राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई जग्गा खरिद गर्न समस्या र समाधानको उपाय

भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लाई २०५८ सालमा पाचौं संशोधन गरि कुल ११ बिघा नबढ्ने गरि; तराईमा ११ बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनी भन्दा धेरै; जग्गा राख्न वा खरिद गर्न नपाउने गरि हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था गरियो ।

फेरि भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लाई २०७६ सालमा आठौँ संशोधनद्वारा यस्तो हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गालाई रोक्का राख्ने व्यवस्था गराइयो । हदबन्दीको यस्तो परिधि, व्यक्ति वा संस्था जो सुकैलाई लाग्ने वर्तमान ऐनमा व्यवस्था छ । विभिन्न समयमा ऐन त संशोधन गरियो तर यसको असर कहाँ कसरी देश विकासका मेरुदण्ड मानिएका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई पर्यो त?, चर्चा गरौँ ।

ऐनको २०५८ साल र २०७६ सालमा थपिएको यो व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुले निम्न दुई किसिमका समस्याहरु झेलिरहनु परेको छ-

समस्याहरु

क)आयोजना स्वयंलाई हदबन्दी सीमा आकर्षित भै जग्गा खरिद गर्न समस्या:

राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेको विकासे आयोजना हुन् जो देशको आर्थिक अवस्था सुद्रिढ गराउन सक्ने खालका हुन्छन् । अतः यिनीहरुलाई मुख्य आवश्यक पर्ने कुरामा सामान्यतया धेरै क्षेत्रफल जग्गा पनि हुन्छ ।

जलविद्युत आयोजनाको हकमा हेर्ने हो भने २५-३५ वर्षपछि यस्ता आयोजना स्वत: नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने भएकाले आयोजनाले जति जग्गा खरिद गरे पनि अन्तत्वगता सरकारको नाममा नै हुने हो । यस्तो प्रकृतिका आयोजनाले पनि पहाडी जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने ७५ रोपनीको हदबन्दी सीमाभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउँदैन । तर आयोजनालाई ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पर्यो भने वर्षौ लगाएर अनेक सास्ती झेल्दै संघिय सरकारका ३ वटा मन्त्रालयका विभिन्न कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय सरकार धाउदै वातावरणीय प्रतिवेदनले तोकेको क्षेत्रफल सम्म अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट विशेष निर्णय गराएर जग्गा खरिद गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्छन् ।

कथम् कथाचित आयोजना बनाउँदै जादाँ, डिजाइनमा सामान्य परिवर्तनले गर्दा, वा बिक्रीकर्ताले थोरै जग्गा बेच्न नमानी धेरै जग्गा मात्र बिक्री गराउने लगायतका कारणले प्रथम पटक लिएको जग्गा खरिद गर्ने पाउने सीमाभन्दा बढी जग्गा चाहिने भयो भने फेरि वातावरणीय प्रतिवेदन परिमार्जन गरि पुन माथि उल्लेखित सबै कार्यालय धाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गराएर जग्गा खरिद गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ । यो सबै यति धेरै लामो प्रक्रिया किन ? कसका लागि ? वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दानै सबै सीमाहरु एकै चोटी फुकुवा गर्न सकेको खण्डमा आयोजनाहरु छिटो बन्न सक्नेछन् ।

ख) व्यक्तिको स्वामित्वमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भै रोक्क्का रहेकाले आयोननाले खरिद गर्न समस्या:

पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा बन्ने आयोजनाहरुमा यो समस्या धेरै देखिएको छ । २०५८ साल भन्दा पहिला देखि नै ७५ रोपनी भन्दा बढी स्वामित्वमा भएका सम्पूर्ण जनताका जग्गाहरु पनि २०७६ सालमा ऐन आठौँ पटकको संशोधनपछि रोक्कामा रहेका छन् ।

यसरी व्यक्तिको स्वामित्वमा ७५ रोपनी भन्दा धेरै जग्गा भै हदबन्दीको कारणले सम्पूर्ण जग्गा रोक्का रहेकोले व्यक्तिका जग्गा आयोजनाले खरिद गर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु निर्माण गर्न समस्या परेको छ । हदबन्दीको कारणले रोक्का बसेको निजि जग्गालाई कित्ताकाट गरि खरिद गर्न नपाएकै कारणले लगभग ३०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न नसकी राज्यको तर्फबाट समस्या समाधानको पखाईमा रहेको जानकारीमा आएका छन् ।

सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाटका विद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ; आयोजनाहरु क्रमश: उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा बन्ने क्रम अगाडि बढ्दै जादाँ यो समस्या झन् झन् जटिल बन्ने देखिन्छ । किनकि उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा प्राय जनताका जग्गाहरु हदबन्दीको कारणले रोक्का रहेका छन् ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिले ताप्लेजुङ जिल्लामा बनाउँदै गरेको ढुंगेसाँगु-मेवा १३२ केभी प्रसारण लाइनको केहि भाग र त्यसैको ४/५ वटा टावर पर्ने स्थानीय व्यक्तिको जग्गा हदबन्दीको कारणले रोक्का भएकाले खरिद गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा पुरै परियोजना अगाडी बढ्न गाह्रो भएको बताउँछन् आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रज्वल भट्टराई।

सरकारको अप्रयाप्त प्रयास

लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्यो। यो अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारको नियत राम्रो हो, केहि राम्रो गरौँ भन्ने कोसिस पनि हो, तर कोसिस प्रयाप्त भएन ।

आयोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४’ लाई संशोधन गरि, प्राप्त गरिने जग्गाको अधिकतम मूल्यांकन निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यांकनको ३ गुणाभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । यो व्यवस्थाले जथाभाबी जग्गाको मूल्यांकन गर्ने बेथितिलाई त विधिको शाशनभित्र ल्याउने भयो तर सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशमा ‘भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१’ का केहि प्रावधान संशोधन गर्दा पनि सरोकारवालाका ठोस सुझाब समेटिएन ।

परिणाम-स्वरूप हदबन्दी सम्बन्धि समस्या जहाँ को तँही रहेको अवस्था छ । सरकारकै स्वामित्व भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिंङले भने जस्तो ‘एउटा आयोजना बनाउनु भनेको युद्ध जिते जस्तै हुन् लग्यो’ भन्ने शब्द त्यत्तिकै आएको हैन, समस्यामा परेपछि सरकारले समस्या समाधानको लागि नीति नियममा आवश्यक परिमार्जित नगर्दिदा थाकेको अनुभूति यो हो ।

समस्या समाधानको उपाय

आयोजनाहरुलाई जग्गा प्राप्ति गर्न सजिलो होस्, विकास-निर्माणमा सहज र छिटो होस्, समस्याहरु तुरुन्त समाधान गर्न सकियोस्, आयोजनालाई समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउन सकियोस्, आयोजनालाई निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने, निर्माणसंग सम्बन्धित सामग्रीलाई प्राथमिकता, लगाएतका उद्देश्य राखि राज्यले ‘राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु’ भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्यो तर जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानको लागि भने राज्यको खासै ठोस पहल देखिएको छैन ।

राज्यले मोहियानी हक स्थापनाको लागि २०७६ सालमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ संशोधन गरि दफा ७ भित्र उपदफा ८ थप गरि हदबन्दीको कारणले रोक्का रहेका हरेक जग्गा पनि कित्ताकाट गरी सम्बन्धित मोही हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले लिन पाउने व्यवस्था गरे जस्तै गरी, राज्यले विकास निर्माणमा आई परेको यो जग्गा खरिद समस्याका समाधानका लागि निम्न बमोजिम ऐन संशोधन मार्फत गर्न सक्ने देखिएको छ ।

समस्यासँग सम्बन्धित ऐन

समस्या निराकरणको उपाय

भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ७

भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ७ भित्र उपदफा (९) देहाए बमोजिम थप्ने : (९) उपदफा १ देखि  ७ सम्ममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको लागि स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको क्षेत्रफल अनुसार आवश्यक पर्ने तर हदबन्दीको कारणले रोक्का  भएका निजि जग्गा समेत कित्ताकाट गरी/नगरी उक्त आयोजनाले खरिद गरी लिन सक्ने छ । साथै, उपदफा १ देखि ७ सम्ममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको लागि स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको क्षेत्रफल सम्मको जग्गा खरिद गर्नको लागि उक्त आयोजनालाई कुनै हदबन्दी सीमा लागु हुने छैन ।

यति मात्र नभएर राज्यले तराईमा बसोबास गर्ने र हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिक माथि पनि विभेदकारी कानुन लागु गरिरहेको छ । यो कसरी भने, तराइका उब्जाउ हुने जमिन ११ बिगाहा (१४६.४४ रोपनी) सम्म राख्न पाइने व्यवस्था छ, तर कम उब्जाउ हुने हिमाली जिल्लाका जमिन भने जम्मा ७५ रोपनी भन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।

यस्तो असन्तुलन हिजो जुनैसुकै प्रयोजनका लागि गरेता पनि आजको लोकतन्त्रमा यस्तो व्यवस्था असान्दर्भिक छ। समतामुलक दृष्टिले हेर्दा, तुलनात्मक रुपमा कम उब्जाउ हुने, डाडा र चट्टानले भरिएको हिमाली जिल्लामा झन् धेरै जग्गा राख्न पाउनु पर्ने हो। त्यो नभए पनि कम्तिमा काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अरु सबै जिल्लामा समान जग्गा राख्न पाउनुपर्ने हो। अब यस्तो असमानताकारी कानुन सच्चाउन लाग्ने हो भने निम्न बमोजिम ऐन संसोधन मार्फत गर्न सक्ने देखिएको छ ।

समस्यासँग सम्बन्धित ऐन	समस्या निराकरणको उपाय
भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ७	भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ७ को उपदफा १ भित्र बुंदा (घ) देहाए बमोजिम थप्ने : (घ) हिमाली जिल्लामा – १४१.४४ रोपनी ।   भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ७ को उपदफा २ भित्र बुंदा (घ) देहाए बमोजिम थप्ने : (घ) हिमाली जिल्लामा – ५ रोपनी ।

(लेखक सोमनाथ कँडेल, इप्पान कोशी प्रदेशका सचिव हुन् ।)