बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

विनियोजन ऐन २०८० अनुसार गत वर्ष बनाइएको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मापदण्डलाई विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अ‍र्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार वा आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार नयाँ मापदण्ड बन्नु पर्ने बताउँछन् ।

हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा आयोजनाको अवधिभर र अन्य आयोजनाको हकमा २ आर्थिक वर्षभन्दा बढी ३ आर्थिक वर्षसम्मको अवधिका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने व्यवस्था छ ।

मापदण्डअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा विनियोजन रकमको बढीमा ४ गुणासम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्न सक्छ । यस्तै, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिक महिनामा सुरु गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित स्रोत उपलब्धताको समेत आधारमा बिभिन्न सर्त पूरा भएको अवस्थामा स्रोत सहमति उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

मापदण्ड अनुसार मन्त्रालय वा निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन स्वीकृत भएको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन सम्पन्न भएको, आयोजनाको लागी अधिग्रहण गर्नु पर्ने वा प्राप्ति गर्नु पर्ने जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएको, खरिद गुरुयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको, आयोजना कार्यान्वयन स्थलको साइट क्लियरेन्स भएको र नेपाल सरकारसँगको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना भए साझेदारीको प्रकृति र लाभ लागत अनुपात उपयुक्त भएको र सहलगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको आयोजनामा मात्रै बहुवर्षिय ठेक्का सहमति दिनुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मापदण्डमा राखिकएको ४ गुणाभन्दा बढी र ३ वर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि सहमति दिन नमिल्ने व्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना रुचीका योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नयाँ मापदण्डमा ४ गुणाभन्दा बढी रकमको ३ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि स्रोत सहमति दिने गरी मापदण्ड संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु यो वर्ष नयाँ नयाँ योजनाको ठेक्का लगाउनुभन्दा पुराना योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक भएकाले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।

‘निर्माण व्यवसायीले काम गरेर पनि सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विकासले मन्त्रालयका साथीहरुको चासो नयाँ नयाँ ठेक्का लगाउने र मोबिलाइजेस रकम निकासा गर्नेमा हुन्छ । जसले गर्दा पुराना योजना अलपत्र परेका हुन् । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष अत्यावश्यक बाहेकका योजनामा बहुवर्षिय सहमति दिन रोक लगाउनु पर्छ ।’