ठूला आयोजनालाई भुक्तानी गर्न बजेट अभाव भएको भन्दै १० अर्ब रकमान्तर गर्न अर्थमा प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनासहित महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारको आयोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

गत् आर्थिक वर्षको ठेक्का वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नहुँदा उक्त बर्षको भुक्तानीको जिम्मेवारी पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरेर आएको छ । अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा मागअनुसार बजेट प्राप्त नहुँदा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकमको अंक ठूलो देखिएकाले करिब १६ अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको हो ।

गत वर्षकै जिम्मेवारी सरेर चालु आर्थिक वर्षमा आइपुगेको भुक्तानी र चालु आर्थिक वर्षमा भएको कामवापतको भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेटले नभ्याएपछि सडक विभागले यो साता ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तत्कालै रकमान्तर गरि निकासा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

बजेट अभावमा गत आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबमा परेको विभागले यो रकम रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो । विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजन भएको रकम अपुग भएपछि थप रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले तत्कालै ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक आगामी सातासम्म थप ३ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम बनाएर थप रकम रकमान्तर गर्न विभागले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य गरेको छ । प्रस्ताव गरिसकेको र प्रस्ताव गर्न बाँकी रहेको गरी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त माग गर्न लागिएको हो ।

सरकारले असार मसान्तमा रकमान्तर खुला गर्ने निर्णय गरेपछि विभागलाई असार मसान्तको मुखमा रकमान्तर गर्न सहज भएको हो । हुनत विभागले यो रकम पछिल्लो ६ महिना अघिदेखि माग गर्दैआएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुँजीगत खर्च तथा अनिवार्य दायित्वमा रकमान्तर खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । असार ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रकमान्तर खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च गर्नै पर्ने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने गरी निर्णयसहितको पत्र मन्त्रिपरिषदबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।

विनियोजन ऐनको दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर खुला गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । विनियोजन ऐनको दफा १० मा ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तलब भत्ता तथा पुँजीगत प्रकृतिको खर्चमा रकमान्तर खुला गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

बजेट निर्माण गर्दा न्यून रकम विनियोजन गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको आधारमा अर्को शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने विकृति बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको थियो । चालु आवका लागि गत वर्ष सार्वजनिक बजेटको ४० नम्बर बुँदामा असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ ।

‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ,’ आव २०८०/८१ को बजेटको ४० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म तथा असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ ।’

विनियोजन ऐन २०८० ले विनियोजन रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २० ले विनियोजन ऐनको सीमाभित्र रही रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

यस्तै, विनियोजन ऐनले एउटै अनुदान संकेतभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । संसदले पारित गरेको नीतिमा असारमा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख भएपछि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अधिकारीहरुले रकमान्तरका फाइल रोक्दै आएका थिए ।

पर्याप्त गृहकार्य र बजेटको भरपर्दो स्रोत सुनिश्चितता बिना ‘हचुवा’ को भरमा सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधारका कतिपय आयोजनाहरु ७ दशक बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

‘सरकारले असार मसान्तमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको लागि प्रस्ताव भएको रकम उपलब्ध गराउन साकारात्मक भएको छ,’ प्र्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यो रकम आगामी सातासम्म निकासा हुने आशामा छौं ।’

उनका अनुसार आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा गत आर्थिक वर्षमै ठेक्का लागेका अधिकाँश आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा ठेक्केदार र कामदारले समेत काममा ढिलासुस्ती गरेकाले तोकिएको समयमा आयोजना र योजनाहरुले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको श्रेष्ठले बताए ।

विभागका अनुसार यसअघि खर्च हुने नसकेको शिर्षकहरुबाट १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रकमान्तरको लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । यो रकमले पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नभएपछि अहिले ९ अर्ब ९० करोड थप रुपैयाँ रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शुशिलबाबु ढकालले पनि चालु आर्थिक वर्षको असार पहिलो सातासम्म विभागअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुले काम गराएवापत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विभाग मातहत चालु आर्थिक वर्षमा २ हजारको संख्यामा ठेक्काहरु सञ्चालनमा छन् ।

‘ती ठेक्काहरुबाट प्राप्त भएको बीलअनुसार भुक्तानी गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ थप लाग्ने भएको छ, १५ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चितताको लागि हामी दुवै प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेका छौं, हामीले आन्तरिक रकमान्तर वा थप बजेट माग प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ ढकालले भने,‘सकेसम्म जुन कार्यक्रमको रकम न्युन खर्च भएको छ, त्यो रकम र बजेट नै खर्च हुन नसकेको कार्यक्रमको रकम आन्तरिक स्रोतबाट रकमान्तर गरिदिन अर्थलाई आग्रह गरेका छौं । यो प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुन नसके माग अनुसार अतिरिक्त बजेट उपलब्ध गराइदिन पनि प्रस्ताव गरेका छौं ।’

ढकालका अनुसार विभाग अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश आयोजनाको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा विभागलाई ९६ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । यो रकम अपुग भएपछि यसअघि नै आवश्यकताको आधारमा अर्थबाट १ अर्ब २५ करोड, ४ अर्ब ५२ करोड र २ अर्ब ७८ करोड अतिरिक्त बजेट मागको आधारमा प्राप्त भएको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा बजेटको चर्को अभाव व्यहोर्न केही ठूला आयोजना बाध्य भएका थिए । गल्छी-रसुवागढी सडक, कोशी करिडर, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, उत्तर दक्षिण व्यापारिक राजमार्ग करिडर, हुलाकी राजमार्ग, रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुल आयोजनालगायतले बजेट अभावमा भुक्तानी दिन सकेका थिएनन।

गल्छी-रसुवागढी सडक अन्तर्गत चालु आर्थिक बर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । यो आयोजनाले ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको थियो । यस्तै कोशी करिडरले ३ अर्ब ५५ करोड माग गर्दा २ अर्ब रुपैयाँमात्रै प्राप्त गरेको थियो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब रुपैयाँ माग्दा १ अर्बमात्रै प्राप्त गरेको थियो।

यस्तै उत्तरदक्षिण व्यापारिक राजमार्ग करिडरले माग गरेको बजेटमध्ये करिब १ चौथाईको दरले ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको थियो । यो आयोजनाले १५ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । यसबाहेक अघिल्लो बर्षको भुक्तानीको दायित्व २४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको चालु आर्थिक वर्षमा सरेको थियो । काम गरेवापत ठेक्केदार र कामदारलाई भुक्तानी गर्ने ठूलो दबाबमा परेको यो आयोजना पनि थियो । यो आयोजना अन्तर्गत करिपय करिडर राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा सूचीकृत छ ।

त्यस्तै हुलाकी राजमार्गलाई सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
‘तर सम्झौता भएर चालु अवस्थाको दायित्व नै झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ छ,’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रवक्ता माधव अधिकारीले भने,‘ठेक्केदारहरुलाई थोरथोरै भुक्तानी गर्न पनि चालु आर्थिक बर्षमा थप कम्तीमा थप ११ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। भुक्तानी उपलब्ध गराउन नसक्दा ठेकेदारहरु काम छाडेर जाने प्रवृत्ति अत्याधिक पाइएको बताए । यसले गर्दा लागत खर्च पनि अत्यधिक बढ्दै गएको छ ।’

पूर्व-पश्चिम राजमार्गभन्दा निकैअघि अवधारणा तयार भएको हुलाकी सडकले विभिन्न कालखण्डका अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन देखिसकेको छ । साढे ७ दशकको अवधिमा मुलुकले निरंकुश राणाकालदेखि, पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन भोगिसकेको छ ।

तर, यी सबै परिवर्तनको साक्षी हुलाकी राजमार्ग भने अहिले सवारीसाधनको पर्खाइमा छ । हुलाकी राजमार्ग ७५ वर्ष कटेर अहिले ७६ वर्षमा कुदिरहेको छ तर यो राजमार्गमा अहिलेसम्म सवारी साधन गुड्न पाएका छैनन् ।

यस्तै रणनीतिक पुल र स्थानीय सडक पुलतर्फ पनि थप २ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा रणनीतिक पुलतर्फ २ अर्ब र स्थानीय सडक पुलतर्फ ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।

‘कतिपय पुलहरु १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी भएर काम अघि बढेको छैन भने कतिपय पुलहरुको १० करोडसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ सडक विभागको उपमहानिर्देशक समेत रहेका पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनालले भने,‘अपर्याप्त बजेटका कारण अधिकांश पुल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । समयमा भुक्तानी नदिदा ठेक्केदारले काम अलपत्र पारेका छन । बिनियोजित बजेटले भुक्तानी गर्न सम्भव नभएकाले थप बजेट माग गरेका छौं ।’

कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदवारी–संखुवासभा खण्डको खाँदवारीस्थित बरुण बजारको च्यानेज नम्बर ८० देखि च्याम्ताङ्गको च्यानेज नम्बर १३४ सम्मको लागि सडक स्तरोन्नतीका लागि उत्तर दक्षिण व्यापारिक विस्तार आयोजना निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।

तर अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँको मात्रै स्रोत सुनिश्चित दिएको कोशी करिडोर खाँदवारी–किमाथांका सडक योजनाका योजना प्रमुख सबिन कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘हामीले गत वर्ष नै ठेक्का लागिसकेको थप ४९ किलोमिटर सडक बिस्तार दु्रत गतिमा अघि बढाउने गरी अग्रसर भएका थियौंं, त्यसका लागि ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ माग गरेका थियौं,’ कोइरालाले क्लिकमान्डुलाई भने, ‘तर चालु आर्थिक बर्षमा २ अर्ब रुपैयाँमात्रै प्राप्त भयो ।’

निर्देशनालयका अनुसार मागअनुसार रकम प्राप्त भएको भए चालु आर्थिक वर्षमा ४९ किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार गरी सडक स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । माग अनुसार रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा निर्देशनालयले अहिले भएको ग्राभेल सडकलाई १० किलोमिटर फराकिलो पार्ने कामलाई मात्रै निरन्तरता दिन बाध्य छ ।

‘माग अनुसार बजेट नआएकाले भएको ग्राभेल सडकलाई १० मिटर फराकिलो पारेर ग्राभेल ओछ्याउने काममात्रै सम्पन्न गर्ने योजना अघिबढेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘बाँकी ४९ किलोमिटर खण्डको बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्रै अघिबढाउने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

लक्ष्य तोकेर काम सुरु गर्न खोज्दा पनि वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुनेमा मुख्य गरी सरकारले पर्याप्त परिमाणमा बजेट विनियोजन नगर्नु पनि प्रमुख कारण भएको यो योजनाको उदाहरणले देखाएको छ ।

पर्याप्त गृहकार्यबिना हचुवाको भरमा सुरु गरिएको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना अनिश्चितजस्तै बनेको छ। राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनालाई प्राथमिकताको आधारमा बजेट उपलब्ध नगराइँदा यो आयोजना थला परेको छ ।

यो आयोजना अघिबढाउन जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्रै १ खर्ब जति बजेट आवश्यक छ । तर सरकारले बार्षिक रुपमा १ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले कम बजेट बिनियोजन गरी आयोजनाहरुलाई कछुवाको गति प्रदान गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अुनसार चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिन ५२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएपनि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँमात्रै बिनियोजन गरेको थियो ।