सतलजलाई भारतले दियो तल्लो अरुण निर्माणका लागि १ खर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । भारतले नेपालको जलविद्युतमा लगानी हुने झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

साउन १८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको बैठकले सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गर्न लागेको तल्लो अरुणे जलविद्युत आयोजनालाई ५ हजार ७९२ करोड भारु (९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ) स्वीकृत गरेको हो ।

यो जलविद्युत आयोजनाले २९०० मिलियन युनिट विद्युत वार्षिक उत्पादन गर्नेछ । भारत सरकारले लगानी स्वीकृत गरेसँगै कम्पनीलाई परियोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यो जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डको कार्यालय नेपालले भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाघ अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलमार्फत निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा जिम्मा दिएको हो ।

बोर्डले २०७७ माघमा तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको हो । २०७८ सालमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न एसजेभीएनसँग सम्झौता भएको थियो ।

यो त्यहि कम्पनी हो जसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण भएको यो परियोजनाबाट आगामी १ वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ४९० मेगावाट अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पाएको छ ।

१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ७६९ मेगावाटको तमोर समेत मागेको छ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा दाबी गरेको छ ।

भारतको दाबी कारण फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) प्रभावित भएको छ । असारमा फाइनान्सिल क्लोजर गर्ने तयारी थियो तर भारतले दाबी  गरेका कारण बिश्व बैंकले समय अनिश्चित कालका लागि सारेको छ ।

विश्व बैंकसँग जुन (असार) मा लगानीका लागि सम्झौता सैद्दान्तिक समझदारी भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली २ महिना पहिले विश्व बैंकको मुख्यालय पुगेर लगानीको टुंगो लगाएर फर्किएका थिए ।

यो आयोजनामा विश्व बैंकले सहुलियत ऋणमा ८५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १  खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ)  लगानी गर्न लागेको छ । विश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता यसअघि गरेको थियो ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा कन्सोर्टियम फम बनाएर विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको हो । यो फर्ममा एसियाली विकास बैंक, साउदी फण्ड, ओपेकलगायत रहनेछन् ।

भूराजनीतिक ‘ट्र्याप’मा नेपालको जलविद्युत्, दर्जन ठूला आयोजना होल्ड गरेर किन्दा-बेच्दा सधैं भारतको बार्गेनिङ