महिला शक्ति सहकारीः स्वार्थ बाझिने निर्णयमा अध्यक्षको हस्ताक्षर, आफैं मूल्यांकन गरेर धमाधम सवारीमा कर्जा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले बल्खुमा रहेको महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई २०८१ वैशाख १३ गते अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा महानगरले संस्थाका दर्जन बढी कमजोरी औंल्याएको छ।

सहकारीले २०८० कात्तिक १६ गतेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार व्यवस्थापकमा बबिता बस्नेतलाई नियुक्ति गरेको र व्यवस्थापकको पारिश्रमिक साधारण सभाबाट स्वीकृत नभएको महानगरको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।

सहकारीले स्वार्थ बाझिनेगरी वर्तमान संचालक निणर्य प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिएको छ ।

संस्थाका अध्यक्षलाई ८ लाख रुपैयाँको ऋण लगानी गर्दा आफैं संचालक समितिमा उपस्थिति भई निर्णय प्रक्रियामा समावेश भएको पाइएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थामा संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र कर्जा उप-समितिका सदस्यहरुको बैठक बसेबापत भत्ता लिने गरेको पाइएको छ । त्यसका लागि साधारण सभाबाट कुनै निर्णय नभएको महानगरको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारीमा २०७५ सालदेखि नानुमैया बाँस्तोला अध्यक्ष रहेकी छिन् ।

संस्थामा भएको कर्जा लगानी अनुसार ३ करोड ३९ लाख ७८ हजार ९२३ रुपैयाँको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा लेखांकन नगरेको पाइएको छ ।

सहकारीले १० देखि १५ लाखसम्म लगानी स्वीकृत गर्दा संस्थाको ऋण नीतिभन्दा बाहिर गएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारीले अधिकांश कर्जा गाडी धितो कर्जा अन्तर्गत लगानी गरेको पाइएको छ ।

संस्थागत मूल्यांकनकर्ताबाट धितो मूल्यांकन नगरी संस्थाको कर्मचारीबाट मूल्यांकन गराउने गरेको पाइएको छ ।

सहकारीले संस्थाका सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको ३ महिनाभन्दा अघि नै कर्जा दिने गरेको पाइएको छ ।

यसरी ७ जना ऋणीलाई ऋण लगानी गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६ जना ऋणी सदस्यहरुलाई पुँजीकोषको दश प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रबाह भएको देखिएको छ ।

संस्थागत मूल्यांकनकर्ताबाट धितो मूल्यांकन नगरी संस्थाको कर्मचारीबाट मूल्यांकन गराउने गरेको पाइएको छ । संस्थाले धितो राखेर दिएको ऋण भनिए पनि ऋणमा धितो राखेको सम्पत्ति संस्थागत मूल्यांकनकर्ताबाट धितो मूल्यांकन नगरी ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ।

धितो राखिएको ऋणमा संस्थागत मूल्यांकनकर्ताबाट धितो मूल्यांकन गरेर मात्र ऋणको रकम निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

सहकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन , २०७४ का व्यवस्थाहरुको पालना नगरेको पाइएको छ ।

सहकारी विभागले २०७९ जेठ १२ गते जारि सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रवद्धनका लागि एकीकृत निर्देशिका २०७९ को बुँदा न. १८ अनुसार तत्काल कायम रहेको पूँजीकोषको अधिकतम दश प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र प्रति सदस्य कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सहकारी संस्थाले संघीय निर्देशिकाको बुँदा नं. २३ बमोजिम लगानीमा रहेको ऋणको भाखा नाघे, ननाघेको वर्गीकरणका साथै ऋण हानिका लागि व्यवस्था तदनुसार हुनेपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आव २०८०–८१ मा अनुगमन गर्दाको दिनसम्ममा सिस्टमबाट अटो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हुने गरी हिसाब गरिएको भए पनि सो व्यवथा रकम नाफा–नोक्सान हिसाबमा लेखांकन नगरेको पाइएको छ ।

संस्थाले साधारण सभाको अनुमोदन पश्चात मात्र कर्जाको अपलेखन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यबस्था भए पनि गोमा कुमारी अधिकारीको ३ लाख रुपैयाँको कर्जामा संचालक समितिको निर्णयानुसार ६० हजार छुट दिएको पाइएको छ।

संस्थाले नियम बिपरित साधारणसभामा पारित नगरी कर्जामा छुट दिएकाले संचालकलाई जिम्मेवार बनाउन महानगरले सुझाव दिएको छ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने व्याजलाई मूल ऋणमा पूंजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा केही कर्जासँग सम्बन्धित ऋणीको कर्जा फाइल हेर्दा बक्यौता ब्याज रकमको अर्को कर्जा बनाई वा पुरानो कर्जामा नै वख्यौता व्याज वरावरको रकम थप गरी कर्जा बनाएको पाइएको छ । जस्तै ऋणी राम प्रताप शाह र उनी श्रीमती रोजिना शाहको विभिन्न कर्जा फाइल बन्द गर्न २५ लाखको कर्जा फाइल बनाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।