विज्ञापनको दररेटमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै मिडिया व्यवसायीले बनाए १७ बुँदै कार्यविधि

काठमाडौं । विज्ञापन सम्बन्धी कारोवार व्यवस्थापन तथा अनुगमनमा एकरुपता गराउन विभिन्न मिडिया तथा विज्ञापन संगठनहरुले साझा कार्यविधि बनाएका छन् ।

नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालले यसबारे संयुक्त रुपमा कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विज्ञापनको दररेटका सम्बन्धमा कतिपय मिडियाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै अत्यधिक सस्तोमा विज्ञापन प्रकाशन गरिदिँदा व्यवसायमा विकृति देखिएको पनि ती संगठनहरुले औंल्याएका छन् । बिहीबार यसबारे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संगठनहरुले व्यवस्थापन र निगरानी आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् मिडिया व्यवसायी तथा विज्ञापन एजेन्सीहरुले १७ बुँदे कार्यविधि तयार पारेका छन् । जहाँ आफ्नो व्यवसायमा निगरानी र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनीहरुको माग छ ।

‘ब्यावसायिक साझेदारीको सम्झौतापत्रको एउटा प्रमुख उद्धेश्य मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुमा विज्ञापन कारोबार गर्दा विज्ञापन कारोबार गर्नका लागि सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन ब्यावसायिक संस्था (एजेन्सी)सँग मात्र ब्यावसायिक कारोबार गर्नु गराउनु हो । यसले विज्ञापन दररेटमा जथाभावी चलिरहेको बिकृतिलाई रोक्नेछ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहित विज्ञापन ब्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमहरुलाई थप ब्यावसायिक बनाउनलाई मदत गर्नेछ । यस दिशामा नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले गरिरहेका प्रयासहरुमा पनि हाम्रो यस सम्झौताले सहयोग गर्ने छ,’ बिहीबार जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञापनको अधिकांश रकम अनुचित तवरबाट बीचैमा गायव भइराखेको भन्दै विज्ञापन दरमा कतिपयले असन्तुलन सिर्जना गरिदिँदा स्वतन्त्र रुपमा मिडियाले व्यवसाय गर्न कठिन अवस्था आएको पनि उनीहरुको भनाइ छ । यसरी विज्ञापनदाताहरु र कतिपय विज्ञापन एजेन्सीको लापरवाहीका कारण व्यवसाय नै धरासायी बनेको बताइएको छ।

‘प्रति कोलम सेन्टिमिटर १४०० रुपैयाँ भएको कुनै एउटा दैनिकले सस्तोमा छपाउने होडमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराई १०० रुपैयाँ पनि नपाउने स्थिति बनेको छ । बिद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुको हालत पनि उस्तै उस्तै छ । यसमा केही विज्ञापन एजेन्सी, केही स्वयं मिडिया र धेरै विज्ञापनदाताहरुको पनि भूमिका रहेको स्पष्ट छ । यसले गर्दा मिडिया क्षेत्र आफ्नो आम्दानी घटेर निकै प्रभावित बन्न पुगेको छ र आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलव समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’