बजेटमा निजी क्षेत्र: सकारात्मक पक्षको प्रशंसादेखि बुँदागत आपत्तिसम्म
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रले केही सकारात्मक पक्षको प्रशंसा गर्दै बुँदागत आपत्तिसम्म व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, होटल संघ नेपाल (हान)सहितका निजी क्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमाथि प्रतिकृया दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रले दिएको यस्तो प्रतिकृयामा सकारात्मक सक्षको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन भने बजेटमा भएको कमजोरीलाई बुँदागत रुपमै आपत्तिसम्म व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटमा निजी मैत्री नभएको र सरकारले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्पन्जी आइरनलाई डुबाउने नीति अबलम्बन गरेरेको भनेर डण्डी उत्पादक संघले भने बजेटको चर्को आलोचनासमेत गरेको छन् ।
अगामी बजेटको बजेटमार्फत स्पन्जी आइरनमा सरकारले थपिदिएको करण कारण फलामे डण्डी तथा स्टील उद्योगको लागत महंगो परेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मलेन गरेर असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको चाहना अनुसारको आर्थिक सुधार आयोग गठन सकारात्मकः एफएनसीसीआई
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन एफएनसीसीआईले भने महासंघको आग्रहमा नयाँ चरणको सुधारका लागि आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्नुलाई सकारात्मक भनेको छ । महासंघले नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि सरकार र निवजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक भएकोले आर्थिक सुधार आयोग आउनुलाई सकारात्मक भनेको छ ।
महासंघले २०८० असोज २५ गते नै बृहत आर्थिक बहस आयोजना गरेरै अहिलेको आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रकै माग अनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बनाउन सरकारले आवश्यक पहल सुरु गर्ने गरी बजेट आएको प्रतिकृया दिएको छ ।
महासंघको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरि लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिनु सकारात्मक भएको भएको महासंघकको प्रतिकृया छ । पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी बजेट आएको प्रतिकृया महासंघले दिएको छ ।
महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफुल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका विषय समेटिएको छ । तर, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक भएको ठहर पनि एफएनसीसीआईको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा बिकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
भारतीय सिमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।
स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्ट अपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका बिषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधि हव निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर, सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुमा निराशा बढने तर्पm बजेटले नबोलेको प्रतिकृया पनि महासंघले दिएको छ ।
महासंघले बजेटमा भएका सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्दै नाकारात्मक कामको पनि टिप्पणी गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान नसकेको, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसेकेको प्रतिकृया पनि महासंघले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै दिएको छ ।
बजेटसँग तादाम्म हुने गरि मौद्रिक नीति ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । तर, बजेटमा बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्युन भएको प्रतिकृया महासंघले दिएको छ । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर त्यसको ठोस आधार तयार पार्नु आवश्यक छ ।
आर्थिक विधेयक मार्फत करका दरहरुमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, वस्तुगत संघहरु, एसोसिएट सदस्यहरुबाट सुझाव आइरहेको पनि बताएको छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यवसायिक वातावरणमा समेत असर परेको विगतको अनुभवलाई बजेटले दृष्ट्रिगत गर्न नसकेको प्रतिकृया दिएको छ ।
कुनै एक बर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने प्रतिकृया पनि महासंघको छ । पुर्वानुमानयोग्य नीतिहरु नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन् । नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ ।
राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजश्वका दरहरु परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संसंकित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको छ ।
लगानी बढन नकसेका कारण चालु आर्थिक बर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक छ । बजेटमा भएका निजी क्षेत्र मैत्री प्रावधानको कार्यानवयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने प्रतिकृया नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको छ ।
बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान नबनाउने भन्दै सीएनआइको असन्तुष्टि
निजी क्षेत्रको अर्को छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले भने बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान नबनाउने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सीएनाईले बजेट सन्तुलित देखिएपछि विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको प्रतिकृया दिएको छ ।
बजेट हेर्दा सन्तुलित खालको देखिएपनि परिसंघले दिएका अधिकांश सुझावहरु बजेटमा नसमेटिएको अर्थतन्त्र चुनौतिमै रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने पनि नदेखिएको दाबी परिसंघले दिएको बजेट प्रतिकृयामा उल्लेख छ ।
परिसंघले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणालाई भने सकारात्मक लिएको छ प्रतिकृया दिएको छ । बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने जनाइएको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनुलाई राम्रो पक्षका रुपमा लिएको पनि सीएनआईको प्रतिकृया छ ।
परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो । बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाइ लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ ।
परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानून ल्याउने भनिएको छ, यसको परिसंघ स्वागत गर्दछ । साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानूनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानून ल्याउने कार्यलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्ने प्रतिकृया पनि दिएको छ ।
परिसंघले उठाउदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघ माग गरको विषयलाई पनि जोडतोले उठाएको छ ।
बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिनुलाई भने सीएनआईले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएकाई भने सकारात्मक भनेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्दै कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाउने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिङ्ग) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिनुलाई सकारात्मक भनेर सीएनआईले उल्लेख गरेको छ ।
निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोर, सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने सकारात्मक पक्ष भएको पनि उल्लेख छ ।
नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजिएको यो घोषणा घोषणामा सीमित हुनेछैन भन्ने विश्वासमा परिसंघ छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यसलाई अगाडि बढाउँदा यसबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिनेमा परिसंघ विश्वस्त छ ।
बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैँचा नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यो व्यवस्थाको परिसंघ स्वागत गर्दै आत्मनिर्भर भएका अन्य स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको पनि बजेट प्रतिकृयामामा उल्लेख गरेको छ । आत्मनिर्भर उन्मुख स्वदेशी वस्तुहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने समेत परिसंघको भनाइ छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने, संचालनमा नरहेका विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा उपयोग गर्ने भनिएको छ । यो सकारात्मक छ । तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी संचालन गर्ने विषयमा बजेट मौन भएको प्रतिकृया सीएनआईले दिएको छ ।
करार खेती प्रबद्र्धन गर्ने, राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई भने परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
बजेटका धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय छुटेका छन् । विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्टीमुलस प्याकेज’ आउने विश्वास हामीले गरेको निजी क्षेत्रको हुँदाहुँदै पनि अपेक्षा अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी बजेट नआएको, सरकारले अपेक्षा गरेको राजश्व संकलन हुन गाह्रो पर्ने अवस्था दिएको परिसंघको प्रतिकृया छ ।
आन्तरिक ऋण ३७.५% ले बढेको बेला लगानी योग्य रकममा दबाब सिर्जना गर्ने गरी ऋण लिनु सरकारको सकारात्मक नभएको प्रतिकृया पनि सीएनआएको छ ।
विगतका बजेटमा समेत समेटिएको तर कार्यान्वयन नभएका परियोजना यसपटकको बजेटमा पनि परेका छन् । बजेटमा राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
विगतका अनुभवले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो र विस्तारकारी हुनुपर्ने प्रतिकृया सीएनआइेले दिएको छ ।
विनियोजन गरिएको पूँजीगत लगानी गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयनको समय अगावै स्पष्ट खाँकासहित सम्बन्धित निकायहरुलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउनुपर्ने भनाइ परिसंघको छ ।
कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्णको संयमित बजेट: नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्णको संयमित बजेट आएको प्रतिकृया दिएको छ । चेम्बरले बजेट प्रतिकृयामा बुँदागत सुझाव दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो चूनौति भएको, आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरु सकारात्मक भएको प्रतिकृया चेम्बरको छ ।
राजश्वको लक्ष्य १२ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँ वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतिपूर्ण देखिएको, कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दिर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सुचनाप्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित सकारात्मक पक्ष भएको चेम्बरको प्रतिकृया छ ।
चेम्बरले सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्र्टनसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटीहव निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक भएको, विगतमा भूतप्रभावी करको व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीमा धेरै ठूलो निरासा उत्पन्न भइरहेको, विगतमा जस्तो भूतप्रभावी करको व्यवस्था विधेयक मार्फत नगरेकोसहितको व्यवस्था बजेटमा भएको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
आलु प्याज लगायतका तरकारी एवं स्याउ लगायतका फलफुलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनु सकारात्मक पक्ष भएको, विद्युत् प्रसारण लाइन र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रवन्ध गरिने विषयमा चेम्बरले सकारात्मक प्रतिकृया दिएको छ ।
आगाामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय पु¥याउने, कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधीलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषय सकारात्मक भएको प्रतिकृया पनि चेम्बरले दिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरु आउनु युवाको उद्यमशील सोँचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विजनेश इन्क्युबेशन सञ्चालन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नव प्र्रर्वद्धनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने कार्य सकारात्क भएको प्रतिकृया चेम्बरको छ।
कर विवादका कारण भोग्नुपरेका समस्या एवं मर्काका सम्वन्धमा गुनासो आईरहेको सन्र्दभमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधानगरिने, तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल भन्दा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल कम्तिमा १ तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरवत्ती, सेनेटरी, प्याड, काजु , बदाम, प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी र अन्तशुल्क घटाइएको, आयकर छुटको सीमा नबढाइनु बजेटको नकारात्मक पक्ष देखिएको प्रतिकृया पनि चेम्बरको छ ।
मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि बस्तु र सेवाको विभिन्न कारोबारमा हालको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी ३० लाख पु¥याईएको, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधी मार्फत उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी स्वरोजगार बनाउने, सहकारीको सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने विषयलाई पनि चेम्बरले समर्थन गरेको छ ।
चेम्बरले आगामी आवको बजेटको अधिधांश सकारात्मक पक्षलाई मात्रै उल्लेख छ । कार्वन उत्सर्जन र न्यूनीकरण तथा बनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत घटेको कार्वन उत्सर्जन वा बढेको कार्वन संचितिलाई सरकार आफै वा निजी क्षेत्रसंग राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने व्यवस्था, निजी संघसंस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुद क्षेत्रसंग आवद्ध गरिनु, काठमाडौं उपत्यका एवं अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद प्रतिरोधी र सुपथ मुल्यका ५० हजार आवास इकाईको विकास गरिने विषय सकारात्मक भएको चेम्बरको बजेट प्रतिकृयामा उल्लेख छ ।
सानो बचतबाट लगानी कम्पनी स्थापना गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले साना व्यापारीको हितमा बजेट आएको र यसले महिला उद्यमशिलता विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
औषधी जस्तो संवेदनशील बस्तु तथा सर्जिकल सामानमा भन्सार बढाएको हुनाले फिर्ता हुनुपर्ने, भेटेनरी औषधीको आयातमा लागेको भन्सार दर बढाईएकाले सोको कटौटी गर्नुपर्ने देखिने, मदिरा सुर्तीजन्य तथा हानिकारक बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने बस्तुहरुको अन्तशुल्क हटाइनुपर्ने, कागजको भन्सारदर ५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा मुद्रण उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ, औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिनुपर्ने प्रतिकृया पनि चेम्बरले दिएको छ ।
गन्तव्य प्रवर्द्धनको योजनाले मात्रै चित्त नबुझेको हानको प्रतिकृया
होटल संघ नेपाल (हान)ले भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दीर्घकालीन पर्यटन रणनीतिलाई अंगिकार नगरेको भन्दै होटल संघ नेपाल (हान)ले आपत्ति जनाएको छ । हानले गन्तव्य प्रवद्र्धनको योजनाले मात्रै चित्त नबुझेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
बजेटले निर्धारण गरेको विकासका पाँच रुपान्तरणकारी मुख्य क्षेत्रमध्ये छिटो आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ घोषणा भएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन निजी क्षेत्रको प्रचुर सहभागिता र अग्रसरताबाट हासिल गर्ने सरकारी रणनीति स्वागतयोग्य रहेको हानले जनाएको छ ।
हानले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सातै प्रदेश समिटिने गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गर्ने गतिविधि अवधारणा उल्लेखनीय रहेको बताएको छ । व्यापक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भारत र चीनसँगको क्रस बोर्डर पर्यटन विकासका लागि घोषित बुद्ध, शिव, रामायण परिपथ र सीमाबाट नेपालका प्रमुख तीर्थस्थलसम्म सीधा बस सेवा, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा उपयुक्त रहेको संघले जनाएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा टाकुरा पर्यटन हिल स्टेसन विकास गर्ने, होटल रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा लिजमा दिने , ग्रेटर हिमालयन, मुन्धुम र गुरिल्ला ट्रेल व्यवस्थित गर्ने बजेटको योजना सकारात्मक रहेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ ।
सगरमाथा एवं विश्व प्रख्यात हिमशृङ्खलाप्रति विश्वव्यापी अत्यधिक आकर्षण र मोह रहीआएको सन्दर्भमा नेपाली पर्यटनलाई थप लाभ लिन बजेटले घोषणा गरेको हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको अवधारणा सराहनीय रहेको छ । पर्या पर्यटन, साहसीक पर्यटनलगायतका गतिविधि गर्न धेरै खर्च गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको ठूला ठूला समूह भित्राउन निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने योजना समय सापेक्ष रहेको संघको भनाई छ ।
साथै जनकपुर केन्द्रित वेडिङ डेस्टिनेसन गतिविधि र लुम्बिनीमा बर्थिङ हब बनाउने बजेटको घोषणा उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै होटल संघ नेपाल स्वयम्ले नै यस योजना कार्यान्वयनमा गर्दै आएको पहलमा आगामी दिनमा अझ सक्रियता बढाउने जनाएको छ । बजेटले घोषणा गरेको सबै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने मास्टर किचेनको प्रभावकारी सञ्चालनमा होटल संघ नेपालले आफ्नो अनुभव र दक्षता उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ ।
१६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य मौजुदा होटल र पर्यटनको सेवा क्षमताको आधा मात्र रहेको छ । यही बेला काठमाडौं लगायत नवनिर्मित भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सुचारु गर्न सके हालको पर्यटक आगमन दोब्बर गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उल्लिखित भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक उडान बढाउने कुनै पनि कुरा बजेट वक्तव्यमा नआएको संघले औंल्याएको छ ।
बजेटमा कृषि, शिक्षा, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा विकास दशक घोषणा भएको क्रममा पर्यटन विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन विकास दशक २०२३–२०३२ र २०२५ मा आयोजना गर्ने भनिएको विशेष पर्यटन वर्ष बारे केही उल्लेख नभएको प्रति भने होटल संघ नेपालले निराशा व्यक्त गरेको छ ।
संघले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको ग्रिन टुरिजमको अवधारणालाई आत्मसात गर्न होटलहरुमा प्लास्टिकको प्रयोग घटाउँदै निर्मूल गर्ने, ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी बिजुलीबाट खाना पकाउने र पर्यटकीय सवारी साधनहरु बिजुलीबाट सञ्चालन गर्ने अपेक्षित व्यवस्थाहरु बजेटमा नभेटेको जनाएको छ ।
हालको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न बजेटको महत्वाकांक्षी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र झन्डै १२ खर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रले छोटो समयमा नै मनग्गे आर्थिक लाभ दिन सक्ने हुँदा घोषित रणनीति र कार्यक्रमहरु इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता र आत्मविश्वास बढाउन सरकार चुक्न नहुने होटल संघ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
मौजुदा पर्यटन ऐन २०३५ लाई समय सापेक्ष बनाई होटललाई फगत सेवा व्यवसायको वर्गिकरणबाट हटाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाए सरहको सेवा सुविधा सर्त प्रदान गरी उद्योगको मान्यता लगायतका कुराहरु पूरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भए पनि निजी क्षेत्रको हौसला विश्वास बढ्ने निश्चित छ ।
नत्र वर्षेनी बजेटले घोषणा गरेको धेरै कार्यक्रमहरु कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्नमा नै उल्झीरहने र तालुकवाला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट समेत घोषित बजेटका कार्यक्रमहरु व्यवस्थापकीय प्राविधिक आर्थिक स्रोत र सरकारी प्रण र समन्वयको अभावमा नै हराउने नियती रहेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
चालु आवको बजेटमा लगाइएको २ प्रतिशत विलाशिता कर तथा हवाई भाडामा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटबाट नेपाल गन्तव्य झन महँगो हुने भई पर्यटक आगमनमा कमीआउने सन्दर्भमा यस २०८१÷८२ को बजेटमा उक्त विषय हटाउने सरकारको आश्वासन तथा विश्वास व्यक्त भएको तर उक्त विषयलाई निरन्तरता दिएको प्रति होटल संघ नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अग्रिम आयकरका कारण आक्रोशित खाद्यान्न उद्योगी
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत १० प्रतिशको अग्रिम आयकर लगाइदिएको भन्दै खाद्यान्न उद्योगी भने आक्रोशित भएका छन् । नेपाल चामल ल दाल उद्योगी संघले प्रेस विज्ञप्ती जारि गरेरै नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री हुने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा सरकारले लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरप्रति आपित्ति जनाएको छ ।
खाद्यान्नको कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिंदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भनाइ संघको छ ।
स्वदेशी दाल उद्योगले १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुँदा उद्योग बन्द हुने निश्चित भएको प्रतिकृया दिएका छन् । खाद्यान्न उद्योगीले सरकारको यो नीतिले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने हुँदा कच्चा दालमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजी गर्न पनि माग गरेका छन् ।
कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम करको नीतिले नेपालीको भान्सा नै महंगो हुने प्रतिकृया पनि दिएका छन् ।
कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा खुला सिमानाको फाइदा उठाएर तस्करीमार्फत अवैद्य आयातले प्रोत्साहन पाउने संघले दाबी गरेको छ । अनाधिकृत बाटोमार्फत दाल आयात हुँदा सरकारको राजस्व गुम्नुका साथै रोजगारीमा प्रत्यक्ष असुर पुग्ने र अर्बौको स्वदेशी लगानी डुब्ने जोखिम बढेको संघले जनाएको छ ।
स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दालमा भर पर्नुपर्ने र यसले उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल उपभोग गर्न नपाउने औल्याएको छ । अतिरिक्त महसुलले दालको मूल्य बृद्धि हुँदा मुद्रास्फितिमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने संघले जनाएको छ ।
क्लिकमान्डु
