नेपालमा ईभीको बाढी, चार्जिङ पूर्वाधारमा किन निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेन ?

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को लोकप्रियता बढेसँगै आयात बढिरहेको छ ।

नेपाली बजारमा गाडी किन्नेहरुको पहिलो रोजाई ईभी बन्न थालेको छ । जसका कारण पछिल्लो दुई वर्षमा  ३० हजारभन्दा बढी ईभी कार आयात भईसकेका छन् ।

नेपालमा ईभीको पहुँच ६२ प्रतिशत पुगेको छ । ईभीको प्रयोग बढे पनि यसको इकोसिस्टम विकास भने ध्यान पुगेको छैन् । अघिल्लो वर्षको दशैमा चार्जिङ स्टेसनहरुमा भीड लागेको थियो । दशैं मनाउन घरपुगेकाहरु आफ्नो गाडी नै छाडेर वैकल्पिक उपाय अपनाएर काठमाडौं फर्कन बाध्य भएका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकामा ७ सहित ५१ वटा फाष्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्र ५ चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रसहित साना ठूला गरी करिब ४०० चार्जिङ स्टेसनले अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर यो पूर्वाधार अभाव हुन थालेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

ईभी आयात प्रतिस्पर्धा गरिरहेको निजी क्षेत्र चार्जिङ पूर्वाधारमा भने आकर्षित हुन सकेको छैन् ।  

किन ?

केहि कम्पनी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका भए पनि अधिकांशले चार्जिङ पोर्टहरु मात्रै राखेको छन् । कम्पनीहरुले पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरेको दाबी गरेपनि त्यस्तो अवस्था छैन् । सरकारले ईभी आयातकर्ताहरुलाई चार्जिङ पूर्वाधारमा बाध्यकारी बनाउने नीति समेत बनाउन सकेको छैन् ।

 अहिले निजी ईभी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा २० प्रतिशत मार्जिन पाउँछन्  अर्थात २० प्रतिशतसम्म बढी लिन पाउछन् ।

२० प्रतिशतले लगानी नै नउठ्ने गुनासो बढेपछि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालको संयोजकत्वमा कमिटी बनेको थियो । कमिटीले शतप्रतिशत मार्जिन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिलेको मूल्यमा २ रुपैयाँसम्म बढाउने र शतप्रतिशत मार्जिन दिए मात्रै निजी क्षेत्र आकर्षित हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । शतप्रतिशत मार्जिन दिए ५ वर्षमा निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी उठाउन सक्ने उल्लेख छ ।

यो प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगेको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले प्रतियुनिट औसत ८.२५ रुपैयाँ लिन पाउछन् भने अधिकतम १६.५० रुपैयाँ लिन पाउनेछन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिनुपर्छ । आयोगले स्वीकृति नदिएसम्म महसुल बढाउन पाइँदैन।

सिलवाल सधैभरी प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाएर बसिरहन नसक्ने बताउँछन् । उनी प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउछन् । ‘हामीले प्रोत्साहन गर्न ५१ वटा बनाएका हौं । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्छ । उसैले बनाउने हो,’ उनले भने, ‘हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं।’

सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले लगानी नै नउठ्ने अवस्था रहेकाले चार्जिङ पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेको बताए । ‘टाटा पावरले ७० प्रतिशतसम्म मार्जिन हुने हो भने नेपालमा पुग्ने चार्जिङ प्रणाली राखिदिन प्रस्ताव गरेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले आफ्ना गाडीहरुका लागि केन्द्रित गरेर पूर्वाधार बनाइरहेका हुन्,’ उनले भने।

साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यामुना श्रेष्ठले व्यवसायिक हिसाबले उपयुक्त नभएसम्म निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी नगर्ने बताइन् । उनले चार्जिङ पूर्वाधारमा गरेको लगानी फिर्ता हुने अवस्था नरहेकाले लगानी नबढेको बताइन् । बिवाईडीले मुलुकभर १०० चार्जिङ स्टेसन तयार पारेको दाबी गरिन् ।