जी-७ सम्मेलनले युक्रेन र गाजाको युद्ध रोक्न सक्ला ?

रुसको सम्पत्तिबाट जम्मा भएको ब्याज रकम ५० अर्ब डलरलाई जी-७ देशहरुले कसरी युक्रेनका लागि खर्च गर्दै छन् ? इटालीमा भएको जी-७ शिखर सम्मेलनले के निर्णय गर्दैछ ? के हो यसको शक्ति र सीमा ?

एजेन्सी । विश्वका सबैभन्दा धनी सात देशका नेताहरु इटालीमा भेला हुँदै छन् । उक्त सम्मेलनबाट नेताहरुले गाजा र युक्रेनको युद्ध कसरी रोक्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ । जी-७ शिखर सम्मेलनमा अफ्रिका र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका नेताहरु पनि हुनेछन् । र उनीहरुले विकासशील देशहरुको साथमा आर्थिक सहयोग बढाउने विषयमा विमर्श गर्ने छन् ।

के हो जी-७ ?

जी-७ अर्थात् ‘ग्रुप अफ सेभेन’ विश्वकै अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरुको एक संस्था हो, जसको विश्व व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थामाथि दबदबा रहेको मानिन्छ । यो संस्थामा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका छन् ।

१९९८ मा रुसलाई पनि यो संस्थामा सामेल गरिएको थियो । त्यसपछि यसको नाम जी-८ अर्थात् ग्रुप अफ एट राखियो । तर २०१४ मा रुसले क्रिमियामाथि कब्जा गरेपछि रुसलाई यो गुटबाट निष्कासन गरियो । चीन भने बलियो अर्थतन्त्र र विशाल भूभागका बावजुद यो समूहमा सामेल भएको छैन । जुन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । तर चीनमा प्रतिव्यक्ति आय यी सात देशहरुको तुलनामा ज्यादै कम छ । यसैले पनि चीनलाई अत्याधुनिक अर्थतन्त्र भएको देश मानिदैन ।

तर चीन अन्य विकासशील देशहरुको समूह जी-२० मा सामेल छ । युरोपियन युनियन भने जी ७ को हिस्सा नबने पनि उसका प्रतिनिधि जी ७ को वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सामेल हुने गरेका छन् । जी ७ देशका मन्त्री र अधिकारीहरु वर्षभर बैठक गरिरहन्छन् । सम्झौता गर्छन् र वैश्विक घटनाहरुमा साझा वक्तव्य जारी गर्छन् । यस वर्ष जी ७ को अध्यक्षता इटालीले गरिरहेको छ ।

शिखर सम्मेलनका लागि इटालीको एजेन्डा के हो ?

यस वर्ष जी-७ को समिट १३ देखि १५ जुनसम्म इटालीको अपुलियामा हुँदैछ । इटालीका प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले अक्टोबर २०२२ मा सत्ता सम्हालेपछि पहिलो पटक यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको आयोजना गरिरहेकी छन् । युक्रेन र गाजाको युद्धसँगै अफ्रिका र बसाइसराइँको मुद्दा पनि यसपटक इटालीले उठाउँदै छ । साथै आर्थिक सुरक्षा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा सहयोगको विषयमा पनि मुद्दा उठाइनेछ ।

गाजा र युक्रेनको युद्ध समाधानका लागि जी-७ का नेताहरुले के गर्न सक्छन् ?

जी ७ देशहरुले पहिले नै रुसको अर्थव्यवस्थामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । यी देशहरुले रुसलाई इन्टरनेसनल कमर्स र विश्व वित्तीय व्यवस्थाबाट अलग गरिदिएका छन् । यससँगै जी ७ र युरोपियन युनियनले रुसको ३२५ अर्ब डलरको सम्पत्ति फ्रिज गरिदिएका छन् । जुन सम्पत्ति यीनै सात देशहरुमा सिञ्चित थियो । जसमध्ये रुसको केन्द्रीय बैंकले जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा पनि सामेल थियो ।

अब भने जी-७ एक योजनामा काम गरिरहेको छ । त्यो के भने, उक्त सम्पत्तिको ब्याजको रकमलाई युक्रेनका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । अर्थात् उक्त ब्याज रकम युक्रेनलाई ऋण दिइने तयारी भइरहेको छ । ब्याजको उक्त रकम अहिलेसम्म करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर भइसकेको छ ।

यसैबीच ३ जुनमा जी ७ देशका नेताहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई गाजा क्षेत्रमा युद्ध रोक्ने योजनाका लागि पनि सहमति दिएका छन् । बाइडेनले इजरायल र हमासबीच तुरुन्त युद्धविरामको प्रस्ताव राखेका छन् । यो शान्ति प्रस्तावमा सबै बन्धक बनाइएकाहरुको रिहाइ र गाजालाई दिने सहायता बढाउने विषय समेटिएका छन् । बाइडेनको प्रस्तावमा यस्तो शान्ति सम्झौता छ जसले इजरायलको सुरक्षा र गाजाका मानिसहरुको ज्यान बचाउने ग्यारेन्टी पनि उल्लेख छ ।

विकासशील देशहरुसँग कसरी काम गर्छ जी-७ ?

इटालीले जी ७ देशको शिखर सम्मेलनमा विकसित देशहरु र उदाउँदै गरेको अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धको एजेन्डा छलफलको केन्द्रमा रहने बताउँदै आएको छ । साथै त्यसलाई सहयोग र आपसी फाइदाको साझेदारीमा आधारित मोडल बनाउनका लागि काम गर्ने पनि इटालीको भनाइ छ ।

शिखर सम्मेलनका लागि इटालीले अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र इन्डो प्रसान्त क्षेत्रका १२ विकासशील देशका नेताहरुलाई निमन्त्रणा दिइसकेको छ । जियोर्जिया मेलोनीको सरकारले एक योजनाको माध्यमबाट इटाली केही अफ्रिकी देशहरुलाई ५.५ अर्ब युरोको कर्जा र आर्थिक सहायता दिने भएको छ । इटालीको यस योजनाको उद्देश्य अफ्रिकी देशहरुको अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउनु हो।

साथै यो योजनाबाट इटाली स्वयंलाई ऊर्जा क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण देशको रुपमा स्थापित गर्ने पनि बताइन्छ । जसले अफ्रिका र युरोपबीच ग्यास र हाइड्रोजनको पाइपलाइन बनाउन सक्ने बताइएको छ । जवकि इटाली उक्त योजनाको आडमा अफ्रिकाबाट हुने आप्रवासन रोक्न खोजिरहेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ । इटालीले भने यस योजनाका लागि अन्य देशहरुसँग वित्तीय सहयोगको आग्रह गरिरहेको छ ।

२०२३ मा भने जी ७ को अध्यक्षको रुपमा जापानले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाका लागि योजना बनाउन जोड दिएको थियो । यसका लागि जी ७ देशहरुले एक यस्तो सम्झौता गरे जसको उद्देश्य चीन र रुस जस्ता देशहरुलाई आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरी दोस्रो देशमा आफ्नो स्वार्थ लागू गर्नबाट रोक्नु थियो । डिसेम्बर २०२३ मा इटाली चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिइटिभबाट अलग भयो । जवकि चीन यो परियोजनाको सहायताबाट विश्वभर आफ्नो ब्यापार बढाउन बन्दरगाह र ढुवानीको बाटो विस्तार गरिरहेको छ ।

यस्तैमा इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा इटाली सामेल हुनु गल्ती भएको बताएकी छन् । अमेरिकाले भने चीनको यस परियोजनालाई’ कर्जा दिएर आफ्नो जालमा फसाउने कुटनीति’ भन्दै आलोचना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय इटालीमा हुने सम्मेलनमा आर्थिक सुरक्षाको मुद्दामा जी ७ देशका नेताहरुसँग मिलेर थप कदम उठाउन अमेरिका पनि तयार रहेको बताइन्छ । यसपटक इटालीको सम्मेलनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सुरक्षालाई लिएर केही अन्तर्राष्ट्रिय नियमबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

जी-७ सँग के शक्ति छ?

जी ७ देशको समूहले कुनै कानुन बनाउन सक्दैन । तर पहिले यस समूहले गरेका निर्णयहरुको असर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको छ । उदाहरणका लागि जी ७ देशहरुले २००२ मा मलेरिया र एचआईभी एड्सविरुद्धको लडाइँका लागि एक ग्लोबल फन्ड बनाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए ।

यस्तै २०२१ मा जब बेलायतमा जी ७ देशहरको शिखर सम्मेलन हुँदै थियो, त्यसअघि नै जी ७ का अर्थमन्त्रीहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई अत्यधिक कर लगाउनुपर्ने विषयमा सहमति गरेका थिए । जी ७ देशले विकासशील देशहरुलाई वित्तीय सहायतामा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गरिरहेका छन् । साथै यो संगठनले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने दिशामा पनि विभिन्न निर्णय गरेका छन् ।