सहकारी ठगी प्रकरण: बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने सत्ता पक्ष र विपक्ष एक आपसमा भिड्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनका लागि आजबाट सुरु भएको अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिरोध गरेको छ ।
निर्धारित समयभन्दा ढिलागरी सुरु भएको संसद बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद सञ्चालन गर्न खोजे पनि कांग्रेस सांसदहरुले उठेर बिरोध गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसदहरुले बिरोध जनाएपछि सभामुखले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई बोल्न समय दिएका थिए ।
सांसदसमेत रहेका महामन्त्री थापाले सहकारी ठगीका विषयमा आफूहरुसँग दर्जन बढी कागजात रहेको भन्दै छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदीय कारबाही अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
उनले कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले प्रहरी हुँदा हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे। गृहमन्त्रीले सहकारीको अर्बौँ अपचलन गरेको आफूसँग प्रमाण रहेको दाबी गरे। थापाले अब सदन अघि नबढ्नेको जिम्मेवार कांग्रेस नभई सरकार आफैँ हुने पनि बताए।
थापा बोलिसकेपछि सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालबाट प्राप्त पत्र पढ्न थाले पछि कांग्रेस सांसदहरु बेलअघि घेर्न आएका थिए । सहकारीका विषयमा छानबिन समितिको माग गर्दै सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि सभामुखले पत्रवाचन बीचमै रोक्दै सभा १५ मिनेटका लागि स्थगन गरे ।
संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्ष मुठभेडको अवस्थामा
बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रसहित विभिन्न अध्यादेशहरु पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने कांग्रेसले अडान राखेको छ ।
यअघिको अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै बिरोध जनाएको भए पनि यसरी संसदमा बेल नै घेर्ने काम गरेको थिएन ।
यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई सहज रुपमा अधिवेशन सञ्चालन गर्न दिने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूसँगको सत्ता सहकार्य छाडेर नेकपा एमाले लगायतका दलहरुसँग मिलेर गठबन्धन बनाएपछि रिसाएको कांग्रेसले सहकारीको मुद्दा छाड्ने संकेत गरेको छैन भने सत्ता पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा देखिएको छैन ।
हुनत सत्ता सरकारको र संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता रहेको छ । यसअघि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले लगातार बिरोध गर्दा संसदीय समिति गठन भएको छ । त्यसले पनि यो बिरोधको श्रृंखला केही दिन चल्न सक्ने देखिएको छ । तर जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि यो अवरोध लामो समय जान दिनबाट रोक्नु पर्ने बाध्यता सत्ता पक्षलाई छ ।
सत्ताबाट सडकमा पुर्याएको रिस कांग्रेसलाई पोख्नु छ भने सत्ता दम्भ देखाउन एमाले माओवादीसहितका दल पछि नपर्ने देखिएको छ ।
आज संसदीय दलको बैठकमा सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिको बैठकमा संसदीय छानबिन समितिको मागमा समर्थन गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
अबको केही दिन सत्ता पक्ष र विपक्षको ‘पौठे जोरी’संसदमा देख्न पाइनेमा कुनै आशंका छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बारे बहस र छलफल हुनु पर्नेमा सांसदहरु सत्ता पक्ष र विपक्षको नाममा एक आपसमा जुध्नु सही होइन ।
क्लिकमान्डु
