बजेटको सीमा बढाउने तयारी, बजेटको आकार १९ खर्बमाथि पुग्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ (सीमा) बढाउने तयारी गरेको छ ।
गत फागुन १ गते आगामी वर्षको बजेटको सीमा १८ खर्ब रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको स्रोत अनुमान समितिले आफ्नो पुरानो निर्णय सच्याउँदै आगामी वर्षको बजेटको सीमा १९ खर्ब रुपैयाँ माथि पुर्याउने तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।
‘आयोगले विषयगत मन्त्रालयलाई १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ बाँढेपनि विषयगत मन्त्रालयबाट २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट माग भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्रोत समितिले बजेटको सीमा नबढाउँदा सम्म १९ खर्बको बजेट बनाउन कठिन हुने भएकाले समितिले सीमा बढाउन लागेको हो ।’
विगतमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रुप दिएपछि राष्ट्रिय स्रोत समितिले सीमा बढाउने गरिएको यस पटक भने आगाडि नै स्रोत समितिले सीमा बढाउने तयारी गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आगामी वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार समितिले गत फागुन १ गते आगामी वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
तर, वैशाख २२ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले १९ खर्बको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताएपछि स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा बढाउने तयारी गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गठन गरिने व्यवस्था छ ।
उक्त समितिमा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने योजना आयोग सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, महालेखा नियन्त्रक सदस्य र योजना आयोगको सचिव सदस्य सचिव हुन्छन् ।
राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको आँकलनको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकता बीच सन्तुलन मिलाउने जिम्मेवारी पाएको स्रोत अनुमान समितिले कुनै ठोस अध्ययन नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उनको चाहना पुरा गर्न बजेटको सीमा बढाउने गरी निर्णय गर्न लागेको हो ।
स्रोत समितिले १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट, २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट र २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट लिन सकिने सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने सीमा बढाईदिएपछी अब स्रोत समितिले आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै स्रोत अनुमान समितिले वैदेशक ऋण र सहायतबाट ३ खर्ब रुपैयाँ र राजस्वबाट १२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरी बजेट सीमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारको खातामा १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा कम राजस्व प्राप्त हुने निश्चित भएको अवस्थामा आगामी वर्ष २९ प्रतिशत लक्ष्य बढाउने १२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ ।
‘स्रोत अनुमान समितिले गम्भिर भएर अध्ययन गरेको भए पो बजेटको आकार उपयुक्त आकार सिफारिस गर्न सक्थ्यो,’ आयोगका अधिकारीहरुले भने, ‘ अहिले स्रोत समितिले सिफारिस नगरेका क्षेत्रमा बजेट कसरी विनियोजन कसरी भयो भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाउन थालेपछी मात्रै स्रोत समितिको निर्णयलाई महत्व दिन लागेको हो ।’
स्रोत समितिले देशको हितमा के गर्नु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस र सुझाव दिनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मात्रै पालना गर्ने गरी काम गर्नु उपयुक्त नभएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
क्लिकमान्डु
