सरकार परिवर्तनपछि कन्ट्री रेटिङको काम रोकियो, लगानी सम्मेलनअघि प्रारम्भिक नतिजा नआउने
सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) गर्ने प्रक्रिया रोकिएकाले आगामी वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलन अघि कन्ट्री रेटिङको नतिजा नआउने निश्चित भएको छ ।
काठमाडौं । सत्ता गठबन्ध फेरिएको असर क्रेडिट रेटिङमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्यांकन गराउने अर्थ मन्त्रालयको प्रयास सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि सुस्त भएको हो ।
बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) मार्फत फिचलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गराएर नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।
‘एफसीडीओ, फिच र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएर आगामी तीन वर्ष फिचले नेपालको रेटिङ गर्ने तयारी थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म फिचलाई कसरी सेवा शुल्क तिर्ने भन्ने मोडालिटी तय हुन सकेको छैन । सरकार फेरिने चर्चा चलेपछि एक महिनादेखि क्रेडिट रेटिङका विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।’
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर फिचलाई छनोट नगरेकाले सरकारलाई कन्ट्री रेटिङको शुल्क तिर्ने विषयमा समस्या भएको हो ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नगराई १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा अहिले फिचबाट कन्ट्री रेटिङ गराउँदा सेवा शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने समस्या भएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेर रेटिङ गर्ने एजेन्सी छनोट गर्न समय लाग्छ । त्यसैले हामी वैकल्पिक बाटोको रुपमा कुनै दातृ निकायबाट सिधैं फिचलाई भुक्तानी गर्ने र तिन पक्षीय सम्झौता गरेर क्रेडिट रेटिङ गराउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’
क्रेडिट रेटिङलाई तिब्रता दिन सक्रिय हुनु पर्ने वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा बीच समन्वय हुन नसक्दा क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया सुस्त भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘पहिलेको मन्त्रीज्यूले क्रेडिट रेटिङमा के प्रगति भइरहेको छ भन्ने चासो राख्नु हुन्थ्यो । त्यसैले हामीलाई केही न केही काम गर्न दबाब हुन्थ्यो,’अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’तर, अहिले मन्त्रीज्यूले यो विषय राम्ररी बुझ्नु भएको छैन । आफैं नेतृत्व लिएर केही पनि काम गर्ने पक्षमा कर्मचारीहरु छैनन् ।’
गत असोजमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक समूहको मोरोक्कोको माराकेसमा आयोजना भएको वार्षिक बैठकको क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले क्रेडिट रेटिङ संस्था फिचका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेका थिए ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायदेखि विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानी या फन्डिङको नेपालको कन्ट्री रेटिङ हुनु पर्ने माग गर्दै आएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो ।
बजेटको ८१ नम्बर बुँदामा नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
गत मंसिर २५ गते आगामी वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनका विषयमा दातृ निकायसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले सम्मेलन आयोजना गर्नुअघि ‘कन्ट्री रेटिङ’ सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधिले ‘कन्ट्री रेटिङ’ नहुँदासम्म विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने धारणा राखेपछि मन्त्री महतले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु अघि ‘कन्ट्री रेटिङ’ सम्पन्न गर्ने बताएका थिए ।
कन्ट्री रेटिङ गर्दा कुनै पनि देशको साखको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, ऋण दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता विश्लेषण गर्ने, विभिन्न प्रकारका वित्तीय जोखिम पहिचान गर्ने, सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता र खर्च प्रणाली विश्लेषण गर्ने, विदेशी मुद्राको स्रोत र स्थिरता तथा आर्थिक परदर्शिता लगायतका विषय अध्ययन गर्दै निश्चित अंक दिइन्छ ।
कन्ट्री रेटिङ गर्दा फिचले ट्रिपल ए देखि सी सम्म अंक दिने गर्छ । ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, डबल ए, डबल ए, ए प्लस, ए, ए माइनल, ट्रिपल बि प्लस, ट्रिपल बि र ट्रिपल बि माइनल अंक प्राप्त गर्ने देशलाई लगानीको हिसाबले न्यून जोखिम मानिने गर्छ ।
दक्षिण एसियाली देश मध्ये भारतको रेटिङ ट्रिपल बि रहेको छ । जुन लगानीयोग्य अवस्था हो ।
डबल बि प्लस, डबल बि र डबल बि माइनसलाई जोखिम सहितको लगानीको अवस्था मान्ने गरिन्छ । दक्षिण एसियाली देश मध्ये बंगलादेशको रेटिङ डबल बि रहेको छ ।
‘नेपालको मूल्यांकन प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले अहिले कुन रेटिङ आउँछ भन्न सकिदैन । हाम्रो ट्रिपल ए रेटिङ नआउने निश्चित छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’पुस र माघमा अर्थ मन्त्रालय लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि नै कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गर्ने भनेर लागेको थियो । तर, अहिले यसमा कसैको प्राथमिकता छैन । त्यसैले नेपालको स्कोर के हुन्छ अनुमान गर्न सकिँदैन ।’
विश्वमा स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एसएन्डपी), मुड्डिज र फिचलाई कन्ट्री रेटिङ गर्ने प्रतिष्ठित संस्था मान्ने गरिन्छ । यी संस्थाहरुले कुनै पनि देश वा कम्पनीका विषयमा गर्ने रेटिङलाई संसारभरका लगानीकर्ताले विश्वसनीय मान्ने गर्छन् ।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा समेत कन्ट्री रेटिङ गर्ने विषयले चर्चा पाएको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले कन्ट्री रेटिङ गराउने विषय बजेटमा समावेश गरेका थिए ।
नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पहिलो पटक कन्ट्री रेटिङको विषय उठाएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७६ साल साउनमा तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ समेत गठन गरेको थियो । उक्त समितिले विश्वभर कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीका विषयमा अध्ययन गर्दै सरकारलाई फिचबाट रेटिङ गराउन सुझाव दिएको थियो ।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले फिचबाट रेटिङ अगाडि बढाउने गरी निर्णयसमेत गरेका थिए । घिमिरे नेतृत्वको समितिले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको विषयलाई आधार बनाउँदै अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डनमा प्रधानकार्यालय रहेको फिचबाट रेटिङ गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएपछि २०७६ पुसमा फिचलाई रेटिङ गर्ने जिम्मा पनि दिइयो । तर, २०७६ चैतदेखि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गर्नु पर्ने अवस्था आएपछि कन्ट्री रेटिङ गर्ने प्रकृया अघि बढ्न सकेन ।
सरकारले फिचबाट कन्ट्री रेटिङ गराउने गरी निर्णय गर्दा कन्ट्री रेटिङ गर्ने शुल्क बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) ले तिर्ने सम्झौता समेत भएको थियो ।
शरद ओझा
