पौने ६ अर्ब लागतमा निर्माण हुँदै दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह

काठमाडौं । विकास र आर्थिक दृष्टिकोणले पछिपरेको सुदूरपश्चिम अबको केही वर्षमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका पाँच राज्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएको छ ।

भारतको पाँच आर्थिक उम्दा राज्यसँग व्यापारिक दृष्टिकोणले सुदूरपश्चिम जोडिन लागेको हो । भारतको पञ्जाव, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखण्डलगायतका ठूलो आर्थिक नगरीसँग व्यापार तथा पारवहनको हिसाबले सुदूरपश्चिमको कनेक्टिभिटी हुन लागेको हो ।

यो योजनालाई साकार पार्दैछ, सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा निर्माण हुन लागेको दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीले । यो बन्दरगाह निर्माण भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक र व्यापारिक रुपमा कायापलट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यो बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि पछिल्लो समयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) देखि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना(ईएमपी) सम्मको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ ।

अब निर्माण हुने भनिएको वन क्षेत्रमा रुख कटानी सम्बन्धी सम्झौता हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

‘निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि करिब सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेका छौं, आगामी साताभित्र रुख कटानी सम्बन्धी सम्झौता गरेर जग्गा क्लियरेन्स गर्दैछौं,’नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने,‘आगामी जेठदेखि बैशाखसम्म भारतीय पक्षलाई जिम्मा क्लियरेन्स भएको जग्गा उपलब्ध गराएपछि उनीहरुले निर्माण कार्य सुरु गर्ने कार्यतालिका छ ।’

निर्माण पश्चात् यो बन्दरगाहको सहयोगमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई नेपाल–भारत अन्तरदेशीय व्यापारसँग जोडेर व्यापार प्रवद्र्धनका साथै रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुनुका साथै व्यापार खर्च तथा ढुवानी लागत खर्च घटाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

साथै भारतको मुन्द्रा बन्दरगाहसहित मुम्वई र गुजरातस्थित बन्दरगाहसंग पनि जोड्न सहज हुनेछ ।

‘यो बन्दरगाहलाई भारतको पञ्जाव, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखण्डलगायतका ठूलो आर्थिक नगरीसँग व्यापार तथा पारवहनको हिसाबले जोडेर पारवहन र द्विपक्षीय व्यापारमा ठूलो सहयोग पुग्नुका साथै समय र दूरीमा कमी आउँदा ढुवानी खर्च पनि जोगिनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।

यो बन्दरगाहदेखि दिल्लीसम्मको दूरी २४५ किलोमिटर छ भने गुजरात १ हजार २ सय किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । यसले गर्दा हाल कोलकात्ता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा भएको निर्भरता र भारलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

बन्दरगाह निर्माण पश्चात् भारतको उत्तराखण्डस्थित औद्योगिक क्षेत्र रूद्रपुरसम्म पनि सहज पहुँच मार्ग विस्तार हुनेछ ।

यो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण भएपछि पश्चिमी नाकालाई भारतको आर्थिक गतिविधि हुने प्रमुख आर्थिक नगरीसँग जोडिनुका साथै नाका र यातायात सुविधासमेत थपिने छ ।

अहिले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा धनगढी, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, वीरगञ्ज र भैरहवालगायतका स्थानबाट व्यवसायिक मालसामान आपूर्ति हुने गरेको छ । यसले गर्दा लामो दूरीका कारण ढुवानी खर्च अत्याधिक र समय पनि निक्कै लाग्ने गरेको छ ।

बन्दरगाह निर्माणपश्चात भारतको विभिन्न स्थानबाट सोझै सामान ल्याउन र निर्यात गर्न सहयोग हुनेछ ।

साथै महेन्द्रनगर नजिकै दैजीभन्ने स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)समेत निर्माण हुन लागेकाले उक्त बन्दरगाहको उपादेहिता झन बढ्ने औंल्याइएको छ ।

भारतको बनवाशासम्म रेल्वे लाइन विस्तार भएकाले निर्माण पश्चात् यो बन्दरगाहको बिजनेस बढेपछि रेलवे लाइनसँग पनि कनेक्टीभिटी बढाइने बताइएको छ ।

यो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको छ ।

यो आयोजना निर्माण गर्ने बिषयमा नेपाल–भारतबीच सन् २०२३ जुन १ तारिखमा द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ ।

सम्झौतापत्रमा तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब मधुकुमार मरासिनी र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७९ मंसिर २७ गते राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

आयोजना निर्माण पश्चात यसको सञ्चालन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्नेछ ।

भारतको ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको सहयोग

यो सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुनेछ।

यो आयोजनाको लागत खर्च ५ अर्ब ७६ करोड नेपाली रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको ३ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको गुरुयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण सुरु भएको मितिदेखि २४ महिनाभित्रमा निर्माण सक्नुपर्ने गुरुयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जग्गा सट्टापट्टा वापत १४ करोड ८२ लाख भुक्तानी

समितिका इन्जिनियर अनिस केसीका अनुसार बन्दरगाह निर्माण गर्दा पर्ने प्रभाव न्युनिकरण वा क्षतिपुर्तिको लागि आयोजनाले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार ४२.३६ हेक्टर वन क्षेत्र बराबरको जमिन नेपाल सरकारलाई सट्टापट्टा गर्ने वा जमिनको मूल्याँकन वराबरको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार समितिले सट्टाभर्ना वापत जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा जग्गाको मूल्याँकन गरी १४ करोड ८२ लाख ६० हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्यु संरक्षण विभागलाई हालै उपलब्ध गराइएको छ ।

निर्माण हुने क्षेत्रफल घटाएर ४२.३६ हेक्टर तोकियो

नेपाल–भारत सम्झौताअनुसार यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भारत सरकारले नै तयार पारेको थियो ।

डीपीआरमा सुरुमा मध्यवर्ति वन क्षेत्रको ६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा यो बन्दरगाह निर्माण हुने उल्लेख थियो ।

सोही अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन प्रतिवेदन (इआईए) तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०८० बैशाख १७ गते स्वीकृत गराइएको थियो । त्यो अनुसार ६३ हेक्टरमा निर्माण हुँदा ७ अर्ब २ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

६३ हेक्टरमा निर्माण गर्दा वन क्षेत्रको ठूलो परिमाणमा वनक्षेत्रका साथै रुख विरुवा मास्ने भएपछि पुनः वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) स्वीकृतिमार्फत क्षेत्रफल घटाएर अहिले ४२.३६ हेक्टर स्वीकृत गरिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८१ जेठ १७ गते वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति प्रदान गरेको थियो ।

‘इआईए स्वीकृत भइसकेको यो आयोजनामा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन र खाका परिमार्जन गर्नुपर्ने, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नुपर्ने भएकाले ईएमपी तयार पारी सरकारबाट स्वीकृत गराइएको हो,’ गजुरेलले भने ।

आगामी साताभित्र रुख कटानी सम्बन्धी सम्झौता हुँदै

विभागलाई सट्टाभर्ना वापत रकम भुक्तानी गरिसकेको आधारमा अब विभाग र समितिबीच रुख कटानी आदेश बिषयमा सम्झौता हुने तयारी भएको छ ।

केसीका अनुसार आगामी साताभित्र विभाग र समितिबीच यस्तो सम्झौता हुने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । सम्झौतापश्चात् विभागले रुख कटानीसम्बन्धी आदेश समितिलाई दिनेछ ।

‘त्यसपछि काटिने रुख विरुवाको पुनः अध्ययन र सुनिश्चित (भेरिफाई) गरी रुख कटानीको प्रक्रिया अघि बढाउने छौं,’ केसीले भने,‘रुख कटानी र व्यवस्थापन गर्न कम्तिमा ३ महिनाको समय लाग्नेछ ।’

केसीका अनुसार यो प्रक्रिया सकिएपछि खाली भएको जग्गा भारत सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ । भारत सरकारले जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने केसीले जानकारी दिए ।

१७ सय रुख बिरुवा काटिने

बन्दरगाह र आईसीपी निर्माणका लागि वन जंगल क्षेत्रभित्रको सिसौं, टिक, दवदवे, वेल, बकाइनो, कर्मा, जामुन, खयर, सिमल, कन्जु र गुटेलजात लगायतका गरी कूल १ हजार ७ सय २ वटा रुख काट्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो रुख कटानीबाट ३६ हजार ८ सय ९४ क्युबीक फिट काठ निस्कने परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख छ।

वातावरण व्यवस्थापनतर्फ कति खर्च ?

यो आयोजना निर्माण चरण तथा सञ्चालनको चरणमा हुने जैविक वातावरणतर्फ बृक्षारोपण (रुखबिरुवा कटान गरिएवापत १ करोड ४८ लाख ९२ हजार, वन हेरालुका लागि २५ लाख, जग्गा सट्टाभर्ना वापतको जग्गामा बृक्षारोपणको लागि २ करोड ३७ लाख २१ हजार, बन हेरालु ३२ लाख र होर्डिङ्ग बोर्ड १ लाख गरी कूल ४ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने ईएमपी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक वातावरणतर्फ स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सामग्रीतर्फ ७ लाख, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम र प्रशिक्षण २ लाख गरी ९ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।

यसैगरी जैविक वातावरणतर्फ १२ लाख र सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक वातावरणतर्फ ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै भौतिक रसायनिक प्रभावतर्फ फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीतर्फ २५ लाख, ठोस फोहोर व्यवस्थापनतर्फ ५ लाख, ट्राफिक चिन्हतर्फ ५ लाख, वैकल्पिक उर्जा स्थापना गर्न ५ लाख गरी ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक प्रभाव न्युनिकरणको लागि ५ करोड १० लाख १४ हजार रुपैयाँ लाग्ने योजनामा समावेश छ । यसरी सबै गरी ५ करोड १० लाख १४ हजार रुपैयाँ वातावरणीय व्यवस्थापन अन्तर्गत खर्च हुनेछ इएमपी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बन्दरगाहमा के के हुन्छ सुविधा ?

बन्दरगाहमा नेपालतर्फबाट प्रवेश निकास निर्माणाधिन महाकाली पुलबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने भारततर्फबाट प्रवेश निकासको व्यवस्था प्रस्तावित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनवासातर्फबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणस्थललाई सडकसँग जोड्न अहिले भीमदत्त नगरपालिका (पूर्व– पश्चिम लोकमार्ग) जोड्ने गरी ६.२ किलोमिटर लामो कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ ।

नेपाल भारत सीमा नजिकै निर्माण यो बन्दरगाहमा सडकको लागि छुट्टाछुट्टै लेनसमेत निर्माण हुनेछ ।

दोधारा चाँदनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहसम्म पुग्नका लागि महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पहुँचमार्ग बनिसकेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि दोधारा–चाँदनी–सुक्खा बन्दरगाहस्थल (मलेरिया नालासम्म) ६ लेनको आठ किलोमिटर लामो सडक निर्माण भएको छ ।

बन्दरगाहमा सडक, पार्किङ्ग, प्लेटफर्म, गोदाम, भन्सार कार्यालय, तौल पुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, पशुपन्छी तथा खाद्य जाँच केन्द्र, कार्यशाला, बैंक, प्रहरी केन्द्र, प्रशासनिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार बन्दरगाहमा आयाततर्फ ०.७ हेक्टर(७ हजार वर्गमिटर) क्षेत्रफल र निर्याततर्फ ०.२५ हेक्टर (२ हजार ५२० वर्गमिटर) क्षेत्रफलमा छुट्टाछुट्टै गोदाम निर्माण हुनेछ ।

यस्तै ०.०६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा यात्रु टर्मिनल भवन, ०.१६५ हेक्टरमा प्रशासनीय भवन, ०.१६५ हेक्टरमा चमेना गृह, ०.०९६ हेक्टरमा सुरक्षा कर्मचारी भवन, ०.०६६ हेक्टरमा भन्सार कार्यालय, ०.१२ हेक्टरमा बैंक तथा क्वारेन्टाइन भवन, ०.२४ हेक्टरमा कर्मचारी आवास क्षेत्र, ०.००७५ हेक्टरमा पार्किङ्ग तथा शौचालय, ०.३ हेक्टरमा ३ हजार संख्यामा मालवाहक सवारी साधन क्षमताको पार्किङ्ग निर्माण हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार तीन तल्लाको हुनेछ ।

त्यस्तै यसमा एक सय मेट्रिक टन क्षमताको तौल पुल, ११.०२ हेक्टरमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गर्नुका साथै ३ हजार ७ सय ५७ मिटर लामो ३ मिटर उचाई भएको पर्खाल हालेर घेरवार गरिने योजनामा समावेश गरिएको छ ।

बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीमा निरन्तर बिजुली आपूर्तिका लागि ११ केभीएको वितरण लाइनमार्फत ५ सय केभीए क्षमताको ट्रान्सफरमर जडान गरिनेछ ।

कति लाग्छ निर्माण सामग्री र इन्धन ?

समितिकाअनुसार बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न ८ लाख बोरा सिमेन्ट, ८२ हजार घनमिटर ढुङ्गा, ७८ लाख गोटा इट्टा, ६५ हजार घनमिटर बालुवा, ७ हजार टन स्टील, १ लाख ७६ हजार वर्गमिटरको फ्रेमवर्क सामग्री, १२ सय मिटर कंक्रिट पाइप र ५ लाख ६० हजार घनमिटर माटो आवश्यक पर्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा दैनिक विभिन्न प्रकारको उर्जाको रुपमा इन्धन खपत हुनेछ । जसअनुसार दैनिक एलपी ग्यास १० लिटर, डिजेल २ सय लिटर, पेट्रोल १ सय लिटर र सञ्चालन चरणमा डिजेल दैनिक ८० लिटर र पेट्रोल ५० लिटर खपत हुनेछ।