दूरसञ्चार सेवाप्रदायबाट उठेको बार्षिक रोयल्टी ५ अर्ब नाघ्यो, कुन कम्पनीको कति ?

काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रोयल्टी रकम संकलन हुन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सेवाप्रदायकबाट गत ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ ।

यस्तो रोयल्टीमा नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदाक (इन्टरनेट र टेलिकम)कम्पनीले बुझाएको कुल आम्दानीमा ४ प्रतिशतले लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कुल आम्दानीकै २ प्रतिशतको रोयल्टी भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ अनुसार सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क गरेर वार्षिक ६ प्रतिशतको रकम अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्छ ।

यस्तो रकममा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रोयल्टीवापत बुझाएका छन् भने १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापत बुझाएका छन् ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार रोयल्टी बुझाउने ८० कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी एनसेल एक्जियटाले १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । सरकारलाई सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउने दोस्रो कम्पनीमा नेपाल टेलिकमले १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क बुझाउनेमा पनि पहिलो नम्बरमा एनसेलकै ७९ करोड रुपैयाँ छ । टेलिकमले बुझाएको यस्तो ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क ७४ करोड रुपैयाँ रहेको पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

फ्रिक्वेन्सी बेचेरै साढे ३ अर्ब

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष विभिन्न १२ वटा सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी बेचेरै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणले उठाएको यस्तो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा एनसेलबाट १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र नेपाल टेलिकमबाट १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल र एनटीसीबाहेक अन्य १० वटा कम्पनीलाई पनि फ्रिक्वेन्सी बेचेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कन्सल्टेसन प्रालिबाट १ लाख २० हजार, १४ टेक्नोलोजीबाट ६४ हजार, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट २३ हजार, एभरेष्ट लिंकबाट ५५ हजार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लिएको छ । बुटवल पावर, भोटेकोशी पावरसहितकलाई पनि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छ ।

प्राधिकरणबाट हाल २५२ वटा सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र लिएका छन् । यस्तो अनुमति लिनेमा २ वटा मोबाइल सेवाप्रदायकको ग्राहक संख्या र रोयल्टीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छ । प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवाको अनुमति पाउनेको संख्या १२८ वटा छ ।