चार्जर सेयर नगर्ने ईभी बिक्रेतालाई सहुलियत नदिने प्राधिकरणको तयारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को चार्जर सेयर नगर्ने कम्पनीहरुलाई नि:शुल्क ट्रान्सफर्मर नदिने तयारी गरेको छ ।

ईभी बिक्रेताले आफूले राखेको चार्जरमा अर्को  कम्पनीका गाडीलाई चार्जिङ सुविधा दिन मान्दैनन् । सरकारका सीमित चार्जिङ स्टेसन हुँदा लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने  बाध्यता छ ।

‘विद्युत प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेसनमा सबै कम्पनीका गाडीहरुले चार्ज गर्न पाउछन् । त्यसै गरी अरुमा पनि पाउनुपर्छ । चार्जर मिल्ने कम्पनीले पनि चार्जर सेयर गर्न अटेरी गरिएको बुझ्न आएको छ,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने, ‘हामी त्यस्तो जानकारी आए वा कसैले सेयर गर्न नमाने दिएका सुविधाहरु दिँदैनौ ।’ उनले प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा २० प्रतिशतसम्म मार्जिन लिएर चार्ज गर्न दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ११ वटा थप निर्माण गर्दैछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्र ५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

ईभी प्रयोग बढेसँगै युरोपमा ईभी उत्पादक कम्पनीहरु सयुक्त चार्जिङ बनाउने योजनामा छ । सरकारी चार्जिङ स्टेसन अपर्याप्त भएपछि निजी कम्पनी मिलेर सयुक्त चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेका छन् ।  उत्पादकहरु संयुक्त चार्जिङ बनाउन गृहकार्य गरिरहेका बेला नेपालका बिक्रेताहरुले अरु कम्पनीका गाडीलाई चार्जिङ स्टेसनमा रोक लगाइरहेका छन् ।

ईभी बिक्रेता कम्पनीहरुले अरु कम्पनीसँग चार्जर सेयर गर्न मान्दैनन् । मिल्ने नै भए पनि एउटा कम्पनीले राखेको चार्जिङ स्टेसनमा अरु कम्पनीले चार्ज गर्न पाउदैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार  अहिले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणले सहुलियत दिँदै आएको छ । उनकाअनुसार निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत प्राधिकरणले खर्च गर्ने गर्छ । ‘हामीले कसैले चार्जिङ स्टेसन राख्न खोजे, त्यहाँसम्म पूर्वाधार पुर्‍याइदिन्छौं । ट्रान्सफर्मर दिइरहेका छौं,’ उनले भने,’चार्जर राख्न लाग्ने खर्च ४० प्रतिशत हो।’

प्राधिकरणका अनुसार साना ठूला गरी निजी क्षेत्रले ५०० चार्जिङ स्टेसनको अनुमति पाएका छन् । दैनिक ४/५ वटा चार्जिङ स्टेसन राख्न प्राधिकरणमा बुझ्न आउन थालेका छन् ।

त्यसै गरी प्राधिकरणले ईभी बिक्रेतालाई पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन राख्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले ईभी बिक्रेताहरुलाई आफूले गाडी बेचे अनुसार पुग्ने गरी चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘प्राधिकरणले सधैं चार्जिङ स्टेसन बनाइरहन सक्दैन’

उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले सधै भरी प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाएर बस्न नसक्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले नै चार्जिङ स्टेसन बनाउने हो । हाम्रो यो व्यवसाय नै होइन । हामी त बिजुली बेच्ने हो ,’ उनले भने, ‘हामीले त निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो । प्रोत्साहन गर्ने हो ।’ उनले  निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाएको बताए ।

उनले प्राधिकरणले २०० केभीको ट्रान्सफर्मर नि:शुल्क दिइरहेको बताए । साथै अन्य वर्गका ग्राहकलाई १० रुपैयाँ औसतमा बिजुली दिइरहँदा चार्जिङ स्टेसनका लागि ५ रुपैयाँमा समेत बिजुली दिइरहेको बताए ।

चार्जिङ शुल्क २ रुपैयाँ बढाएर मार्जिन शतप्रतिशत दिन सिफारिस

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालको संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले चार्जिङ शुल्क युनिटमा २ रुपैयाँ बढाउन सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै अहिले निजी ईभी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा २० प्रतिशत मार्जिन पाउँछन् अर्थात २० प्रतिशतसम्म बढी लिन पाउछन् ।

२० प्रतिशतले लगानी नै नउठ्ने भन्दै निजी क्षेत्र प्रोत्साहित नभएपछि शतप्रतिशत मार्जिन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । शतप्रतिशत मार्जिन दिए मात्रै निजी क्षेत्र आकर्षित हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । शतप्रतिशत मार्जिन दिए ५ वर्षमा निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी उठाउन सक्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा यो प्रतिवेदन पेश भएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि विद्युत नियमन आयोग अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाउँछ । नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।