नेपाली विद्यार्थीबाट १ वर्षमा अष्ट्रेलियाले कमायो ३ खर्ब, नेपाललाई ‘रेड फ्ल्याग’मा राख्न सुझाव

उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीको बढ्दो संख्याले त्यहाँको संघीय सरकारले चासो देखाएको छ । नेपाल जस्तो गरिब देशबाट यति ठूलो संख्यामा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया आउनुलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।

विज्ञहरुले यसरी अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरुको अस्वभाविक वृद्धिदरलाई रोक्न खतराको सूचीमा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

गत अक्टोबरसम्ममा ६५ हजार ७४६ जना नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका विभिन्न कोर्समा अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिया पुगेका छन् । त्यहाँको संघीय सरकारको तथ्यांक अनुसार यो संख्या सन् २०१६ देखियता तीन गुणा बढी हो ।

तथ्यांक अनुसार सन् २०१८/१९ मा नेपाली विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियामा मात्रै अधययनका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यो रकम गत वर्ष १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

स्रोत – अष्ट्रेलिया सरकारको शिक्षा तथा तालिम विभाग

अष्ट्रेलियाका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा यो वृद्धिदरलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने विषय उठान गरिएको छ ।

सन् २०१७ यता अष्ट्रेलिया जाने विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा नेपाल दुई छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतपछि तेस्रो नम्बरमा थियो । तर ठूला र विकसित देशहरु मलेसिया, भियतनाम र इन्डोनेसियाको तुलनामा यो संख्या अस्वभाविक, अप्रत्याशित र गम्भीर रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

अष्ट्रेलियामा पुग्ने कुल विद्यार्थी संख्यामध्ये सन्. २०१८ को तथ्यांकमा ५ वटा मुलुकले ५७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । जसमध्ये चिनियाँ विद्यार्थी ३१ प्रतिशत, भारतीय १२ प्रतिशत, नेपाली ६ प्रतिशतका साथै मलेसिया र भियतनामबाट ४÷४ प्रतिशत विद्यार्थी अष्ट्रेलियामा छन् ।

साथै नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श दातृ सस्थाको संख्या पनि ह्वात्तै बढेर केही संख्याबाट २ हजार ५ सयभन्दा बढी पुगेको समाचारमा उल्लेख छ ।

अष्ट्रेलियाको हकमा धेरै नेपालीको रोजाइ भिक्टोरियाभन्दा न्यू साउथ वेल्समा बढी छ । यसवर्ष ४२ हजार ५०० नेपाली विद्यार्थीहरु न्यू साउथ वेल्समा अध्ययनका लागि गएका छन भने भिक्टारियामा ११ हजार ३०० जना विद्यार्थी छन् ।

त्यस्तै, चीन र भारतबाट जाने अधिकांश विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयको डिग्रीका लागि आउँछन भने नेपाली विद्यार्थी आधाभन्दा बढी संख्यामा भोकेसनल एजुकेशन, ट्रेनिङ र भाषाका लागि आएका छन् ।

अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका उच्च शिक्षा प्रोफेसर एन्ड्रयू नोर्टनले यसरी अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी बढ्नुमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।

उनले धेरै जसो नेपाली विद्यार्थी अध्ययनको खर्च धान्नका लागि जेन्युन नभएको र फि बुझाउन विद्यार्थीहरु कडा काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

सोही कारण उनले त्यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले तत्काल नेपाललाई खतराको सूचीमा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

‘नेपालमा अधिकांश नागरिक गरिब छन्, जसले अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय तथा कलेजको शुल्क बुझाउन सक्दैनन्, त्यसैले हामीले उनीहरु यहाँ आएर कसरी यती महंगो शुल्क तिरेर पढिरहेका छन् भन्ने आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्छ,’ त्यहाँका सञ्चारमाध्यमलाई उनले भने ।

प्रोफेसर नोटर्नले नेपालीको संख्या अप्रत्याशित रुपमा उच्च भएको भन्दै सेकेन्डरी भिसाका कारण हुन सक्ने भन्दै पति वा पत्नी ल्याउने संख्याले पनि बढेको हुन सक्नेमा संकेत गरे ।

‘उनीहरु जब अष्ट्रेलियामा आउँछन्, श्रमिकका रुपमा काम शुरु गर्छन् । टेम्पोरेरी भिसामा आउने उनीहरु न्यूनतम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् किनभने उनीहरु काम गर्नका लागि अनुमति पाएभन्दा बढी समय काम गर्न चाहन्छन,’ उनले भने ।

युनिभसिर्टी अफ सिड्नीका एसोसिएट प्रोफेसर सेलभाटोर बाबोन्सले यसलाई आलोचना गर्दै विश्वविद्यालय र सरकारले गरिब परिवारमाथि गरेको दमनको संज्ञा दिएका छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालको जीडीपी प्रतिव्यक्ति आय १ हजार डलर छ । जुन अष्ट्रेलियाको तुलनामा ५० गुणा कम र भारतको तुलनामा झण्डै आधाले कम हो । ‘यो अवस्थामा पनि धेरै ठूलो संख्यामा विद्यार्थी आएका छन्,’ एसोसिएट प्रोफेसर बाबोन्सले भने ।

‘यस्तो अवस्थामा निकै महंगो ब्याजमा शैक्षिक कर्जा लिएर अष्ट्रेलिया आउने र कानूनी र गैरकानूनी रुपमा काम गर्दै घर परिवारलाई पैसा पठाउन बाध्य छन्,’ उनले भने ।

‘यो अवस्था निकै खराब रहेको भन्दै बाबोक्सल विश्वविद्यालय र सरकारले गरिब परिवारबाट नेपाल जस्तै विकसिल देशले लिनु खराब अवस्था रहेको भन्दै यो गरिबहरु प्रति अपमानजनक व्यवहार हो,’ उनले भने ।

अष्ट्रेलियाको संघीय शिक्षा विभागका प्रवक्ता, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरबाट यस्तो भनाइ आउनु खराब रहेको भन्दै त्यहाँका विश्वविद्यालयले पनि विदेशी विद्यार्थी ल्याउनु पूर्व शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

यसवर्षको शुरुवातमा नेपाल सरकारले नीति परिवर्तन गर्दै डिप्लोमा र भाषाका कोर्सका लागि विदेश जान नपाइने भनेको थियो । यद्यपि यो विश्वविद्यालयमा जाने विद्यार्थीका लागि भने लागू हुने थिएन् ।

त्यसैले अक्टोबरको तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट अष्ट्रेलिया पुगेको विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

द सिड्नी मर्निङ हेरार्ल्डको अनलाइनमा प्रकाशित समाचार