नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न ‘लुप होल’ राखेर ल्याइँदै ऐन, यी ७ स्थानमा उत्खनन् गर्न पाइने कि नपाइने ?

काठमाडौं । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सरकारले तयार पारेको निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८० नै विवादास्पद् रहेको पाइएको छ ।

एकातिर सरकारले यो विधेयकमार्फत आफै ७ स्थानमा उत्खनन् गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अर्को दफामार्फत ती ७ वटै स्थानमा उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गरेर अत्यधिक लाभ हुने गरी खुला प्रतिस्र्पधाबाट बिक्री गर्न अनुमति दिन सक्ने विवादास्पद् व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

प्रस्तावित यो विधेयकको दफा ३ ले केहि विशिष्ट क्षेत्रमा निर्माणमुखि सामग्रीको पहिचान र उत्खनन गर्न नपाइने गरी ‘बन्देज’ लगाएको छ ।

जसअनुसार चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्र पर्ने क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, वन क्षेत्र, वनस्पति संरक्षणको लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा उत्खनन गरी निर्माण सामग्री निकाल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विन्दुबाट तोकिएको दुरीभित्रको क्षेत्र, घनावस्ती वा शहरी विकास भइसकेको वा सहरी विकासका लागि जग्गा विकास भएको क्षेत्र, धार्मिक, सांस्कृतिक, सौन्दर्य, पर्यटकीय वा ऐतिहासिक कारणले कुनै पहाड, पखेरो, नदी, खोला वा प्राकृतिक वनावटलाई यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रसहित सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न नपाइने प्रस्तावित विधेयकमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको माथि बन्देज लगाएकै क्षेत्रबाट दफा १९ मार्फत भने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, राष्ट्रिय वन क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रबाट निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन, संकलन वा प्रशोधन गरेर अत्यधिक लाभ हुने गरी खुला प्रतिस्र्पधाबाट बिक्री गर्न अनुमति दिने विवादास्पद् व्यवस्था गरिएको छ ।

‘सरकारले विधेयकमार्फत आफै ७ स्थान तोकेर ती स्थानमा निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर फेरी अर्को बहानामा खोल्न पाइने आशयसहितको व्यवस्था गर्नु आफैमा विवादास्पद् विषय हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न यो व्यवस्था राखिएको मेरो बुझाई छ । यो व्यवस्थाले गर्दा भविष्यमा सेटिङ्गको आधारमा ती स्थानमा उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्री गर्न पाउने गरी सरकारले आफै बाटो खुला गरेको छ ।’

वातावरणविद् भुषण तुलाधरले सरकारले आफै बन्देज लगाएको स्थानमा उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन र बिक्री गर्न पाउने गरी एउटै विधेयकमार्फत खुला गर्ने गरी गरेको व्यवस्था विवादित भएको बताए ।

‘सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत ‘लुप होल’ राखेर क्रसर उद्योगीसँग मिलेमतो गरेको देखिन्छ,’ तुलाधरले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘संवेदनशिल क्षेत्रबाट कुनै पनि शर्तमा उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अर्का वातावरणविद् श्रीकमल द्विवेदीले पनि सरकारले विद्येयकमार्फत एउटा दफामार्फत वन्देज लगाउने र अर्को दफामार्फत प्रतिस्र्पधाको आधारमा अत्यधिक लाभ हुने गरी उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्री गर्न दिने गरिएको व्यवस्था अत्यन्त संवेदनशील भएको जानकारी दिए ।

‘यस्ता संवेदनशिल बिषयमा गम्भिर रुपमा बैज्ञानिक र वातावरण प्रभावको असरलाई मूल्याँकन गरी मात्रै नीति तयार गर्नुपर्छ,’ द्विवेदीले भने,‘वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नीति नबनाइए यसले गम्भिर क्षति पुर्याँउन सक्छ । अहिले नै जताभावी उत्खननका कारण ठूलठूलो पहिरो र विपद्जस्ता घटना निम्तिरहेका छन् ।’

द्विवेदीका अनुसार विभिन्न स्वार्थ समूहकै कारण चुरे क्षेत्र जताभावि उत्खनन भएकाले पछिल्लो समयमा तराई मधेशको राजमार्ग छेउछाउमा खानेपानीको ठूलो समस्या निम्तिएको छ ।

‘चुरे र चुरे आसपासको क्षेत्र संरक्षण गर्नुको साटो फेरी यस्तै नियती राज्यले दोहोराउने हो भने चुरे क्षेत्र नजिक रहेका तराई मधेशमा आगामी दिनमा थप विभिन्न प्रकारको वातावरणीय समस्या र जोखिम निम्तिन सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।

निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन, विक्री र सहज रुपमा आपूर्तिको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको विधेयक मस्यौंदा तयार पारेको थियो । बिधेयकको मस्यौदा अहिले प्रतिनिधी सभामा पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको निर्माणमुखि सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विद्येयक २०८० कात्तिक १६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । यो बिद्येयकको दफावार छलफलको लागि गत चैत १८ गते सम्बन्धित समितिमा पठाइएको थियो ।

‘तर विपद् जोखिमको न्युनिकरण गर्न हटाउनुपर्ने भनी सरकारले पहिचान गरेको निर्माणमुखि खनिज क्षेत्रमा तोकिए अनुसारको विशेष सावधानी अपनाउने गरी उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) अनुसारको क्षेत्रमा निमार्णमुखि खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ,’ विधेयकको उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

उपदफा (३) को (क) अनुसार चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिको दुरीभित्र पर्ने क्षेत्र, (ख) अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान र (ग) अनुसार वन क्षेत्र, वनस्पति संरक्षणको लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधर क्षेत्रमा विपद् जोखिमको न्यूनिकरण गर्न सरकारले पहिचान गरेको आधारमा प्रयोग ल्याउन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमार्फत गर्न लागिएको हो ।

विधेयकले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माणमुखि खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन वा प्रशोधन दफा ३ अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सरकारले पहिचान भएका निर्माणमुखि खनिज क्षेत्रको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।

दफा ३ अनुसार पहिचान भएको निर्माणमुखि खनिज क्षेत्रबाट निर्माणमुखि खनिज पदार्थको उत्खनन वा संकलन गर्न वा प्राप्त खनिज पदार्थको प्रशोधन वा बिक्री गन चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले स्थानीय कानूनअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अनुसार प्रदेश कानून अनुसार अनिवार्य रुपमा उद्योग दर्ता गर्नुपने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले आफ्नो निजी जमिनमा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा संकलन गरि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । निजी जमिनमा उत्खनन वा संकलन गरि बिक्री गर्न सरकारबाट स्वीकृत लिएर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘तर घरायसी प्रयोजनका लाग निजी जमिनबाट निर्माणमुखि खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृति र वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने छैन,’ बिधेयकमा उल्लेख छ ।

अनुमति वेगर सञ्चालन गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

अनुमतिवेगर निर्माणमुखि खनिज पदार्थको उत्खनन वा संकलन गर्ने वा प्राप्त खरिज पदार्थको प्रशोधन वा बिक्री गर्ने व्यक्तिमाथि कारवाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो गरिएको अवस्थामा स्थानीय तहले ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ ।

यस्तै उद्योग दर्ता नगरी निर्माणमुखि खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गर्ने व्यक्तिमाथि प्रदेश सरकारले ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छ ।

खनिज क्षेत्रको सिमाना निर्धारण

सरकारले विधेयकमार्फत पहिचान भएको निर्माणमुखि खनिज क्षेत्रबाट निर्माणमुखि खनिज पदार्थको उत्खनन वा प्रशोधन गर्नका लागि चार किल्ला तोकेर सिमाना निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम निर्माणमुखि खनिज पदाथको उत्खनन गर्न सकिने स्थान वा क्षेत्र, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणबाट निर्माणमुखि खनिज पदार्थ थुप्रेर वस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने स्थान वा क्षेत्र, अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाका बखत निर्माणमुखि खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न तोकिको स्थान वा क्षेत्र र तोकिए बमोजिमको अन्य स्थान वा क्षेत्रको चार किल्ला सिमाना निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संकलन गर्न नपाइने

यो विधेयकले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्ने क्षेत्र वरपर सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा अन्य कुनै मानवनिर्मित भौतिक संरचना भएको क्षेत्र भएको पाइएमा त्यस्तो संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र ५ सय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्र, सरकारले नदीजन्य निमाण सामग्री संकलन गर्न नसकिने तोकिएको क्षेत्र, मनसुनी बर्षा हुने असार, साउन र भदौ महिनाको अवधी र खास अवधीमा कुनै खास नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन वा बिक्री गर्न नसकिने गरी स्थानीय तहले निषेध गरेको स्थानबाट निमार्ण सामग्रीको संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्रीका शर्त

अनुमति प्राप्त व्यक्तिले स्वीकृत ऐनअनुसार निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गर्नुअघि वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गराउनुपर्ने शर्त सरकारले तोकेको छ ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन् वा संकलन गरिने क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्थाको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्को शर्त पनि सरकारले तोकेको छ ।

अनुमति प्राप्त व्यक्तिले निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन, संकलन, ढुवानी, वालुवा वा पाँगो धुने वा प्रशोधन गर्ने क्रियाकलापबाट हुने प्रदुषण वा उत्सर्जनबाट वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय असरको न्यूनिकरण वा वातावरणमा अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि गन स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वातावरण संरक्षण कार्य अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने शर्त पनि तोकिएको छ ।

अनुमति प्राप्त व्यक्तिले निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पाने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो काममा सुधार ल्याउन वा उत्खनन्, संकलन वा प्रशोधन गर्ने काम रोक्न सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने शर्त पनि विधेयकले तोकेको छ ।

निर्माणमुखी सामग्रीको ढुवानी

निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन वा संकलन स्थलमा प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनका भारवहन क्षमता त्यस्तो सडकमार्गको भारवहन क्षमताका आधारमा तोक्नुपर्ने मापदण्ड पनि विधेयकमा तोकिएको छ ।

निर्माणमुखि सामग्री संकलन क्षेत्रदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म त्यस्तो सामग्रीको ढुवानी गर्दा ढुवानीको साधनका धनी तथा चालकले तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पालना गरी ढुवानी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दर्ता गर्नुपर्ने

निर्माणमुखि सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन र बिक्री गर्न क्रसर उद्योग प्रदेश सरकारको कानूनअनुसार अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्येयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ६ महिनाभित्र यस्तो उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘तर ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत संघीय कानून अनुसार दर्ता भएका क्रसर उद्योग यो ऐनअनुसार पुनः दता गर्नुपर्ने छैन,’ भनेर पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगको हकमा विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

तोकिएको शर्तअनुसार दर्ता भएका उद्योगहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड र शर्र्त पालना नगरेको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । प्रचलित कानूनअनुसार क्रसर उद्योगको दर्ता र नविकरण नगरि सञ्चालन गरेको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोयल्टी तथा राजस्व संकलन र बाँडफाँड

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्माणमुखि खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन र प्रशोधनको हकमा तोकिए अनुसारको रोयल्टी वापतको रकम स्थानीय तहलाइ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संकलन भएको रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्माणमुखि खनिज पदार्थको संरक्षण र त्यसमा लागेको प्रशासनिक खच छुट्याएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तोकिएबमोजिम बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अतिरिक्त कर उठाउन नमिल्ने

विधेयकले एक स्थानीय तहको कानून बमोजिम उठाएको शुल्क वा दस्तुर तिरेर अर्को कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा प्रयोग हुने निर्माणमुखि सामग्रीको ओसार पसारमा कुनै पनि प्रकारको थप कर, शुल्क वा दस्तुर लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।