालाई आधार मान्दा सञ्चारमन्त्रीले कुरा नबुझेको हो भने यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री वा अरुसँग कुरा राख्नु भएको कि भएन ?

राम्रोसँग बुझ्ने भन्ने त प्राधिकरणले नै हो । उहाँहरुलाई प्रष्टसँग थाहा छ । तर मन्त्रीज्यू भनेको कुरा मात्रै हो ।

सञ्चारमन्त्रीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय सम्बन्ध कसरी बिग्रियो ?

हामीबीच त्यस्तो केही सम्बन्ध छैन । २/३ पटक अनौपचारिक भेट मात्रै भएको हो । मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसमा एउटा नेपाली मोबाइल कम्पनीले टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारी गर्यो हामीले सञ्चारमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्यौ कि तपाई दिनुहोस् । उहाँ आउनु पनि भयो । त्यसपछि ६ वटा जति पत्र पठायौं । तर केही पनि भएन ।

प्राधिकरणले हामीलाई १ वर्षअघि नै पहिलो किस्ता जम्मा गर्न आउनुहोस् लाइसेन्स लैजानुहोस् भनेर पत्र नै दिएको थियो । त्यसपछि हामीले लाइसेन्स पाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु हुन्छ भनेर सोध्यौ तर त्यसपछि जवाफ आएको छैन ।

भनेपछि मन्त्रीज्यूबाट फाइल अगाडि नबढाएको भन्न खोज्नु भएको हो ?

हाम्रो लागि प्राधिकरणमा हो । प्राधिकरणले मन्त्रालयमा कुरा गर्ने हो । अरु कुरा केही पनि होइन ।

पछिल्लो समय चौधरी ग्रुपले सञ्चार मन्त्री बास्कोटा र सरकारलाई चुनौति दिइरहेको छ, दुइतिहाइको शक्तिशाली मन्त्री र सरकारलाई यसरी चूनौती दिँदा भोलि झन् समस्या पर्छ भन्ने लागेको छ कि छैन ?

चूनौति हामीले दिएको होइन । हाम्रो जस्तो सानो कम्पनीले चूनौती दिन मिल्दैन पनि । उहाँले नै एउटा खालका डाटा, कस्टका विषयमा सार्वजनिक रुपमै जुन सेन्टिमेन्ट आयो त्यसपछि मात्रै सञ्चारमन्त्रीज्यूले २० अर्ब देउ लैजाउ भन्नु भएको हो ।

तर उहाँले नबुझेको कुरा के २५ लाख दिएर २० अर्ब रुपैयाँ नै हामीले दिन नखोजेको उहाँमा भएको भ्रम मात्रै हामीले क्लियर गर्न खोजेको हो ।

त्यो भ्रम कसरी भयो होला त ?

त्यो त उहाँलाई नै सोध्नु पर्ला ।

के अब लाइसेन्स पाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

छैनौं । हाम्रोतर्फबाट काम गर्नेमा क्लियर छौं । तर क्लियर केमा छैनौ भने एउटा चिठीका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्छ भने कसरी क्लियर हुने त ? अझ २÷३ वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।
तर हामी केमा ढुक्क छौ भने हामी यो क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीको लगानी हुनेछ । लाइसेन्स कहिले पाउँछौं भन्ने थाहा छैन । हामीले परीक्षा दियौं, नतिजा पनि आयो, कति अंक पायौ त्यो पनि थाहा भइसक्यो तर सर्टिफिकेट कहिले पाउने त्यो पनि त थाहा हुनुपर्यो नि ।

तपाईहरुलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको हो ?

त्यस्तो होइन । यही खालको युनिफाइड लाइसेन्स अरु कम्पनीले पनि पाएका छन् । ४/५ वर्ष भयो उनीहरु किन आएनन त ? स्पेट्रम ब्लक गरेर किन बस्यो त ? यदी कुनै पनि चलाइरहेको कम्पनीलाई अहिले भोट्रोन मोनोपोलीमा ६७ प्रतिशत मार्जिनमा चलाइरहेको छ भने एउटा डिस्ट्रप्टिभ टेक्नोलोजी आएर जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ भने मार्जिनको हालत के हुन्छ ?

सञ्चारमन्त्रीले फाइल रोकेको हो भने प्रधानमन्त्रीकहाँ किन नजानुभएको त ?

धेरै प्रयास गर्यौं । तर प्रयास सफल भएन । हामीले सोध्ने भनेको प्राधिकरणलाई हो । प्राधिकरणले मन्त्रीज्यूलाई सोध्ने होला त्यो हामीलाई थाहा कुरा भएन । प्राधिकरणमा हामीले ६ वटा पत्र पठाइसकेका पनि छौं ।

तपाईंहरुसँग सञ्चारमन्त्रीले व्यक्तिगतरुपमा केही मागेको पो हो कि ?

होइन, होइन । मन्त्रीज्यू र हामीहरुबीच भेटघाट र कुराकानी नै भएको छैन । हाम्रो उद्देश्य भनेको सस्तो शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने हो । यसले आम उपभोक्तालाई फाइदा गर्छ । यस्तो कुरामा पनि सरकारले किन लाइसेन्स रोकिरहेको हो, हामीले केही पनि बुझ्न सकेका छैनौं । किन लाइसेन्स पाएनौं भनेर सरकारसँग बुझ्न खोजेका मात्रै हौं ।

यस्तो छ सिजी टेलिकमले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति