सहकारी समस्याग्रस्त गर्न नियमावलीमा भएका व्यवस्था ऐनमा राख्दै काठमाडौं महानगर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले हाल नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई ऐनमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी नियमावली २०८० मा भएको व्यवस्थालाई महानगरको सहकारी ऐन २०७४ मा राख्ने तयारी गरिएको हो ।

नियमावलीमा भएका कतिपय कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा प्रश्न उठ्ने भन्दै ऐनमा नै राख्ने तयारी गरेको महानगर स्रोतको भनाइ छ ।

महानगरपालिकाले वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारीको संयोजकत्वमा वडा नम्बर ४, १४ र २३ का वडा अध्यक्ष सदस्य रहने र महानगरको सहकारी विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी सहकारी समिति बनाएको छ । उक्त समितिले नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई ऐनमा नै राखेर जाने गरी काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

उक्त समितिले कार्यपालिका बैठकमा रायसहित नियमावलीमा भएको व्यवस्था ऐनमा नै राख्ने गरी सुझाव लैजाने तयारी गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७७ र ७८ मा समस्याग्रस्तको व्यवस्था रहेको छ भने नियमावली २०८० को नियम ४२ देखि ५९ सम्म यस्तो व्यवस्था छ ।

ऐनको ७७ मा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने र ७८ मा व्यवस्थापन समितिको गठनको विषय रहेको छ ।

यता सहकारी नियमावली २०८० को नियम ४२ मा संस्था वा संघ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने, ४३ मा व्यवस्थापन समितिको गठन, ४४ मा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, ४५ मा लगत तयार गर्ने, ४६ मा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यस्तै नियम ४७ मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, ४८ मा महानगरले रकम उपलब्ध गराउने, ४९ मा अधिकार स्वतः निलम्बन हुने, ५० मा दाबी पेश गर्न सचना दिनु पर्ने, ५१ म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, ५२ मा उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने, ५३ मा व्यवस्थापन समितिले लेखी पठाउन सक्ने, ५४ मा सिफारिस गर्न सक्ने, ५५ मा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, ५६ मा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा सर्त, ५७ मा सहयोग माग गर्न सक्ने, ५८ मा विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने र ५९ मा व्यवस्थापन समितिका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यसमा भएका व्यवस्थामध्ये केही व्यवस्थालाई महानगरले ऐनमा समावेश गर्न लागेको जनाएको छ ।

सहकारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था ऐनमा राखेपछि सहकारीलाई समस्याग्रत घोषणा गर्न र त्यसपछिको बाँकी काम अघि बढाउन सहज हुनेछ।

महानगरले यसअघि नै हिरो बचत तथा ऋण सहकारी र युनाइटेड बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विभागीय प्रमुख नमराज ढकालले बताए ।

२०७७ पुस ५ गतेको कार्यपालिका बैठकले हिरो वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको लागि पनि समिति गठन गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । महानगर अन्तर्गत १९ सय ३५ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।

अहिलेसम्म ७५२ वटाले मात्रै बार्षिक रिपोर्टिङ गर्ने गरेको विभागको चालु आवको पहिलो त्रैमासको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ढकालका अनुसार कोपोमिसको युजर आईडी लिने सहकारीको संख्या १७ सय ४४ रहेको छ ।

विभागले हाल निष्कृय रहेका सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेका विभाग प्रमुख ढकालले बताए । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि विभागले सहकारीलाई मर्जरमा लैजानका लागि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । यसले संस्थाको संख्या कम हुँदै जाने महानगरको विश्वास छ ।

विभाग मातहतका सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेपछि अलिहेसम्म १२० वटा सहकारीको फाइल थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो र प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाएको छ । ७ वटा सहकारीको फाइल ब्यूरो र बाँकीलाई परिसरमा पठाएको जनाएको छ ।

ढकालका अनुसार विभाले चालु आवको चार महिनामा सहकारी विभागमा सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको भनि परेका उजुरी मध्ये १५९३ वटा मुद्दाहरुको उजुरी व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए ।

सहकारीको फाइल व्यवस्थापनका लागि श्रम बैंकको जनशक्तिबाट चालु आवमा ४०० वटा सहकारी संस्थाहरुको फाइल अद्यावधिक गरी पञ्जिका तयार पारिएको छ ।

काठमाडौ महानगरपालिका गुनासो पोर्टलमा सहकारी विभाग अन्तर्गत परेका ३१ गुनासोमध्ये २५ वटा गुनासो सम्बोधन गरिसकेको र बाँकी ६ वटा गुनासो कार्यन्वयनको चरणमा रहेको ढकालको भनाइ छ ।

गत आवमा ४० वटा सहकारीको अनुगमन गरीएकोमा एउटलाई प्रदेशमा पठाएको, अन्य सहकारीहरुलाई प्रतिवेदनमा देखिएको कैफीयत उपर सफाई पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।

साई स्वागत सहकारीलाई थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ । ३ वटा सहकारीलाई पुस मसान्तभित्र कार्यान्वायन गरी प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन सहकारी विभागको निर्देशन दिइएको ढकालले बताए ।