आयल निगम र ट्यांकर संघबीच सहमति, सुरु भयो इन्धन ढुवानी

काठमाडौं । सात बुँदे माग राखेर आइतबारदेखि आन्दोलनमा और्लेको नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर संघ र नेपाल आयल निगमबीच सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै संघले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा संघमा आवद्ध ट्यांकर चालक र निगम सञ्चालक समितिबीच सहमति भएको हो । यो सहमतिअनुसार नेपाल आयल निगमको नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतको अध्यक्षतामा एउटा अध्ययन समिति गठन गरिने र यो समितिले १५ दिनभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रतिवेदनको आधारमा चालकहरुले उठाएको उचित मागहरु निगमले सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

यो सहमति भएपछि संघमा आवद्ध चालकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा इन्धन आपूर्ति गर्न थानकोटस्थित निगमको डिपोमा इन्धन उठाउने सवारीको चाप अत्यधिक बढेको छ।

निगम र संघबीच ४ बुंदे सहमति भएको हो । सहमति पत्रमा निगमको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट र संघको तर्फबाट अध्यक्ष ईश्वर लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिअनुसार निगमले व्यवसायीहरुलाई दिदैं आएको पारिश्रमिक र सुविधा ट्यांकर चालक तथा सहचालकका साथै उक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

निगमको सञ्चालक समितिले संघसहित नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन, अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघ र वागमती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनले विभिन्न समयमा राखेको मागहरुलाई एकमुष्ट रुपमा सम्बोधन गरी सोमबार ति सबै संस्थाहरुसँग सामुहिक रुपमा वार्ता गरेको थियो । वार्तामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा उद्योग, बाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब दिनेशकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

थानकोट डिपोका प्रमुख अशोककुमार साहका अनुसार शनिबार सरकारी बिदा भएकाले उक्त दिन ट्यांकरलाई इन्धनको लोड दिइएको थिएन । आइतबारदेखि चालकहरुले ट्यांकरको साँचो ट्यांकर धनीलाई बुझाएर आन्दोलनमा ओर्लेका कारण इन्धनको लोड र ढुवानी पूर्ण रुपमा ठप्प भएको थियो ।

साझा, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाहेक अन्य पम्पहरुले आइतबार तथा सोमबार इन्धन प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । इन्धनको मौज्दात नभएका कारण सोमबार निजी क्षेत्रका प्रायःजसो सबै पम्पहरु बन्द भएका थिए । साझा, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले इन्धनको लोड लिएर बिक्री बितरण गरे पनि ति पम्पहरुमा उपभोक्ताहरुको ठूलो लाइन लागेको थियो ।

साहका अनुसार इन्धनको लोड र ढुवानी नहुँदा एकैपटक ठूलो परिमाणमा इन्धनको माग बढेको छ । आन्दोलनरत पक्ष र निगमबीच वार्ता साकारात्मक भएपछि थानकोटमा सोमबार अपराह्न एकैपटक १ हजार ६ सय किलोलिटर डिजेल र १ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोलको माग आएको छ । सामान्य दिनको तुलनामा यो माग दोब्बर हो । सामान्य दिनमा उक्त डिपोबाट दैनिक ८ सय ५० किलोलिटर डिजेल र ७ सय किलोलिटर पेट्रोल बिक्री हुँदै आएको थियो ।

‘वार्तामा सहमति भइसकेपछि दोब्बर परिमाणमा इन्धनको डिमाण्ड आयो, हामीले इन्धनको लोड दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं, ४ बजेपछि काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति र बिक्री बितरण पूर्ववत् रुपमा सहज हुन सुरु हुन्छ,’ थानकोट डिपो प्रमुख साहले बताए ।

अत्यावश्यक वस्तु संचालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०१७ अनुसार अत्यावश्यक वस्तु वा पदार्थमा कुनै पनि प्रकारको हडताल, बन्द वा बिरोध गरी आपूर्ति प्रणालीलाई अवरोध गर्न पाइदैन् । कसैले पनि वस्तु वा सेवाको आपूर्तीमा रुकावट गरेमा त्यस्ता व्यक्ति, समूह वा संस्थामाथि कडा कारवाही गर्नसक्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

संघले अत्यावश्यक बस्तुको ढुवानी अवरुद्ध गरी सुरु गरेको आन्दोलनका कारण चौतर्फी रुपमा ट्यांकर चालकहरुको चर्को विरोध भएको छ । यसअघि पनि ढुवानी चालकहरुले विभिन्न नाममा आन्दोलन गर्दा आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भइरहेको थियो ।

यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न पूर्व उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादबले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निगमले आफ्नै स्वामित्वमा ट्याँकर सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउने बिषयमा गृहकार्य अघि बढाएका थिए । तर उक्त नीति ल्याउने सबालमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिंदा अहिले पनि स सानो बहानामा इन्धनको ढुवानी अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।