आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्दा दबाबमा अर्थ मन्त्रालय, साउनमा लक्ष्यभन्दा २०% कम राजस्व

अनिवार्य दायित्व बढी रहेको अवस्थामा लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै भएको छ ।

काठमाडौं। लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा बढ्दो अनिवार्य दायित्वले अर्थ मन्त्रालय समस्यामा परेको छ । गत साउन २ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीको तत्कालै रकम भुक्तानी गर्ने बताएका थिए । 

साउन ४ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भेट गर्दै मन्त्री पौडेलले दायित्व सिर्जना भइसकेको रकम भुक्तानी नरोकिने प्रतिबद्धता दोहर्‍याएका थिए ।

तर, सरकारले हालसम्म गत वर्ष नै काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अधिकारी बताउँछन् । 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार साउन महिनामा नेपाल सरकारले कुल ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसमध्ये १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ चालु शीर्षकमा, ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा तथा १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा खर्च भएको हो । 

सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अन्य २ शीर्षक भन्दा बढी देखिएको हो । 

विषयगत मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा बिच तालमेल र समन्वय हुन नसक्दा बजेट विनियोजन हुँदा हुँदै गत वर्ष काम सम्पन्न भइसकेका योजनामा भुक्तानी हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गर्न रोक लगाएका पर्याप्त बजेट नभएको योजनामा भुक्तानी नहुनु स्वाभाविक भए पनि बजेट विनियोजन भएर पनि भुक्तानी रोकिनुमा घाटामा रहेको संघीय सरकारको सञ्चित कोष जिम्मेवार छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार मसान्तमा २ खर्ब ४० अर्बले घाटामा रहेको संघिय सरकारले सञ्चित कोष घाटा साउन मसान्तमा घटेर १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । 

सरकारले बढाएको वित्तीय अनुशासन वा राजस्वमा भएको उच्च वृद्धिले सञ्चित कोष घाटामा गिरावट आएको होइन । 

साउन महिनामा ९६ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेकाले सञ्चित कोष घाटा घटेको हो । जुन आगामी दिनमा बढ्ने निश्चित छ । किनभने, भदौमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान बापतको पहिलो किस्ता निकासा गर्नु पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ । 

यस्तै, आगामी दिनमा चालु खर्चसँग पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा समेत वृद्धि हुने सम्भावना छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हित विपरीत हुने गरी निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियत दिएकाले सरकारले हालसम्म भुक्तानी नदिए पनि निर्माण व्यवसायी चुपचाप अवस्थामा छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले निर्माण व्यवसायीलाई गरिएको ऋण लगानी निष्क्रिय कर्जामा गणना हुनबाट जोगिएको छ । जसले गर्दा हाल सबै पक्ष चुपचाप अवस्थामा छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अर्थात् असोज मसान्तपछि एक बजेट शीर्षकमा रहेको रकम अर्को बजेट शीर्षकमा रकमान्तर गर्दै भुक्तानीको दबाब आउने निश्चित छ । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई अहिले देखि नै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने दबाब बढेको हो । 

संघीय सरकारको सञ्चित कोषको अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले राजस्व बढाउने गरी काम गर्ने अर्थ मन्त्री पौडेलले बताएका थिए । 

तर, साउनमा सरकारले लक्ष्य भन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व उठाउन सकेको छ । 

साउनमा सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ९६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  यो वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन गत वर्ष भन्दा ३१.२६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुनु पर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा गत वर्ष भन्दा १० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष साउन महिनामा सरकारले ८८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व सकंलन गरेको थियो । 

’१० प्रतिशतले राजस्व बढेर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहज हुँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई राम्रा राम्रा काम गरेको देखाउन खर्च बढाउनु परेको छ । तर, सञ्चित कोषले खर्च बढाउने स्पेश दिएको छैन । विगतदेखि अन्धाधुन्ध ऋण लिँदै मनलागी बजेट खर्च गरेको असर सञ्चित कोषमा देखिएको हो ।’

सेयर बजारमा उछाल आएको अवस्था तथा न्यून ब्याजदरलाई हेर्दै अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्ने भ्रममा अर्थ मन्त्रालय बस्यो भने निकै ठुलो समस्या आउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘हामीले गर्ने सार्वजनिक खर्चले रोजगार बढाउने वा सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने अवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘दुई दिन इमानदारीपूर्वक काम गरेर उत्पादन बढ्ने वा उत्पादकत्व बढ्ने काम हुँदैन । हाम्रो बजेटरी अभ्यासमा समस्या छ । त्यसमा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकार थप दबाबमा पर्छ ।’