रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर लागू नगर्ने, राष्ट्र बैंकले के गर्ला ?

काठमाडौं । भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबिआई)ले काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर लागू नगर्ने भएको छ । आरबिआईले मंगलबार काउन्टर साईक्लिकल बफर नलगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

उच्च दरमा कर्जा विस्तार गरिरहेको भारतले काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्ला ५ वर्षमा कोरोना महामारीका दुई वर्षमात्रै एकल अंकमा कर्जा विस्तार गरेको भारतले अन्य वर्षहरुमा दोहोरो अंककको कर्जा विस्तार गरिरहेको छ । गत वर्ष भारमा १६ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भएको थियो ।

सबै तथ्यांकहरु ठिकठाक भएको भन्दै आरबिआईले तत्कालका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्ने निर्णय गरेको जनाएकाे छ ।

‘काउन्टर बफर साईक्लिकल क्यापिटल बफर सम्बन्धी मार्गदर्शन ५ फेब्रुअरी २०१५, अनुसार जब वित्तीय सूचकांकहरुले चेतावनी दिन्छ तब मात्रै काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउनुपर्छ भनिएको छ, अहिलेको अवस्थामा तथ्यांकहरु सबै ठिक छन्, त्यसैले लागू गर्नु परेन,’ आरबिआईले भनेको छ ।

संसारभरका केन्द्रिय बैंकहरुको संस्थाले पछिल्लो समय देखिएका बैंकका जोखिम न्यूनिकरण गर्न बासेल ३ मा नयाँ नयाँ प्रावधान गरेको छ । बासेल ३ जोखिममा आधारित पुँजीमा बढी केन्द्रित छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि बासेल ३ कै प्रावधान हो ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको पृष्ठभूमिमा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू र सुपरिवेक्षण प्रमुखहरूको समूह, बासेल समितिले तोकेको मापदण्डहरूको निरीक्षण गर्ने निकायले काउन्टरसाइक्लिकल पुँजी उपायहरूको ढाँचाको परिकल्पना गरेको थियो ।

तर, उच्च अंकको कर्जा वृद्धि गरिरहेको भारतले काउन्टर साइक्लिकल बफर नलगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्र्क नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्ममा नेपालका बैंकहरुले ०.५ प्रतिशतले काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्नुपर्ने छ ।

पुँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरु काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएसँगै पुँजको थप दबाबमा पर्छन् । बैंकमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि पुँजीकोषको दबाब र राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउन नहुने सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

‘नेपालमा काउन्टर साइक्लिकल बफर २ वर्षका लागि स्थगित गरे हुन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘भारतले नलगाउने निर्णय गरेसँगै राष्ट्र बैंकलाई एउटा शिक्षा मिलेको छ ।’