५ महिनाको तथ्यांक: ६ प्रतिशत वृद्धिदरको निराशाजनक राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च बेहाल

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको निराशाजनक राजस्व संकलनको तथ्यांक, सुस्त पुँजीगत खर्च वृद्धिदर तथा निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानमा गरिएको बेवास्ताले तत्कालै बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुने सम्भावना कमजोर बनाएको छ ।

काठमाडौं । राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्यमा अर्थ मन्त्रालय असफल भएको छ । गत वर्ष १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गत वर्षभन्दा ३२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुनु पर्छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा गत वर्षभन्दा मात्र ६.१२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले सोही अवधिमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

राजस्व संकलन बढाउन नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य ऋण संकलनलाई भने तीव्रता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आन्तरिक र बाह्य गरी करिब २ खर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

राजस्व परिचालनमा असफल भएको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सरकारी खर्च बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन समेत असफल भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी विषयगत मन्त्रालयलाई परिचालन गर्न असफल भएका हुन् । राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई चलायमान बनाउन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री समेत राजस्व बढाउने गरी रणनीतिक सुझाव दिन असफल भएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका श्री कृष्ण नेपालले सार्वजनिक खर्च बढाउने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने गरी विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न असफल देखिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने तथा अनुदान जुटाउने विषयमा पूर्ण असफल देखिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २३ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष ५ महिनामा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ गतवर्ष भन्दा ९४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा समग्र खर्चमा केही वृद्धि देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सावाँ फिर्ता ब्याज तिर्ने बढेको खर्चले बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा चालु तर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा चालु तर्फ ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ३६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

निर्माण क्षेत्र ठूलो समस्यामा

काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सरकार असफल हुँदा निर्माण क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र ठुलो समस्यामा पर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजारमा पैसा पठाउने गरी निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका नगर्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले नियमित प्रक्रियाबाट बिल भौचर आएका आयोजना बाहेकमा भुक्तानी गर्ने गरी नीतिगत निर्णय नगर्दा निर्माण क्षेत्रमा अन्यौलता देखिएको छ ।

‘स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लागेका, वहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति नलिएका, म्याद समाप्त हुन बिल भौचर उठ्न नसेकेका, गत वर्ष काम सम्पन्न भइसकेका तर चालु आर्थिक वर्षमा रातो किताबमा आयोजना शीर्षक नभएका योजनाहरूमा भुक्तानीको समस्या हो,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने, ‘विगतमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार प्रक्रिया पुरा नगरेका विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर भए पनि निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नु पर्नेछ । तर , विवादित विषयमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा कसैको चासो छैन ।’

निर्माण क्षेत्रले भुक्तानी नपाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि मंसिर मसान्तसम्म दिएको थियो । तर, सरकारले मंसिर मसान्तसम्म पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगर्दा आगामी दिनमा कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या उच्च दरमा बढ्ने निश्चित छ ।

‘पुराना ठेक्काका समस्या समाधान गर्ने गरी ठूलो निर्णय गर्न आवश्यक अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय अलमल अवस्थामा देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई विवादित समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी ठोस निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने लागेकै छैन ।’