डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: प्राधिकरणले लेखा समितिमा बुझायो ७० हजार पेजको टीओडी मिटरको विवरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको उद्योगहरुको टीओडी मिटरको विवरण पेस गरेको छ ।

करिब ७० हजार पेजको विवरण बिहीबार प्राधिकरणले लेखा समितिमा पेस गरेको हो ।

प्राधिकरणले सेतो कपडामा बेरेको टीओडी मिटरको लगसिट २४ पोकासहित ३० पोका र २ इन्डेक्स फाइल लेखा समितिमा पेस गरेको हो । लेखा समितिमा पेस गर्ने पोकाहरु प्राधिकरणले गाडी हालेर सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको कार्यालय ल्याएको थियो ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची र एमपावर लेजर,सञ्चालक मनोज कुमार मिश्र तथा सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवदेन, टीओडी डेटा डाउनलोड विवरण,लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण, लगसिट,अदालतको आदेश फैसला र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको वक्यौता महसुल सम्बन्धी विल तथा विवरणहरु लेखा समितिमा पेस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बुधबार नै प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डेटासहितको विवरण पठाउन लागेको थियो । पठाउनु अघि सबै कागजातहरु कुनै गल्ती नहोस् भनेर पुन: हेर्ने निर्णय भएकाले बिहीबार प्राधिकरणले विवरण पेस गरेको हो ।

लेखा समितिले विद्युत् सोमबार पत्राचार गरेर प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको रेकर्ड रेकर्डसहित मनोज मिश्र, भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन मागेको थियो । ३ दिनभित्र सबै कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन पत्रमा भनिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणसँग भएका सबै डेटाहरु लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउन लागिएको छ । बिदाका दिन र आधा रातसम्म बसेर प्राधिकरणले विवरण संकलन गरेको दाबी गरिएको छ ।

शुक्रबारको लेखा समितिको बैठकले विद्युत प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरसहितको विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको विवरण मागेर ५ दिनमा प्रतिवेदन बनाउने र त्यसपछि बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने लेखा समितिले निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार लेखा समितिमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा उद्योगी, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, महालेखालगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको भन्दै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउन उद्योगीहरुलाई पत्र काटेपछि विवाद बढेको हो । उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको रेकर्ड नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने बताएका छन् । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पठाएको अतिरिक्त शुल्कसहतिको उक्त विल फर्जी भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।