मर्ज भएका संस्थाको लाभकर छुटमा सरकारको आँखा, कर कार्यालयले माग्यो सेयरधनीको विवरण

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका कम्पनी तथा सेयरधनीको सम्पूर्ण विवरण नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सँग मागेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका सेयरधनीले कति लाभ लिए ? भन्दै त्यसको विवरण मागेको हो ।

राज्यले नै मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका कम्पनीलाई ५ प्रतिशत आयकर छुट दिएको थियो । तत्कालिन समयमा सरकारले दिएको आयकर छुटलाई अहिले उठाउन खोजिएको छ । त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले सबैको तथ्याङक खोज्न थालेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएपछि मर्जरमा जाने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहयोग गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई १२ वर्षदेखि आयकरमा ५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई मानेर सरकारले उक्त समयदेखि छुट दिएको छ ।

अहिले विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वा सोभन्दा अगाडिको मितिमा मर्जर तथा प्राप्ति भएका कम्पनी र ती कम्पनीले उक्त अवधिमा कति कारोबार गरे, कति पुँजीगत लाभकर तिरे ? त्यसको विवरण यही फागुन ४ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलले पत्र पठाएको छ ।

स्रोतकाअनुसार गाभ्ने गाभिने संस्थाले कर छुट लिंदै आएकाले गाभिने संस्थाका शेयरधनीबाट मात्रै पनि राजश्व अशुल्दा ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कर दायित्व आउने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली बनाएर लागू गरेको छुटमा मर्जर वा प्राप्ति हुने दुबै पक्षलाई छुट दिने व्यवस्था भएपनि अहिले सरकारले मर्जरमा जाने वा प्राप्ति गर्नेलाई मात्रै ५ प्रतिशत आयकर छुट दिने भन्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले दुकै पक्षलाई कर छुट दिने भनेपनि अहिले सरकारले एक पक्षसँग कर लिन खोजेको हो । सरकारले मर्जर वा प्राप्ति गर्ने पक्षले लाभ लिएको भन्दै कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

महालेखापरीक्षकले कर कार्यालयलाई सम्बन्धित संस्थाहरुबाट कर उठाउन निर्देशन दिएको छ । कर कार्यालयले मर्जरमा गएका कम्पनीको विषयमा कर उठाउन भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई गत साता पत्र पठाएको छ । नेप्सेले त्यसको विवरण सिडिएसीसँग मागेको छ । सरकारले आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ (क) को ४ मा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेर कर उठाउन लागेको छ । सरकारले उक्त ऐन अनुसार कर उठाँउदा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी, बिमा कम्पनीका लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको २०७५/७६ को बजेटमा गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी सरकारले मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका कम्पनीले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभाशंमा कर नलाग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

आयकर ऐन नै संशोधन गरेर मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थालाई कर छुट हुने व्यवस्था ल्याउँदा गभर्नरमा युवराज खतिवडा र अर्थमन्त्रीमा शंकर कोइराला र प्रधानमन्त्रीमा डा बाबुराम भट्टराई थिए । पछि २०७८/७९ मा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटमार्फत यो छुट सुविधा रोकिएको थियो।